बुधबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भयो । सहमति अनुसार प्रदेश २ बाट निर्वाचित हुने ४ सिट दुबै दलले भागबण्डा गर्नेछन् । सत्तारुढ नेकपा र तराई केन्द्रित दल राजपाबीचको यो तामेलसँगै नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन
अहिले केन्द्रमा नेकपाको करिब दुई तिहाई बहुमतसहितको बलियो सरकार छ । सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै एकलौटी सरकार छ । स्थानीय तहहरुमा पनि बलियो पकड छ । तर, प्रदेश २ मा नेकपा सत्ताबाहिर छ । त्यहाँ समाजवादी दलको नेतृत्वमा राजपा सरकारमा छ ।

नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रिय सभाका लागि भएको सहमतिको अन्तर्यमा प्रदेश २ को सरकार बदलिने स्पष्ट संकेत देखिन्छ । प्रदेश २ मा नेकपाले सरकारमा जान यसअघि देखि नै प्रयत्न गर्दै आइरहेको थियो । तर, राजपा र समाजवादीबीचको गठबन्धनका कारण त्यो सम्भव भएको थिएन । तर, अब राजपासँग भएको तालमेलअनुसार प्रदेश सरकार निर्माणका लागि नेकपाले प्रयत्न गर्नेछ । नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार राजपालाई सरकारको नेतृत्व दिएर नेकपाले सरकार बनाउने छ ।

उपसभामुख राजपालाई
अहिले प्रतिनिधि सभामा सभामुख पद खाली छ । खाली भएको सभामुख पदमा संसदको आगामी अधिवेशनमा निर्वाचन हुनेछ । संसदमा सभामुख र उपसभामुख दुबै पद एकै दलले लिन संविधान बाधक छ । नेपाली कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एक पदमा आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको छ । तर, कांग्रेसलाई ति पद दिन नेकपा इच्छुक छैन । त्यसकारण आफूले सभामुख पद लिएर उपसभामुखमा सहयोगी दल राजपालाई दिने गरी यी दुई दलबीच आन्तरिक सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस अझै कमजोर
राष्ट्रियसभामा कमजोर उपस्थिति रहेको विपक्षी कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभा चुनाव सुखद नहुने निश्चित देखिएको छ । खाली हुन लागेको १८ सिटमा निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९ मा चुनाव तोकेको छ । १९ सांसदको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ । पदावधि सकिन लागेका सांसदमा कांग्रेसका ७ नेकपाका ८, राजपाका २, समाजवादीका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा) एक जना छन्।

राष्ट्रियसभामा प्रदेश २ का ८ मध्ये चार सिट २० फागुनबाट खाली हुँदैछ । खाली हुने चारमध्ये दुई दुई सिट लिने नेकपा र राजपाबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार राजपाले अन्य पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहको सिट लिनेछ भने नेकपाले महिला र दलित पुरुष लिनेछ । यो सहमतिसँगै दुबैको जित पक्काजस्तै बनेको छ ।

यसले नेकपालाई एक सिट लाभ हुनेछ । किनकी अहिले खाली हुन लागेको चारमध्ये एक सिट मात्र उसको थियो । दुई राजपा र एक सिटमा कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । राजपाले दुई सिट जोगाउँदा कांग्रेसले गुमाएको छ ।

यसपटक प्रत्येक प्रदेश (क्लस्टर) बाट एकएक जना निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश २ बाहेक ६ वटैमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सत्तासीन नेकपाको बहुमत छ। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हो ।

मधेशवादी दलहरुबीचको अन्तरविरोधमा खेल्दै नेकपा
मुख्य मधेशवादी दलहरु समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच निरन्तर अन्तरविरोध रहँदै आएको छ । यी दुई दलबीच विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि सरकारमा सहभागिता वा दलगत फाइदाका लागि अन्तरविरोध हुने गरेको छ । प्रायः जसो राजपा सरकारमा भए समाजवादी विपक्षमा र समाजवादी सरकारमा गए राजपा बाहिरै बस्ने गरेका छन् ।

यी दुई दलबीचको अन्तरविरोधलाई नेकपाले राम्रैसँग उपयोग गरेको छ । अहिले समाजवादी दल सरकारमा छ । तर, सरकारका उपप्रधानमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवलाई थाहै नदिइकन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय सरुवा मात्रै गरिदिएनन् उनको दलका स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त नै गरिदिए । यति अपमान सहेरै पनि उपेन्द्र यादवले ‘प्रधानमन्त्रीले धेरै माया गर्नुहुन्छ’ भन्दै सरकारमा टाँसिईरहे । जबकी उनको दलभित्र बाबुराम भट्टराई लगायतका बरिष्ठ नेताहरुको मत सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने छ । तर, ति सबैलाई वेवास्ता गर्दै उपेन्द्र सरकारमै टाँसिइरहनुको अर्थ राजपा सरकारमा नआओस् भन्ने नै हो ।

राजपा र समाजवादी दलबीच एजेण्डा मिल्छ । यी दुबै दलले भारतीय स्वार्थ अनुसार नै संविधानमा संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । तर, यीनीहरुबीचको अन्तरविरोधका कारण त्यो माग पुरा हुन सक्ने गरी सरकारलाई दबाब दिन सक्ने हैसियत छैन ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश टुक्राउन खोज्ने सिके राउतलाई निकै महत्वका साथ राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गराए । उनीहरुको उद्देश्य राजपा र समाजवादी दुबै दललाई टक्कर दिने गरी मधेशमा अर्को दलको उदय होस् भन्ने थियो । तर, सिके राउतको ‘जनमत पार्टी’ले खासै जनमत बटुल्न नसकेको उपनिर्वाचनले देखायो । तैपनि राउतको उदय राजपा र समाजवादीलाई चुनौती भने पक्कै हुनेछ ।

जे होस् नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि भएको सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिका केही परिदृश्यहरु अवश्य बदलिने छन् ।