काठमाडौँ । छ किसान सङ्गठनले आफ्ना समस्या समाधान गर्न सरकारलाई तीनमहिने अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरूले २०७९ साउन ३० गते राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा गत साउन १४ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ५९ बुँदे किसान मात्रपत्र बुझाइएको जानकारी गराइएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा ५९ बुँदे सो मागपत्र पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नहेन्द्र खड्काको सञ्चालनमा अघि बढेको पत्रकार सम्मेलनमा भरतप्रसाद फुयाँलले मागपत्र वाचन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा मागपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएका किसान नेताहरू अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बास्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष रामदुलार महतो र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीको आतिथ्य रहेको थियो ।

कार्यक्रममा पत्रकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ अतिथिहरूले दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रेसविज्ञप्ति वितरण गरिएको थियो । प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ :
“नेपाल एक किसान बाहुल्य देश हो । देशको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने किसानको जीवन र जीविका कृषिमा निर्भर छ । साना किसान, पारिवारिक खेती र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

परन्तु नेपाली किसानहरू सबैभन्दा गरिब, शोषित र उत्पीडित वर्गको रूपमा रहेका छन् । कृषिक्षेत्रमा छुट्याइने गरेको बजेट अति न्यून छ । खेती गर्ने किसानसँग जीविकापुग्दो जमिन छैन । भूमाफियाले किसानको जमिन सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर महङ्गो मूल्यमा बेचिरहेका छन् । यसबाट एकातिर किसानहरू घरबारबिहीन हुँदै छन्, दलाल तथा भूमाफिया मोटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर, जमिनको खण्डीकरण र कृषिभूमिको गैरकृषिक्षेत्रमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ । किसानलाई आवश्यक मल, बिउबिजन र कृषिसामग्री सुलभ तरिकाले किसानले पाउन सकिरहेका छैनन् । कृषिसामग्री र उपभोग्य वस्तुको उच्च मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । किसानको उत्पादनले बजार र बजारभाउ पाउन सकिरहेको छैन । दुग्ध उत्पादक तथा उखु किसानले आफ्नो विक्री भएको वस्तुको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई दिइने अनुदानको दुरूपयोग भइरहेको छ । वास्तविक किसानले अनुदान पाउन सकेका छैनन् । किसानको नाममा गैरकिसान र अनुदानखोरले सरकारी अनुदान र अन्य सेवासुविधाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । बर्डफ्लूले मारमा परेका कुखुरापालक किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ । लघुवित्त र मिटरब्याजीको शोषणले ग्रामीण किसान र विशेषतः महिलाको जीवन आक्रान्त बनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरणले किसानको जीवनलाई अझ जटिल र कठिन बनाइरहेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । उर्वर कृषिभूमि ठुलो आकारमा बाँझै रहेको छ । खाद्यान्न आयात बढिरहेको छ । खाद्यान्न आयात प्रभावित भएमा देश खाद्यसङ्कटको जोखिममा पुग्ने सम्भावनासमेत रहेको छ ।

यही परिप्रेक्ष्यमा हामी छओटा कम्युनिस्ट पार्टीआबद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घले मिति २०७९ साउन १४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवासमक्ष तीनमहिने अल्टिमेटमसहित ५९ बुँदे संयुक्त किसान ज्ञापनपत्र पेस गरिएका आज यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ती माग सार्वजनिक गरेका छौँ ।

आगामी तीन महिना हामीले किसानका मागबारे प्रचारात्मक कार्य गर्ने, तीनै तहका सरकारलाई सचेत बनाउने, दबाबमूलक कार्य गर्ने र राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायत सङ्घर्षको व्यापक तयारी गर्ने छौँ । नेपाल सरकारले हाम्रा माग पूरा नगरेमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिने संयुक्त किसान सङ्घर्षमा देशभरका सम्पूर्ण किसान र आम जनसमुदायलाई सहभागी भई सफल बनाउन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”