नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लामा ३० दशमलव एक प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । जिल्लामा रहेका एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र छओटा गाउँपालिकाका सबै स्थानीय तह गरिबीको सूचीमा परेका हुन् ।

जानकी गाउँपालिकाको करिब आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । कुल ४६ हजार जनसङ्ख्या रहेको उक्त पालिकामा करिब ४० प्रतिशत गरिबी छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शोभा कँडेलका अनुसार गाउँपालिकामा अनुमानित ३८ देखि ४० प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणानुसार एक हजार दुई सय ७० जना गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यहाँको कुल जनसङ्ख्या ५५ हजार छ ।

बैजनाथ गाउँपालिकामा हाल १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ । पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाअनुसार उक्त गाउँपालिकाको बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८ दशमलव छ प्रतिशत छ । आवधिक योजनामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म निरपेक्ष गरिबी पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १० प्रतिशतमा झार्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तप्तराज आचार्यका अनुसार आवधिक योजनाअनुसार नै गाउँपालिका गरिबी घटाउने कार्यमा सक्रिय रूपमा लागिपरेको छ । स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गरिबी निवारण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण २०७७ अनुसार १५ देखि ५९ वर्षसम्मको सक्रिय जनसङ्ख्या ६१ प्रतिशत छ । १५ देखि ३९ वर्षसम्मका अतिसक्रिय युवाको सङ्ख्या करिव ४९ प्रतिशत रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा ५६ दशमलव २६ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ ।

२०७५ सालमा गरिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकोको घरधुरी सर्वेक्षणानुसार पाँच दशमलव छ प्रतिशत घरधुरी धेरै गरिब छन् भने ३७ दशमलव आठ प्रतिशत गरिब छन् । निम्नमध्यम वर्ग ३६ दशमलव एक प्रतिशत मध्यम वर्ग १७ दशलव आठ प्रतिशत र उच्च मध्यम वर्ग एक दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ ।

डुडुवा गाउँपालिकमा २६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको अवस्था हेर्ने हो भने आठ हजार दुई सय ७७ नागरिकलाई तीन महिनादेखि १२ महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरी सर्वेक्षण २०७५ ले देखाएको छ । त्यसमध्ये तीन महिनासम्म खान पुग्ने घरधुरीको सङ्ख्या एक हजार चार सय ४६ रहेको पालिकाका सूचना अधिकारी सञ्जय कर्णले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चारदेखि छ महिना खान पुग्ने एक हजार सात सय ९४ परिवार, सातदेखि नौ महिनासम्म खान पुग्ने एक हजार सात सय ८५ परिवार र नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म खान पुग्ने तीन हजार दुई सय २५ परिवार रहेका छन् । उक्त गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव ८४ प्रतिशत नागरिक कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् । गाउँपालिकामा वार्षिक आम्दानी ५० हजारभन्दा कम गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या एक हजार दुई सय ४९ रहेको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३४ हजार नौ सय ४२ छ । तीमध्ये महिला ४८ दशमलव ९८ र पुरुष ५१ दशमलव छ प्रतिशत छन् । तीमध्ये ५३ दशमलव ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ । आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्याको प्रतिशत ४६ दशमलव ८९ प्रतिशत छ ।

अपेक्षाअनुसार बाँकेमा गरिबीको दर घट्न नसकेको पालिकाहरूले जनाएका छन् । जनसङ्ख्यादर वृद्धिसँगै गरिबीको दर घटाउन चुनौती भएको पालिकाहरूको भनाइ छ ।

गरिबीका कारण अधिकांश परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छैनन् भने पौष्टिक खानासमेत खान नसकेर विभिन्न रोगको सिकार बन्नुपरेको अधिकारकर्मी रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई गरिबीका कारण राम्रोसँग खान, लाउन नपाएर बिरामी भएपछि उपचारमा समेत समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या १८ दशमलव सात प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशका १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ । उक्त प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले २०८०÷८१ सम्म बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १५ प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । (रासस)