हेम बहादुर गन्धर्व

राज्यका प्रत्येक नागरिकहरू निर्वाचनमा सहभागी भइ मतदान गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक अधिकार हो। नेपालको संविधानले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ । संविधानले मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि देशको एक तिहाइ अर्थात ८०/९० लाख मुलुक बाहिरका नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले मताधिकारबाट वञ्चित गराएको छ ।

राज्यका एक तिहाइ नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु संवैधानिक अधिकारको हनन मात्र होइन समानता र न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन । किनकि स्वदेशमा रहने नागरिकले मतदानको अधिकार पाउने र विदेशमा रहेका नागरिकले उक्त अधिकार नपाउने समानताको अधिकारको विपरीत छ । नेपाल सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न रेमिट्यान्सबाट अरबौं रूपैयाँ लिने तर तिनै प्रवासी नेपालीहरुलाई मतदानबाट वञ्चित गराउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त छैन।

प्रवासी नेपालीको मताधिकार र संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आन्दोलनले लामो इतिहास र अवधि पार गरि सकेको छ । देशभित्र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाइरहेको छ । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले यो विषयलाई लगातार संसदमा उठाइ रहेको देखिन्छ । पटक पटक लिखित रुपमै संसदमा पेश गरेर नेपाल सरकारलाई दबाब दिई रहनु भएको छ ।

यता, प्रवासमा पनि प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग र मुद्दालाई लिएर मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ । मूल प्रवाहले भारत भ्रमणमा आउने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू र उच्च नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारको माग राख्दै आएको छ । सरकारलाई दबाब दिनका लागि भरखरै मात्र मूल प्रवाहका प्रतिनिधिहरु स्वदेश गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार र संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखेका थिए ।

अन्ततः राष्ट्रिय जनमोर्चा र मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको विगत देखिको निरन्तर माग, दबाब र आन्दोलनको परिणाम स्वरूप २०७४ चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशात्मक आदेश दिँदै सरकारको नाममा फैसला सुनायो, ‘विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई मतदानको हक उपयोग गरि सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने दायित्व सरकारमा रहेको छ । तसर्थ विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरि व्यवस्थित गर्ने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशात्मक आदेशमा जारी गरेको थियो । सो आदेशमा थप भनिएको छ, ‘अब हुने निर्वाचनहरुमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरि मतदान गर्न सकेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनू ।’

निर्वाचन आयोगले पनि प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी बनाउन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताएको छ । यसैगरी, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने’ उल्लेख छ ।

प्रवासी नेपालीहरुको हक, अधिकार र समस्याहरूलाई समाधान गर्न संसदमा आफ्नै प्रतिनिधि हुनु पर्छ र आफैँले चुन्न पाउनु पर्छ। तसर्थ महिला, जनजाति, दलितलाई जस्तै प्रवासी नेपालीहरुलाई पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन छुट्टै समानुपातिक कोटा अनिवार्य हुनु पर्छ ।

तर नेपाल सरकार, राज्य संचालन गर्न बसेका सत्ताधारी नेताहरु वास्तवमा देश बाहिर रहेका प्रवासी नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी बनाउन चाहँदैनन्। नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारको मागलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । देश बाहिर विदेशीन बाध्य लाखौं आफ्नै नागरिकहरू प्रति अनास्थाको कारणले नै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।

वास्तवमा प्रवासी नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी बनाउन चाहाने हो भने आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा कुनै समस्या नै छैन। विश्वका १५० भन्दा बढी देशका नागरिकहरूले आफू रहेकै देशबाट मताधिकार प्रयोग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि प्रवासी नेपालीहरुलाई कसरी मतदानमा सहभागी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ। विश्वका देशहरू मध्ये अफगानिस्तान, अर्जेन्टीना र हङ्गेरी जस्ता देशका नागरिकहरुले राजदूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान गर्छन् । क्यानाडा, नर्वे र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशहरुले हुलाक मार्फत मतदानमा सहभागी बन्छन्। मोरीसस, नायरु र टोगो जस्ता देशहरुका नागरिकहरूले देश भित्र प्रतिनिधि राखेर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन् भने विश्वका अधिकांश विकासित देशका नागरिकहरुले फ्याक्स, इमेल मार्फत विद्युतीय मतदान अर्थात इलेक्ट्रोनिक मतदान गर्छन् । यसर्थ अहिलेको युगमा अनलाईन भोटिङ गर्न सजिलै सकिन्छ ।

आज भन्दा ४२ वर्ष अघि २०३७ साल वैशाख २० गते भएको ‘बहुदल रोज्ने कि सुधारिएको पञ्चायत’ भन्ने चुनावमा पनि देश बाहिरका सरकारी कर्मचारी, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ संस्था र तिनका परिवारले भोट हालेका थिए । तर आज नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीहरुलाई मतदानबाट वञ्चित गराउने नियतले नै वेवास्ता गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार प्रश्न निकै जोडतोड साथ उठाएको छ । साथै आफूले पनि नेपाली नागरिकता पाउनु पर्ने मागसहित सरकार सँग छलफल गरिरहेको छ । सरकार पनि एनआरएनएको माग प्रति सकारात्मक देखिएको छ । एनआरएनएको माग प्रति हाम्रो कुनै विमति छैन । तर ६०/७० लाख नेपाली रहेका भारतस्थित प्रवासी नेपालीहरु प्रति सरकार किन उदासिन बनेको छ ? किन भारत प्रवासका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ ? सरकारप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ।

हामी भारत प्रवासका प्रवासी नेपालीहरु प्रवासी नागरिकको मताधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र भारत प्रवासका समस्याहरूलाई लिएर लामो लडाईं लड्दै आएका छौं । तर नेपाल सरकार हाम्रो माग प्रति मौन छ । हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न चाहँदैन। सार्क राष्ट्र भित्रका नेपालीहरुलाई ‘प्रवासी नेपाली’ नमान्ने सरकारले नीति लिएको छ। नेपाल सरकारको यो नीति प्रति भारत प्रवासका नेपालीहरुको सबै भन्दा बढी आपत्ति छ। भारत प्रवासका नेपालीहरुलाई नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीको परिभाषा भित्र नराख्दा सबै भन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरु प्रवासी हक, अधिकार र न्यायबाट वञ्चित हुनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का विदेशी मुलुक होइनन् ? यति धेरै प्रवासी नेपालीहरु भएको भारतस्थित नेपालीहरुको नेपाल सरकारले तथ्याङ्कसम्म सङ्कलन गरेको छैन। नेपाल सरकारको आफ्नो नागरिक प्रति चासो र चिन्ता छैन।

नेपालको प्रत्येक राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा भारत प्रवासका नेपालीहरुकै सबै भन्दा बढी सहयोग, समर्थन, योगदान र भूमिका रहदै आएको छ। २००७ सालको राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य देखि गणतन्त्र स्थापनाकाल सम्मका आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक भारत प्रवासका नेपालीहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेर नेपाल सरकारले ठूलो अन्याय गरेको छ। नेपाल सरकारलाई हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौं, प्रवासी नेपालीहरुको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने ? सिप, लगानी र दक्षता आवश्यकता हुने तर भोट किन आवश्यकता नहुने ? सरकार सञ्चालन गर्न, राष्ट्रको आर्थिक भार धान्न र नेताहरु पालिन रेमिट्यान्स चाहिने तर मेरिट्यान्स पठाउने तिनै प्रवासी नेपालीहरुको भोट किन नचाहिने ? नेपाल सरकारले जवाफ दिनु पर्छ । देश भित्र उचित जागिर, शिक्षा, पेशा र व्यवसाय नहुनुको कारण नै लाखौं नेपालीहरु प्रदेशिन बाध्य हुनु परेको हो । तसर्थ यति धेरै नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर गरिने निर्वाचन एकातिर मताधिकार हनन हुनु हो भने अर्को तिर सबै नेपालीहरुको इच्छा र भावनाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु पनि हो । एक तिहाई जनतालाई बाहिर राखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधि कसरी जनप्रतिनिधि मान्न सकिन्छ ? तसर्थ प्रवासी नेपालीहरु पनि मतदानमा सहभागि हुनु पर्ने अनिवार्य छ।

वास्तवमै प्रवासी नेपालीहरुको हक, अधिकार र समस्याहरूलाई समाधान गर्न संसदमा आफ्नै प्रतिनिधि हुनु पर्छ र आफैँले चुन्न पाउनु पर्छ। तसर्थ महिला, जनजाति, दलितलाई जस्तै प्रवासी नेपालीहरुलाई पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन छुट्टै समानुपातिक कोटा अनिवार्य हुनु पर्छ । र राष्ट्रिय सभामा पनि कोटा सहित आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउनु पर्छ । त्यसैले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश, फैसला र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकार दिने अधिकार सहितको ‘एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक’ संघीय संसदले तत्काल पारित गरोस् र आगामी २०७९ मंसिर ४ गते हुने संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा प्रवासी नागरिकहरू पनि मतदानमा सहभागिता हुने वातावरण सरकारले बनाओस्। प्रवासी नेपालीहरुले फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्न नपरोस् । र फेरी सरकारसँग सोध्न नपरोस्, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको प्रश्न।