काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर गृहमन्त्री थापाले लिम्पियाधुराको विवाद समाधानका लागि काम सुरु भएको बताएका छन् । त्यसक्षेत्रमा जान बाटो बनाउने प्रकृया सुरु भएको र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा मंगलबार गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाका सवालमा दार्चुलामा प्रहरी चौकी स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढेको बताएका हुन् । सशस्त्र प्रहरीका बलका लागि चौकी स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘सिंगो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि बिओवी विस्तार गर्ने मन्त्तिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रकृया अगाडी बढेको छ,’ उनले भने, ‘दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा १०५ र उत्तरमा ७ ओटा बिओपी थप्न प्रकृया अगाडि बढेको छ ।’
भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
अतिक्रमित भूमि खाली गराउन संसदीय समितिको निर्देशन
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले अतिक्रमित भूभागलाई तत्काल खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार बसेको समिति बैठकले अतिक्रमित भूमिलाई खाली गरी त्यसलाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले नयाँ जारी भएपछि सरकारी कामकाज र शिक्षण संस्थालगायत सम्पूर्ण काममा उपभोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सीमा स्तम्भ मर्मत, हराएका स्तम्भहरुको खोजी र दशगजा खाली गर्ने लगायतका बारेमा अभिलेख तयार गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरुमा १२ महिना बस्न मिल्ने चौकी स्थापना गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘‘नेपालको अतिक्रमित सीमा क्षेत्र, स्थान नजिकमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहन सक्ने गरी सुरक्षात्मक चौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । र सीमा नियमन र सुरक्षाको लागि योजनावद्ध किसिमले सरकारmे आयश्यक प्रवन्ध गर्ने’, सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘अतिक्रमित क्षेत्रका नेपालीका लागि आवश्यक सेवा सुविधाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत र सुरक्षा लगायत सेवा सुविधा एकिकृत योजनाका साथ उपलब्ध गराउने र नेपालको भूभागबाट आवतजावतका लागि घोरेटो बाटो निर्माण चाँडो पुरा गर्न र यातायातका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढ्नु’, निर्देशनमा भनिएको छ ।
समितिले अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रम नेपालले आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गर्ने र ती क्षेत्रलाई आफ्नो मातहत ल्याएर त्यहाँ भएका विदेशी पोष्टहरु हटाउन प्रभावकारी रुपमा वार्ता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
