निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार महानगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखलेका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा तोकिएको छ ।
यस्तै, महानगरका वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले तीन लाख, उपमहानगरका वडाअध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५० हजार तथा सदस्यले २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् भने गाउँ-नगर कार्यपालिका सदस्यले २५ हजार खर्च गर्न पाउने गरी सिमा तोकिएको छ ।
सोह्रदेखि ६० लहरसम्मका मतपत्र
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ७९ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका मध्ये ७९ दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो।
आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक (दावी विरोध)का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ।
आयोगले विगतका निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपत्रलाई आधार मानी विभिन्न जिल्लामा १६ देखि ६० लहरसम्मको मतपत्रको अनुमान गरिएको राजनीतिक दललाई आज अन्तरक्रियाका क्रममा जानकारी गराएको छ ।
आयोगका अनुसार, १६ लहरकोे ११ जिल्ला, १८ लहरको छ जिल्ला, २० लहरको १३ जिल्ला, २४ लहरको १४ जिल्ला, २८ लहरको १२ जिल्ला, ३३ लहरको ११ जिल्ला, ४० लहरको सात जिल्ला, ४४ लहरको एक जिल्ला, ५० लहरको एक जिल्ला र ६० लहरको एक जिल्लाका लागि मतपत्र अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार, निर्वाचनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतपत्र छपाइ कार्य गर्न सम्भव नभएकाले आगामी चैत १६ देखि वैशाख २० गतेसम्म मतपत्र छपाइ गरी मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा पठाइ सक्ने जानकारी दिइयो ।
समितिको सुझावमा हरियो रंगको चुनाव चिह्न
प्राविधिक समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सेतो कागजमा हरियो रंगको निर्वाचन चिह्न र विवरण छपाइ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी तुल्याउने वातावरण तयार गर्न मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने पहलका लागि सहयोग पु-याउन आयोगले राजनीतिक दलसँग अपेक्षा गरेको छ । निर्वाचन आचार संहिता पालनामा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने जनाउँदै आयोगले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।
कम र बढी मतदाता
आयोगका अनुसार, सबैभन्दा बढी मोरङमा सात लाख १७ हजार ६७ मतदाता छन् भने सबैभन्दा कम मनाङमा छ हजार ५७१ रहेको छ ।
सबैभन्दा कम ४५० मतदाता भएको स्थानीय तह मनाङको नार्पाभूमि हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा बढी तीन लाख ५८७ मतदाता भएको स्थानीय तह हो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने सन्दर्भमा तीन तहकै सरकारलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग, सहकार्य, समन्वय र तयारीका लागि २४ विषय समावेश गरी निर्देशन हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई लेखी पठाएको छ। आयोगले निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिका लागि रु २० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा स्वीकृत भएको जानकारी दियो।
चुनाव चिन्हबारे आयोग
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनीतिक दलहरुले पनि पार्टी दर्ताको क्रममा पाएको चुनाव चिन्ह निर्वाचनमा पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘दलहरु अहिले जुन राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बाहेक निर्वाचन प्रयोजनको लागि निवेदन दिएर आयोगमा दर्ता भएका सबै ७९(उनासी) दलहरु अब बाँकी भनौँ राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बाहेक अन्य ७३ दलहरुले पनि हामीले दल दर्ता गर्दाखेरी पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ । यसमा आयोगले सहयोग गरोस् भन्ने उहाँहरुको धारणा रह्यो’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।
प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता नपाएका राजनीतिक दलहरुलाई पनि उनीहरुकै निर्वाचन चिन्ह दिने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसको सम्बन्धमा भएका कानूनी जटिलताहरु फुकाउने सम्बन्धमा कानूनी परामर्श गरिरहेको र दलहरुको बिचमा सोही कुरा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
