काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १६२ सिटको मत परिणाम सकिनै लाग्दा बाजुरा, बझाङ र स्याङ्जाका अझै पनि मतपेटिका खुल्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूमाझ उत्पन्न विवादका कारण मतगणना हुन नसकेको हो ।

बाजुराको बुढीनन्दा–५ लगायत जिल्लाका दुई दर्जन मतदान केन्द्रमा विवाद र झड्प भएको थियो । सो जिल्लामा भएको एक मतदान केन्द्रको झड्पमा परी काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घका कार्यकर्ता सञ्जीव ऐडी र एमालेको विद्यार्थी सङ्गठनका नेता चेतन ऐडीको निधन भएको थियो ।

बुढीनन्दामा शनिबार पुन: मतदान गराउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिए पनि एमालेको अवरोधका कारण जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शनिबार निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था नरहेकोले दाबी गरेको छ ।

यता, दोलखामा एमालेले मतगणना कार्यमा सहभागी नहुने भन्दै पुन: मतदानको माग गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न छ मतदान केन्द्रमा बुथकब्जा भएको एमालेको आरोप छ । दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पार्वत गुरुङले बुथकब्जा भएका मतदान केन्द्रमा पुन: मतगणनाको माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएका छन् । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका, मेलुङ गाउँपालिका, कालिन्चोक गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिकामा धाँधली भएको आरोप उनले लगाएका छन् । तामाकोशी गाउँपालिका–२ मा रहेको हेल्थपोस्ट मतदान केन्द्रमा बुथकब्जा भएको सोसहित ६ मतदान केन्द्रमा पुन: मतदानको माग गरेका छन् । सो मागपछि निर्वाचन आयोगबाट नै मतगणना रोकिएको छ ।

त्यस्तै, स्याङजामा पनि बुथकब्जा भएको भन्दै एमालेले मतगणना अघि बढाउन दिएको छैन । जिल्लाका विभिन्न चार मतदान केन्द्र कब्जा गरेर मत हालेकाले ती बुथमा फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । एमाले सचिवसमेत रहेकी उम्मेदवार पद्मा अर्यालले सत्ता गठबन्धन दलले बुथकब्जा गरेको आरोप लगाउँदै पुन: मतदान गराउन माग गरेकी हुन् ।

जिल्लाको चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ को दारसिंहमा रहेको राममन्दिर मतदान स्थलमा बुथक्याप्चर भएको एमालेको आरोप छ । त्यस्तै, चापाकोट नगरपालिकाको डिसिङकोट आधारभूत विद्यालय, कमेरे वडा नम्बर ५ को जनसक्रिय आधारभूत विद्यालय र दिनदयालु आधारभूत विद्यालय, साठीमुरेको मतदान केन्द्रमा बुथक्याप्चर भएको एमाले उम्मेदवार अर्यालको दावी छ । यी मतदान केन्द्रमा गठबन्धन दलले एकलौटी रूपमा ४३०० मत खसालिएको एमालेको दाबी छ ।

आयोगले पठायो टोली
मतगणना हुन नसकेका तीन जिल्लामा निर्वाचन आयोगले छानबिन टोली पठाएको छ । आयोगले सहसचिव तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन टोली पठाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले बताए । ती जिल्लामा भएको विवादबारे अध्ययन गरेर छानबिन टोलीले प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदन सहितका आधारमा आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए ।