काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले टिकापुर हत्याकाण्डका जिम्मेवार रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त बनाउने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले शुक्रबार एक वक्तव्य प्रकासित निर्दोष जनतामाथिका जघन्य अपराधका लागि दोषी कुनै पनि व्यक्तिमाथिका मुद्दा खारेज गर्ने वा उनीहरुलाई जेलमुक्त गर्ने कुनै पनि विचार वा प्रयत्नको विरोध गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

हालै बसेको नेकपा (मसाल) को पिवीले गरेका निर्णयहरु वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री सिंहले सत्तारुढ नेकपाको दोषपुर्ण गुटबन्दीका कारण सभामुख चयन गर्न नसकेर १ महिनादेखि संसद अवरुद्ध भएको बताउनुभएको छ ।  यस्तै, पार्टीविरुद्ध लगातार आइरहेका समाचारकोसमेत महामन्त्री सिंहले खण्डन गर्नुभएको छ । मसालले युरेनियम उत्खनन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध गरेको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्य
‘नेकपा (मसाल) को पीबीको बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । त्यसले गरेका कतिपय निर्णयहरुको जानकारी दिनकालागि यो वक्तव्य जारकी गरिएको छ ।

१. बैठकले आगामी फागुनमा बैधानिक मोर्चार चैतमा किसान मोर्चाका दुई बेग्लाबेग्लै संगठनात्मक अभियानको तयारी सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रमहरु ठेगान गरेको छ । हामीलाई यो कुराको पूरा विश्वास छ कि ती दुबै अभियानहरुले बैधानिक मोर्चा र किसान मोर्चाको देशव्यापी संगठनात्मक विकासको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने छन् । हामीले पार्टी, वैधानिक मोर्चा, जनवर्गीय संगठन समेतका सबै समिति, सदस्य, समर्थक वा शुभेच्छुकहरुसित उक्त संगठनात्मक अभियानहरुमा मदत गर्नका लागि अपिल गर्दछौँ ।

२. बैठकले देशका कतिपय महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरुबारे पनि आफ्नो दृष्टिकोण वा नीति स्पष्ट गरेको छ । सभामुखको चुनाव सम्बन्धी बिवादका कारणले १ महिना देखि संसद अवरुद्ध छ । त्यसबाट संसदको कार्यविधिमा धेरै क्षति पुगेको छ भने त्यसबाट सम्पूर्ण देश र जनताको काममा पनि धेरै नै अवरोध उत्पन्न भएको छ ।प्रकट रुपमा उपसभामुखले पदबाट राजिनामा नदिएको कारणले त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको देखिन्छ । तर मूल रुपमा नेकपाको गलत वा गैरजिम्मेवार प्रकारको संगठनात्मक प्रणाली तथा त्यसभित्रको चरम प्रकारको गुटबन्दी नै त्यसप्रकारको स्थिति हुनुको पछाडि मुख्य रुपले जिम्मेवार छ ।

३. कुनै एउटा संगठनभित्रको दोषपूर्ण कार्यप्रणाली वा गुटबन्दीको कारणले सार्वभौम संसद नै अवरुद्ध हुनु वा त्यो कारणले देशलाई नै गम्भीर क्षति पुग्नु सामान्य कुरा होइन । जहाँसम्म सभामुखको चुनाव वा संसदको अहिले उत्पन्न भएको स्थितिको प्रश्न छ, ढिलोछिटो एक वा अर्काे प्रकारले त्यसको समाधान हुनेछ । तर त्यो स्थितिका पछाडि मूल रुपमा काम गरको नेकपाको गलत प्रकारको संगठनात्मक प्रणालीलाई छिट्टै नियन्त्रण वा सुधार गर्न नसकेमा नयाँ नयाँ रुपमा त्यसप्रकारका सयकडौँ समस्याहरु उत्पन्न हुँदै जानेछन् र अन्तत्वगत्वा तिनीहरु नेकपा वा त्यसका सरकारका लागि आत्मघाती हुनेछन् । अहिलेको विशिष्ट प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा त्यसको परिणामस्वरुप देश प्रतिगमनको दिशामा जाने नै बढी सम्भावना रहने छ । त्यसरी नेकपाले जुन प्रकारको कार्यविधि अपनाउँदै गइरहेको छ, त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरुलाई नै बढी बल पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।

४. पहिले सुचना प्रविधि विधेयक संसदमा पेस हुँदा त्यसबाट प्रेसको स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच पुग्नेभएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिएका थियौँ । त्यसका साथै पत्रकारहरुमाथि कडा प्रकारका सजायका प्रावधानहरुको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । त्यो विधेयक अहिले पनि संसदमा पूरानै रुपमा पेश हुँदै छ । त्यसबारे पहिले पनि हामीले जुनप्रकारको विरोध प्रकट गरेका थियौँ, त्यो अहिले पनि कायम छ ।

५. प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा जोडदार आवाज उठाउनुको अर्थ उनीहरुलाई असत्य वा निराधार समाचारहरु प्रकाशित गर्ने, कसैको इज्जत वा प्रतिष्ठामा अनियन्त्रित प्रकारले प्रहार गर्ने वा चरित्रहत्या गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसप्रकारका प्रवृत्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न वा आवश्यकता अनुसारसजाय गर्न पत्रकार जगत र सरकारले पनि पूरा ध्यान दिनुपर्दछ ।

६. केही समय यता पत्रपत्रिकाहरुमा देखा परेका पीत पत्रकारिताका प्रवृत्तिहरुप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । कतिपय पत्रपत्रिकाहरुमा हाम्रो पार्टीका महामन्त्री क. मोहनविक्रम सिंहले आफ्नी पत्नी वा सासंद दुर्गा पौडललाई मन्त्री बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली वा भारतीय राजदूतसित भेटेर सहयोगका लागि अनुरोध गरेको, दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउन खुमलटारमा धाएको, पहिले माओवादीभित्र डा. बाबुराममाथि कारवाही गर्दा उनलाई बचाउन दिल्लीमा गएर एसडीमुनीसित भेट गरेको जस्ता कपोलकल्पित समाचारहरु पनि प्रकाशित हुने गरका छन् । ती झुट्टा र असत्य समाचारहरुले गम्भीर प्रकारको पीत पत्रकारिताको प्रवृत्तिलाई त बताउँछन् नै ।

उनीहरुसँग त्यससम्बन्धी प्रमाणहरु पनि भएको दावी गरेका छन् । हामीले उनीहरुलाई त्यसप्रकारका प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्नकालागि चुनौति दिन्छौँ । त्यस सन्दर्भमा त्यो भन्दा गम्भिर प्रश्न यो हो : त्यसप्रकारका झुट्टा समाचारहरु प्रकाशित हुनुको पछाडिको वास्तविक कारण वा उद्देश्य के हो ? त्यसका पछाडि कुनै देशी वा विदेशी शक्तिहरुको योजनावद्ध प्रकारको षडयन्त्रले त काम गरिरहेका छैनन्?खास गरेर हामीले बिभिन्न देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका विरुद्ध कडा र सम्झौताहीन प्रकारले आक्रमण गर्ने गरेको हुनाले तथा त्यो कारणले देशमा हाम्रो पार्टीको अत्यन्त उज्जवल छवि बनेको हुनाले हामीलाई राजनीतिक प्रकारले बदनाम गराउन र समाप्त गर्नको लागि नै हाम्रा दुश्मन शक्तिहरुले एक पछि अर्को गर्दै हाम्रा विरुद्ध त्यसप्रकारका निराधार समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेको हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । शायद त्यसका लागि बिभिन्न पत्रपत्रिकाहरु खालि गोटी मात्र बनेका छन् र पछाडिबाट कुनै अदृश्य शक्तिले उनीहरुलाई सञ्चालन गरिरहेको छ ।

७. बिभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित त्यसप्रकारका झुट्टा समाचारहरुबारे हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता का. रामप्रकाश पुरी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष, प्रवक्ता र सासंद दुर्गा पौडेलले प्रेस काउनसिलमा छानविनको लागि निवेदन पनि दिनुभएको छ भने दुर्गा पौडेलले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा पनि उजुरी दिनुभएको छ । हामीले प्रेस काउन्सिलसँग त्यसबारे गम्भीर प्रकारले छानविन गरेर सत्यतथ्यलाई बाहिर ल्याउन अनुरोध गर्दछौँ ।स्वयम् नेपालको प्रेसको प्रतिष्ठाका लागि पनि त्यसो गर्नु आवश्यक हुन गएको छ ।

८. सरकारले यती समूहसित विभिन्न गलत सम्झौताहरु गर्दै गइरहेको छ, तिनीहरुलाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको छ । त्यस सिलसिलामा गोकर्ण रिसोर्टको करीब २८ सय रोपनी जमिनपहिलेको सम्झौताको अवधि पूरा हुनुभन्दा अघि नै म्याद थपेर यतीसमूहलाई दिनु गम्भीर प्रकारले आपत्तीजनक कार्य हो । त्यसका साथै दरबारमार्गको महत्वपूर्ण जमिन पनि सोही समूहलाईनै दिने सम्झौता गरिएको छ । सरकारका त्यस्ता कार्यहरु गम्भीर रुपले आपत्तिजनक छन र हाम्रो पार्टीले त्यसप्रकारका कार्यहरुको कडा शब्दमा आलोचना र विरोध गर्दछ ।

९. एमसीसीबारे हाम्रो पार्टीले पहिले पनि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिल बसेको पीबीको बैठकमा पनि त्यसबारे विस्तृत रुपले छलफल भयो ।त्यो, स्वयम् अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरु वा काठमाडौस्थित अमेरिकी दूतावासका वक्तव्यहरु अनुसार पनि, इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यसको(इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको) मुख्य उद्देश्य एकातिर चीनलाई घेर्नु र अर्काेतिर, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा अमेरिकी प्रभाव कायम गर्नु हो । एमसीसीको मुख्य उद्देश्य त्यही अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिको सेवा गर्नु हो । त्यसलाई पारित गरेपछि नेपालको असंलग्न र तथस्ट परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ र हाम्रो देश अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा मिल्न पुग्नेछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीलेत्यसलाई संसदद्वारा पारित गर्ने कार्यको पुनः कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।

१०. सरकारले युरेनियमलाई उत्खनन गर्ने सम्बन्धी जुन विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ त्यसको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ । नेपालसित त्यसलाई उत्खनन् गर्ने वैज्ञानिक उपकरणहरु छैनन् । त्यो कार्यको जिम्मा विदेशी कम्पनीहरुलाई दिनुपर्नेछ । त्यसको उत्खनन् भइसकेपछि पनि त्यसलाई राष्ट्रिय हितको लागि प्रयोग गर्नु भन्दा विदेशमा बेचेर पैसा कमाउने कार्य नै बढी हुनेछ । नेपालको भ्रष्ट र नोकरशाही प्रकारको प्रशासनयन्त्र र उच्च राजनीतिक वृत्तमा समेत व्याप्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारणले त्यसप्रकारको व्यापारमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने कुरा पनि प्रष्ट छ । त्यसप्रकारको उत्खनन्को पछाडि बिभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरुको पनि गहिरो षडयन्त्र भएको र उनीहरुको असरमा परेर नै सरकारले उत्खनन् सम्बन्धी कानुन पारित गर्न खोजेको कुरा बुझ्न पनि गाह्रो पर्दैन । युरेनियम उत्खनन् गरेपछि फैलिने विकिरणहरुका कारणले नेपालको वातावरण तथा जनताको स्वास्थ्यमा समेत अत्यन्त घातक असर पर्नेछ । त्यसरी समग्र रुपमा युरोनियमको उत्खनन् राष्ट्रिय हितमा नहुने कुरा प्रष्ट छ । त्यसैले हामीले त्यो विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यको कडा शव्दमा विरोध गर्दछौँ ।

११.नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै टिकापुर हत्याकाण्डका जिम्मेवार रेशम चौधरी छिट्टै थुनामुक्त हुनेछन् भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तीजनक मान्दछ । त्यस सिलसिलामा उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालका सबै अभियुक्तहरुलाई जेलमुक्त गर्ने समेत कुरा गरेका छन् । हामीले शुरुदेखि नै यो मत प्रकट गर्दै आएका छौँ कि माओवादी र सरकारका बीचमा भएको शान्तिसम्झौतापछि सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएका माओवादी वा सत्ता पक्षका सबै व्यक्तिहरुमाथिका सबै आरोपहरु खारेज हुनुपर्दछ र उनीहरुमाथि कुनै मुद्दा चलाइनु हुँदैन । तर सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ती दुबै मध्ये कुनै पनि पक्षद्वारा र्निदोष जनतामाथि भएका सबै अपराधजन्य कारवाहीहरुका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि न्यायपालिकामा मुद्दा चलाएर अपराधको प्रकृति अनुसार उनीहरुलाई सजाय हुनुपर्दछ । रेशम चौधरी वा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा र्निदोष जनतामाथिका जघन्य अपराधका लागि दोषी कुनै पनि व्यक्तिमाथिका मुद्दा खारेज गर्ने वा उनीहरुलाई जेलमुक्त गर्ने कुनै पनि विचार वा प्रयत्नको हामीले पहिले जस्तै अहिले पनि विरोध गर्दछौँ ।’