काठमाडौँ । आठ राजनीतिक दलहरूले एम.सी.सी. को बारेमा बुद्धिजीवीहरूसित अन्तरक्रिया गरेका छन् ।
“एम.सी.सी. र राष्ट्रिय स्वाधीनता” विषयक सो अन्तरक्रिया २०७८ फागुन २२ गते राजधानीको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थविद् डा. युवराज सङ्ग्रौलाले द्विपक्षीय सम्झौतामा एकपक्षीय व्याख्याको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो ।
‘या सन्धि नै नगर, गरेपछि पालना गर’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी मान्यता यस्तो हुन्छ, एकपटक स्वीकार गरिसकेपछि आफूखुसी व्याख्याको कुनै अर्थ हुन्न ।’
उहाँको भनाइ थियो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुईओटा कुरा हुन्छन् : ‘या त सम्झौता गर या खारेज गर, बिचको कुनै बाटो हुँदैन ।’
उहाँले एम.सी.सी. नेपालले स्वीकार गरिसकेपछि अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति एम.सी.सी. ले किटान गर्ने बताउनुभयो ।
‘नेपालले संसद्बाट एम.सी.सी. स्वीकारिसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अब नेपाल त्यसबाट फर्कन चाह्यो भने पनि त्यसको क्षतिपूर्ति एम.सी.सी. ले तोक्ने छ र त्यसअनुसारको क्षतिपूर्ति नेपालले बेहोर्नुपर्ने छ ।’
जलश्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले कार्यक्रममा धारणा राख्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको महŒव कस्तो हुन्छ भन्ने अफगानिस्तानको अवस्थाबाट सिक्न सकिने बताउनुभयो ।
‘अफगानिस्तानमा पहिला रुसको प्रभुत्व थियो, पछि अमेरिकाको प्रभुत्व कायम भएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले त्यहाँ तालिबानको नियन्त्रण छ अर्थात् अफगानिस्तान बारम्बार शक्तिकेन्द्रको क्रिडास्थल भएको छ ।’
श्रेष्ठले अहिले एम.सी.सी. को नाममा प्राप्त रकम ठुलो रकम नभएको दाबी पनि गर्नुभयो ।
‘नेपालको अहिलेको बजेटमा सरदर १७५ करोड डलर विदेशी अनुदान आउने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘पाँच वर्षमा ५५ करोड डलरको हिसाबले एम.सी.सी. अन्तर्गत एक वर्षमा १० करोड डलर आउनु कुनै ठुलो रकम होइन ।’
उहाँले केही राजनीतिक दलहरूले वार्षिक १० करोड डलरका लागि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट नीतिको सौदाबाजी गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले व्याख्यात्मक घोषणामा सामेल भएका विषयवस्तुबाट एम.सी.सी. को सवालमा देशभक्तहरूले उठाएको आशङ्का सही प्रमाणित भएको बताउनुभयो ।
उहाँको तर्क थियो– ‘यदि एम.सी.सी. पूरै नै सही थियो भने व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुने थिएन ।’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पछिल्लो समयमा बैदेसिक अनुदान घट्दै गइरहेको तर वैदेसिक ऋण बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो ।
‘अहिले बैदेसिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ’ उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा बेरुजु, करछली, भ्रष्टाचार जस्ता राजस्वसम्बन्धी अनियमितताका सामु ५५ अर्ब रकम केही पनि नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनानुसार प्रत्येक वर्ष १ खर्बभन्दा बढी त बेरुजु नै देखिन्छ । त्यस हिसाबले पाँच वर्षका लागि ५५ अर्ब रकम त केही पनि भएन ।’
‘विभिन्न बैदेसिक ऋणबापत्का परियोजना सम्पन्न गरिसकेपछि नेपालले २१ अर्ब रकम त शोधभर्ना पाउनै बाँकी छ’ सम्बोधनको क्रममा अर्थविद् क्षेत्रीले प्रश्न गर्नुभयो– ‘अनि, पाँच वर्षका लागि ५५ अर्बका लागि देशकै सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीति दाउमा लगाउने ?
उहाँले अमेरिकी ग्रीनकार्डका लागि नेपालका कर्मचारी मात्रै होइन, नेताको परराष्ट्र मन्त्रालयमा होइन, अमेरिकी दूतावासमा लाइन लाग्ने मानसिकता कारण अहिले एम.सी.सी. को संसदीय अनुमोदन भएको बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा मन्तव्य राख्दै अधिवक्ता एकनारायण भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुवै पक्षले चाहेमा रिजर्भेसन राख्न सकिने र त्यस्तो मामिलामा मात्र एकपक्षीय व्याख्या हुन सक्ने बताउनुभयो ।
‘कुनै सन्धि गर्दा कुनै एक पक्ष कुनै खास विषयमा सहमत भएन भने र दुवै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरे भने रिजर्वेसन रहन सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यस्तो अवस्थामा मात्र आÇनो रिजर्वेसनबारे एक पक्षले व्याख्या गर्न सक्छ ।’
उहाँले भन्नुभयो– ‘तर उक्त रिजर्वेसनसम्बन्धी व्याख्या एक पक्षको व्याख्या मात्र हुन्छ । त्यो दुवै पक्षले स्वीकार गरेको वा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने अर्थ लाग्दैन ।’
उहाँले एम.सी.सी. को सवालमा नेपालको कुनै रिजर्वेसन नभएको बताउनुभयो । उहाँले खालि नेपालले चित्त बुझाउनका लागि मात्रै व्याख्यात्मक घोषणा राखिएको बताउनुभयो ।
सम्बोधनको क्रममा भण्डारीले नेपालमा अपर कर्णाली परियोजनालाई संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘१३९ अर्बको अपर कर्णाली परियोजना संसदीय अनुमोदन गर्नुनपर्ने’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अनि ५५ अरबको एम.सी.सी. संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने ?’
उहाँले एम.सी.सी. को संसदीय अनुमोदन त्यसका पक्षधर दलहरूको चुनावी फाँको भएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
अधिवक्ता भण्डारीले आगामी चुनावमा खर्च जुटाउनका लागि दलहरूले एम.सी.सी. को संसदीय अनुमोदन गरेको बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका अध्यक्ष प्राडा. श्रीधर गौतमको अध्यक्षतामा अघि बढेको उक्त कार्यक्रममा अर्का बुद्धिजीवी हुकुमबहादुर सिंहले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन यमकुमारी भँडेलले र स्वागत भक्तकुमारी भुजेलले गर्नुभएको थियो ।
