काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सहभागी नहुने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आरोप लगाएपछि सिफारिस समितिले सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीशलाई बिहीबार छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मान्यताहरु समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने भन्दै सर्वोच्चको फुलकोर्टले समितिमा नजाने निर्णय गरेको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिलाई सर्वोच्चका कामु रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले पठाएको पत्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने बताइएको छ ।
सो पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत्, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले…यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।’
न्यायाधीश नजाने भएपछि बैठक सर्यो
बिहीबार बिहान साढे ८ बजेका लागि बोलाइएको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक भने सरेको छ । समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नजाने भएपछि बैठक सार्ने सल्लाह भएको जानकारी दिनुभयो ।
न्यायाधीशहरुले नआउने भनेपछि समितिको बैठक दिउँसो १ बजे मात्रै बस्ने भएको छ। १ बजे पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको छ । यस्तै ३ बजे नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियशनका पदाधिकारी तथा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई पनि समितिले सोधपुछ गर्ने भएको छ । जबराले आरोप लगाएका उनीहरुसँग समितिले सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि समितिले चोलेन्द्रसँग ४३ वटा प्रश्नको जवाफ माग गरेको थियो। लिखित प्रश्नको जवाफ चोलेन्द्रले दिइसके पनि बयान सकिएको छैन । यता महाअभियोग सिफारिस समिति असोज २ गतेबाट भने सांसदको कार्यकाल सकिने भएपछि निस्कृय हुने भएको छ।
