काठमाडौं । नेपाल—भारत प्रबुद्ध ब्यक्ति समूह (ईपीजी) नेपाल तर्फको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेपछि नेपाली पक्षले आफैँ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।

समूहका तत्कालीन संयोजक भेषबहादुर थापाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भारत सरकार र नेपाल सरकारले प्रतिवेदन नबुझे आफैँ सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ । थापाले हालै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासंँग भेटी सो बारे जानकारी समेत दिइसक्नुभएको छ ।

सन् २०१८ जुलाईमा नेपाल र भारत दुवै तर्फका विज्ञ समूहले उक्त प्रतिवेदनलाई सहमतिमै तयार पारेका थिए । प्रतिवेदन शुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति ईपीजीका सदस्यबीच भएको थियो ।

तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न लामो समयदेखि आलटाल गरेपछि त्यसबारे शंसय उत्पन्न भएको छ । बरु हालै भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले ईपीजीबारे नकारात्मक टिप्प्णी गरेका छन् ।

ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. थापाले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा क्वात्राको नाम उल्लेख नगरी डेढ साता अघि दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘हालै भारत सरकारका एक उच्च ओहोदाका पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवेदन दुवै देशको स्वतन्त्र समूहले तयार गरेको हो, त्यसैले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिएको कुरा सञ्चार माध्यमबाट जानकारीमा आएको छ। भारत सरकारको अत्यन्त जिम्मेवार ओहोदामा रहेका व्यक्तित्वबाट दुवै देशका सरकारद्वारा संयुक्त रुपमा गठित प्रबुद्ध समूह र समूहको प्रतिवेदन बारे यस्तो प्रतिकृया सार्वजनिक हुनुले प्रतिवेदनको भविष्यलाई सोचनीय अबस्थामा पुर्याएको देखिन्छ’ संयोजक थापाद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ फेब्रुअरीमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमाथि सरकारलाई सुझाब दिन नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० गठनको औपचारिक निर्णय भएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन चार वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।

ईपीजीमा नेपाल तर्फ थापा, डा. राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य थिए भने भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोस्यारी, डा। महेन्द्र पी। लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए। उप्रेतीको तिन वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ।

नेपाल—भारत प्रबुद्ध समूहले नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे सुझाव दिएको छ। ईपीजीको हाल गोप्य प्रतिवेदनले दुवै देशका जनतालाई सहज आवतजावत सुनिश्चित हुने गरी सीमा नियमन गर्ने र स्मार्टकार्ड लागू गर्न सुझाएको छ।