काठमाडौं । सरकारले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला गाविस वडा नं. ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलवार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौँ तहका २ गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका ४३१ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको लागि ५० राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले जि टू जि प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
त्यस्तै असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोवल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
