काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले महानगर र उपमहानगरमा एउटा उपप्रमुख दाबी गरेको बताउनुभएको छ ।

महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँटका लागि सोमबार जारी पाँच दलीय बैठकमा पार्टीले एक स्थानमा उपप्रमुख मागेको पुरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

‘गठबन्धन बैठकमा हामीले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामध्ये एउटा उपप्रमुख मात्रै मागेका छौँ’ पुरीले युगदर्शनसँग भन्नुभयो, ‘खासगरी हाम्रो जनाधार बढी भएका दाङको घोराही वा बाराको जीतपुर सिमरामा हाम्रो दाबी हो ।’

नेता पुरीले आज बिहानै देखि गठबन्धन दलहरुको बैठक बसेपनि अहिलेसम्म सहमति भने भइनसकेको बताउनुभयो । दलहरुबीच सिट बाँडफाँटमै कुरा चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ । केहीबेर शीर्ष नेताको र केहीबेर कार्यदलको बैठक बस्यो । अहिले शीर्ष नेतासहित कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । दलहरुबीच छलफल जारी छ । सहमति भइसकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

गठबन्धनका दलहरुले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी सिट मागेकाले सहमति हुन नसकेको पनि पुरीले स्पष्ट पार्नुभयो । पहिले जितेको ठाउँ, गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतभार, सबै दललाई समावेश गरेर जाने स्पिरिटका आधारमा सिट बाँडफाँड हुने हो भने त्यति ठूलो समस्या नहुने उहाँको भनाई थियो ।

नेता पुरीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो चासो र सरोकार प्रतिगमनकारी शक्तिलाई हराउने हुनुपर्छ । दलहरुले आपसी सहमति गरेर अघि नबढे गठबन्धन धरापमा पर्न सक्छ, त्यसले सरकारलाई पनि अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’

जारी बैठकले मूलतः महानगर र उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा ककसले उम्मेदवारी दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने छ । बैठकमा कार्यदलका १० सदस्यसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नेपाली कांग्रेका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवुकमार नेपाल र महासचिव वेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत नेताहरु सहभागी हुनुहुन्छ ।

पटकपटक बैठक बसे पनि गठबन्धनले आपसमा स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन सकेको छैन । आइतबार बसेको बैठक पनि बिनानिष्कर्ष सकिएको थियो।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता हुँदै छ । मनोनयन दर्ता गर्न ६ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि सत्ता गठबन्धनका दलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासहितका स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेदवारका विषयमा सहमति गर्न सकेका छैनन् ।