वीरेन्द्रनगर । माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले जिएमआरद्वारा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्नेसम्बन्धी निर्णय स्थगन गर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गरेको छ ।

अभियानका महासचिव पूर्णबहादुर शाहीको हस्ताक्षरमा २०७९ कात्तिक १८ गते प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशको स्वागत गरिएको हो ।

वक्तव्यमा माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत् आयोजना नेपाली लगानीमा बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरिएको सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजना करिब १५ वर्षदेखि होल्ड गरिराखेको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) लाई लगानी जुटाउने बहानामा नेपाल सरकारले गत असार अन्तिम सातामा गरेको २ वर्षको म्याद थप गर्ने निर्णयका विरुद्ध रतन भण्डारीद्वारा सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदा यही २०७९ कात्तिक १७ गते बिहीबारका दिन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेकाले माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान उक्त कार्यको स्वागत गर्दछ ।

साथै माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानले उक्त सम्झौता खारेज गरी नेपाल र नेपालीहरूको लगानीबाट पूर्ण क्षमताको परियोजना निर्माणका लागि माग गर्दै स्थानीय स्तरमा विभिन्न जनचेतनामूलक सङ्घर्षका कार्यहरू गर्दै आएको यसै प्रेसविज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।”