काठमाडौं । २ करोड बार्गेनिङमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न न्याय परिषदले समिति गठन गरेको छ ।

न्याय परिषद सदस्य रामकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनेको हो । समितिमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन् । समितिले ४५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायाधीश कोइरालालाई छानबिन नसकिएसम्म जिम्मेवारी मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सहकारी सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई १० करोड धरौटीमा छाड्ने र त्यसबापत २ करोड रुपैयाँ लिने कुरा भएको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो । अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीचको अडियो सार्वजनिक भएसँगै बुधबार न्यायपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो ।

हाल तामाङ र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।  यता, न्यायधीश कोइरालाले भने आफूबाट कुनै अनुचित कार्य नभएको दाबी गरेका छन् ।

छानबिनमा तानिएपछि न्यायाधीश कोइरालालले लेखेका छन्, ‘म बारे आज आएका समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। मबाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन । विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निस्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु ।’

वकिललाई सोधियो स्पष्टीकरण
यता, न्यायाधीशसँग घुस बार्गेनिङ गर्ने अधिवक्ता रुद्र पोखरेलविरुद्ध नेपाल बार काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेको छ । काउन्सिलको बुधबार बसेको बोर्ड बैठक र त्यसपछि बसेको अनुसाशन समितिको बैठकले उनलाई ७ दिनभित्रमा यस बारेमा जवाफ दिन भनेको हो ।

सार्वजनिक भएको अडियो र नेपाल बार एसोसियशनको विज्ञप्तिलाई आधार मानेर बार काउन्सिलले म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्ड बैठकले पोखरेललाई कारबाही गर्न अनुशासन समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।

महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती नेतृत्वको अनुसाशन समितिमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रदिसभक्त प्रधानांग सदस्य छन् । पोखरेलको प्रमाण पत्र नै रद्द हुन सक्छ । पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्षसमेत हुन् ।

सर्वोच्च बारद्वारा कारबाहीको माग
यता, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले घुस बार्गेनिङ प्रकरणमा जोडिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखेललाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

न्यायाधीश कोइराला र वकिल पोखरेलको बार्गेनिङले कानून व्यवसायमाथि नै आघात पुर्याएको बारले जनाएको छ।

उक्त अडियो रेकर्डेड संवादको विषयले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र सम्मान तथा कानून व्यवसायीको व्यावसायिक मर्यादा र निष्ठामाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको बारको ठहर छ । सो घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई उक्त अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यमा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिप्रति आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष बारले आग्रह गरेको छ ।

साथै उक्त घटनाको छानबिनबाट उचित निकास नआएसम्म सो संवादमा उल्लेख भएका विवादित व्यक्तिहरुलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग राख्नसमेत सम्बन्धित बारले माग गरेको छ ।