काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने बताउनु भएको छ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यो समस्यालाई कम गर्न सरकार ठोस बदम चाल्नु पर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पौडेलले विश्वभरमा नै जलवायु परिवर्तनको समस्या भएको र नेपालमा पनि यो समस्या गम्भीर हुँदै गएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले विश्वभरमा नै जलवायु परिवर्तनको समस्या छ र नेपालमा पनि यो प्रकारको समस्या गम्भीर हुँदै गएको छ । युरोपमा यसरी गर्मी बढ्दै गएको छकि त्याहाँ आगलागी र डडेलो बढ्दै गएको छ । त्यो सँगसँगै तातो हावाको कारण थुप्रै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ । युरोपको समस्या हो भनेर हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।’
उहाँले नेपालमा विगतको भन्दा जलवायु परिवर्तनको कारण अहिले तापक्रम बढ्दै गएको भन्दै यो अवस्था बढ्दै गए हिमालय नै नरहने बताउनुभयो ।
‘नेपालमा विगतको भन्दा जलवायु परिवर्तनको कारण अहिले तापक्रम बढ्दै गैरहेको छ । यही स्थितिमा बढ्दै गयो भने केही दशक पछि हिमालयमा पग्लेको हिउँ सिद्धिने र डाँडाहरु रुखो भएर जानेर र हिमालय नरहने स्थिति आउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ त्यसको परिणामस्वरूप समुद्रको सतहको पानी बढेर जाने त्यसको कैयौं दुष्परिणामका सम्भावनाहरु रहेका छन् ।’
विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हाम्रो देशले पनि त्यस विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । तर त्यो अवस्था नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अनियन्त्रित ढंगले गिट्टी बालुवाको उत्खनन्, चुरे विनाश, वन फँडानी जस्ता पर्यावरण विरुद्धका गतिविधि रोक्न सरकार कडाइका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्यावरणको समस्या चर्को रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान गएको अवस्था छैन । चुरे पहाडको समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । त्यसको कारण अहिले तराई नै उजाड बन्दै गइरहेको अवस्थाहरु छ । ढुंगा गिट्टी बालुवा अनियन्त्रित किसिमले दोहन हुने र चोरीनिकासी चर्को रुपमा बढ्दै गइरहेको छ। वन फडानी मापदण्डविपरीत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पर्यावरणलाई धेरै ठूलो क्षति भइरहेको छ । यसले धेरै नराम्रो असर पारेर गइरहेको छ । त्यसैले पर्यावरण प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । पर्यावरण बचाउनको लागि कडाइपूर्वक एउटा कानुन बनाउने पर्यावरण संरक्षणको लागि र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
