काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको इतिहासमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा आफ्ना प्रतिनिधि पठायो ।

तीन महिनाअघि सम्पन्न निर्वाचनमा राजमो नेता तुलप्रसाद विक निर्वाचित हुनुभयो ।

त्यसयता पहिलोपटक राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको छ । पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै राजमो सांसद विकले संघीयता खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।

बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद विकले भन्नुभयो, ‘संघीय प्रणाली हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र आर्थिक रुपले कमजोर देशको लागि उपयुक्त छैन । यसले देशलाई बिग्रह र राष्ट्रिय विघटनतिर लैजान्छ । संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुप हो ।

त्यसलाई खारेज गरेर प्रशासनिक संरचना कायम गरिनु पर्दछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा लैजाने कुरा ठीक छ, तर सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँ पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्दछ ।’

यस्तो छ, सांसद राजेश विक (तुलप्रसाद) ले गरेको लिखित सम्बोधन :

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समसामयिक विषयहरुमा आफ्ना विचारहरु राख्न अनुमति चाहन्छु ।
१. स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ । यो महत्वपूर्ण चुनाव हो । यसको हामी स्वागत गर्दछौँ । भर्खरै निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्यो, तर मत परिणाम निकाल्ने कुरामा चुकेको छ । मत गणतामा धेरै ढिलाई गर्दा धाँदली हुने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न र बढी मजबूत गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहँदै आएको छ ।

२. पाँच दलीय गठबन्धनको औचित्यता अझै समाप्त भएको छैन । मूलतः गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संविधानको रक्षाको लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको थियो । देशलाई प्रतिगमनबाट जोगाउन बनेको यो गठबन्धनलाई संसदको आगामी चुनावसम्म लैजानु पर्दछ ।

३. संघीय प्रणाली हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र आर्थिक रुपले कमजोर देशको लागि उपयुक्त छैन । यसले देशलाई बिग्रह र राष्ट्रिय विघटनतिर लैजान्छ । संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुप हो । त्यसलाई खारेज गरेर प्रशासनिक संरचना कायम गरिनु पर्दछ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा लैजाने कुरा ठीक छ, तर सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ–गाउँ पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्दछ ।

४. नेकपा (एमाले) ले विगतमा महिनौँसम्म संसद अवरोध गरेकाले गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको थियो । अहिले त्यो अवरोध हटाइएको छ । त्यसको हामीले स्वागत गर्दछौँ । तर अवरोध हटाएर मात्र हुँदैन जनसरोकारका विषयमा संसदमा हुने छलफल र गतिविधिमा समेत सहयोग गरेर अगाडि जानु आवश्यक छ ।

५. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरीकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन । देशमा उत्पादन घट्दै गएको छ । कृषियोग्य भूमि सदुपयोग हुन सकेको छैन । देशको उर्जाशील युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन् । उत्पादित वस्तुले बजार पाइरहेका छैनन् । भएका उद्योगहरुमा पनि दलाल पुँजीको वर्चस्व छ । त्यसैले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन साना, मझौला र घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।

६. संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ, तर सरकारी स्कुलहरुको स्तर उन्नती गर्न सरकारको कम ध्यान जाने गरेको छ र निजीमा बढी जोड दिने गरिएको छ । सरकारले व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिंदै सरकारी स्कुलको स्तर उन्नतीमा जोड दिनुका साथै शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सरकारी अस्पतालहरुको अवस्था प्रायजसो दयनीय रहेको छ । निजी अस्पतालहरु मौलाइरहेका छन् । यसमा पनि स्वास्थ्यलाई बढीभन्दा बढी जनताको पहुँचमा पुराउनको लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र स्तर उन्नतीमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

७. देशको विकासको लागि विदेशी सहायता लिनु पर्दछ । तर देशको राष्ट्रियता मुख्य विषय हो । एमसीसी परियोजना देशको हितमा छैन किनभने त्यो नेपालको सुरक्षा नीति मातहतमा रहेर काम गर्नु पर्नेमा त्यसको विपरीत रहेको छ । एमसीसीको कुनै बुँदा नेपालको कानुनसँग बाझिएमा एमसीसीको बुँदा लागु हुने प्रावधानले देशको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको समेत उल्लंघन गरेको छ । त्यसैले एमसीसी खारेज हुनु पर्दछ ।

८. नेपाल एउटा भू–परिवेष्ठित देश भएकाले व्यापार पारवहन यसको मुख्य समस्या हो । नेपालले चीनसित व्यापार पारवहन सम्झौता गरेको छ । तर त्यसलाई लागु गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान किन गएको छैन ? सन्धि गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिनको लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुु पर्दछ ।

९. हाम्रो भारतसित लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आइरहेको छ । कालापानी लिपुलेकको समस्या त्यहाँ भारतीय सेना बसेको मात्र होइन अहिले त्यो भूमि समेत भारतले आफ्नो भएको दावी गरेको छ । त्यसलाई सरकारले गम्भीरता साथ लिएर दुई पक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्दछ अन्यथा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजानु पर्दछ ।

१०. देशमा महिला माथिका हत्या र हिंसाका घटनाहरु बढेर गएका छन् । त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । निर्मला पन्तका अपराधीहरु अझैसम्म पत्ता लागेका छैनन् । त्यसैगरी दलितहरुमाथिका हत्या र हिंसाका दर्जनौँ घटनाहरु घटेका छन् । नवराज विक लगायतको सामुहकि हत्याका साथै अन्य दर्जनौँ घटनाहरु छन् । ती घटनाहरुमा पिडीतले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् । प्रथमतः मुद्दा नै दायर हुँदैन दायर भए पनि त्यसको कानुनी उपचार अत्यान्त ढीलो हुने गर्छ । त्यसैले महिला र दलित हिंसाको तत्काल कारबाहीको लागि छुट्टाछुट्टै न्यायिक अदालतको निर्माण गरिनु पर्दछ ।

मिति : २०७९ जेठ ५ गते