काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवम् सांसद दुर्गा पौडेलले युवालाई देशभित्रै रोजगारी दिने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सोमबार संसदमा बजेटमाथिको दफाबार छलफलमा बोल्दै सांसद पौडेलले युवाका लागि ठोस कार्यक्रम नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
‘युवाहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । युवा भनेको देशको मेरुदन्ड हो । देशको मुहार फेर्ने भनेकै युवा शक्ति हो तर त्यहि युवा शक्तिको अवस्था एकदमै धरातलमा छ । ठूलो पैमानामा युवा शक्ति विदेशीन विवश छन्’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘स्वदेशमा रहेका युवा शक्तिहरुको लागि पनि कुनै प्रकारको योजना छैन । खेलकुद, राजगारी, शिक्षा लगायत कुनै खालको योजना छैन युवा तथा खेल्कुद मन्त्रालयको । युवाहरुको ठोस कार्यक्रम नएको कारण कैयौं युवा लागु पदार्थ सेवनमा फसेका छन् घरबार विहीन अवस्थामा छन् ।’
पौडेलले युवाहरुको लागि ठोस योजना ल्याउनको लागि मन्त्रालयले तत्कालीन र दृर्घकालीरुपमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने र बाकसमा फर्कनुपर्ने स्थिती कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो ।
‘गाउँघरमा हेर्ने हो भने लास लैजानको लागि पनि युवा भेटिँदैनन् घरमा बुढा बुढीमात्र भेटिन्छन् । त्यसैले युवा शक्तिलाई देशमै रोक्नको लागि ठोस् योजना बनाउन जरुरि छ’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘ठूलो मात्रामा युवा विदेश जाने र बाकसमा लास बनेर आउने क्रम बढ्दै गएको छ ।’
यस्तै, उहाँले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुको लागि पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको गुनासो गर्नुभयो । बालाबालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, बेसहारा महिला, जेष्ठ नागरिकको अवस्था दयनीय छ भन्दै जेष्ठ नागरिकहरुको संरक्षणको लागि ठोस कार्यक्रम नआएको हुनाले १ सय रुपैयाँ खर्च कटौती गरिपाउँ भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पनि १ सय रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो ।
सांसद पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्रमबारे बोल्दै मन्त्रालयले आफ्नो उद्धेश्यभन्दा उल्टो काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘चकालाबन्दीलाई कसरी रोक्ने, उत्पादनमूलक जग्गा मरभूमि जस्तो बसिराखेको अबस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन मेहनतकस वर्गको हातमा भूमि दिनको लागि हद भन्दा बढि भएको भूमिलाई अधिग्रहण गर्ने र मेहनत गर्ने किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गरेर लैजाने । त्यसको लागि ठोस कार्यक्रम आएको देखिँदैन त्यसरी जानको लागि दृर्घकालीन योजना बनाउन आजको आवस्यकता हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘
उहाँले थप्नुभयो, ‘जुन प्रकारको मन्त्रालयको नामाकरण गरेर बनाएको अधिकारलाई संरक्षण गर्नको लागि ऐन बनाएको हो, त्यो लागू गरेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दा अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो पल्टेको अवस्था छ । खाद्यान्नको अभाव सृर्जना हुदै गएको अवस्था छ । जुन प्रकारको व्यवस्थापन हुनु पर्ने हो त्यो नभएको हुनाले यो मन्त्रालयलाई पनि १ सय रुपैयाँ खर्च कटौती गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु ।’
