काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले एम.सी.सी. को विरुद्ध आठ दलले आयोजना गरेको फागुन १६ गतेको नेपालबन्द सानदार रूपमा सफल भएको निस्कर्ष निकालेको छ । त्यसका साथै पार्टीले नेपालबन्दको क्रममा गिरफ्तार साथीहरूको रिहाइको माग गरेको छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७८ फागुन १६ गते नै जारी प्रेसवक्तव्यमा फागुन १५ गते संसद्द्वारा एम.सी.सी. पारित हुँदा घोषणा गरिएको बहुमतलाई वास्तविक नभएको धारणा व्यक्त गरिएको छ । संसद्मा उपस्थित सांसदमाझ मतविभाजन नगरी खालि ध्वनिमतको आधारमा गरिएको मतदानबाट कुनै तथ्याङ्क नआउने भन्दै पार्टीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।

गठबन्धनले एम.सी.सी. पारित गरेको दाबीको पनि मसालले खण्डन गरेको छ । एकातिर, एम.सी.सी. सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम नरहेको र अर्कातिर, त्यसको बैठकमा गठबन्धनको एउटा घटक राजमोलाई नबोलाइएको तर्कका साथ पार्टीले यस्तो दाबी गरेको छ ।

वक्तव्यमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एम.सी.सी. बारे पूर्व अडान छाडेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै पार्टीले त्यसभित्रका देशभक्त सांसदहरूलाई धन्यवाद दिनुका साथै उनीहरूसित आगामी दिनमा तालमेल गरेर काम गर्न सकिने जनाएको छ ।

प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष अहिले पनि आवश्यक रहेकोमा चार दलले एम.सी.सी. पारित गरेपछि त्यो गठबन्धनमा राजमो बस्नु अनुचित भएको भन्दै आफूहरू त्यसबाट अलग भएको जानकारी प्रेसवक्तव्यमा गराइएको छ ।

एम.सी.सी. को विरोध यथावत राख्दै पार्टीले संयुक्त आन्दोलनप्रति बाधा नपर्ने गरी फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म देशव्यापी विरोधसभा गर्ने निर्णय भएको जानकारी वक्तव्यमा गराइएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“आज बसेको उपलब्ध पी.बी.एम. सहितको नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले प्रतिनिधि सभाले ध्वनिमतद्वारा हिजो पारित गरेको एम.सी.सी. सम्बन्धी प्रस्तावबारे छलफल गरेर तल लेखिएअनुसार निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाले ध्वनिमतद्वारा एम.सी.सी. लाई अनुमोदन गरेको कार्य असंवैधानिक हुनुका साथै देशका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । त्यसको नेकपा (मसाल) ले कडा शब्दमा आलोचना र भत्र्सना पनि गर्दछ । संसद्बाट पारित गर्न जुन प्रकारको पद्धति अपनाइयो, त्यो पनि सही रहेको छैन । सही तरिका यो हुन्थ्यो कि संसद्मा उपस्थित भएका सबै सांसदहरूको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेर निर्णय गरिनुपर्दथ्यो । त्यसो भएको भए संसद्मा उपस्थित भएका सबै सांसदको मतको गणना गरेर यथार्थ निष्कर्ष आउन सक्दथ्यो ।
सदनमा एमालेका सांसदहरूको पनि उपस्थिति थियो । मतविभाजन भएको भए उनीहरू त्यो मतदानमा सहभागी हुन्थे वा हुँदैनथे ? त्यो पनि निश्चित थिएन । उनीहरू मतदानमा सहभागी नभए पनि उनीहरूको उपस्थितिको हिसाब हुन्थ्यो र त्यो आधारमा एम.सी.सी. को पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने कुरा निश्चित थिएन । एम.सी.सी. को प्रस्तावको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पनि कडा विरोध भएको थियो । मतदान भएको भए उनीहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने वा मतदानमा भाग नलिने पनि सम्भावना थियो । तर उनीहरूले मतदानमा भाग नलिए पनि एम.सी.सी. का पक्षमा परेको मत त्यो प्रस्ताव पारित गर्न मतदान नगर्ने सांसदहरूको पनि हिसाब गरेर बहुमत प्राप्त भएको वा नभएको कुराको निर्णय हुन्थ्यो । ती विभिन्न पक्षहरूमाथि विचार गर्दा एम.सी.सी. को पक्षमा बहुमत नहुने पनि धेरै नै सम्भावना थियो । तर सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया तोडेर भए पनि एम.सी.सी. को प्रस्तावलाई पारित गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले उनीहरूले मतदानको तरिकामा धाँधली गरेर एम.सी.सी. को पक्षमा बहुमत पु¥याउने काम गरे र त्यसरी त्यसलाई पारित गरे । त्यसरी एम.सी.सी. का पक्षमा भएको त्यो बहुमत वास्तविक बहुमत होइन ।

यो कुरा पनि स्पष्ट छ कि एम.सी.सी. को प्रस्तावको पक्षमा जुन निर्णय भयो, त्यसमा पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति थिएन । त्यसैले गठबन्धन वा गठबन्धनको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा एम.सी.सी. लाई प्रस्तुत गरिएको थिएन । तर त्यसबारे अमेरिकाले नाङ्गो प्रकारले धम्की दिएपछि गठबन्धनभित्रका सत्तामा भएका चार घटकहरूले अमेरिकालाई पाच्य हुने प्रकारले सहमति जुटाउने कुनै मध्यमार्गी बाटो खोज्न थाले । स्पष्ट थियो कि राष्ट्रिय जनमोर्चा एम.सी.सी. बारे कुनै पनि प्रकारको अवसरवादी वा सम्झौतापरस्त बाटो अपनाउने पक्षमा थिएन । त्यसैले गठबन्धनका सत्तामा भएका घटकहरू राष्ट्रिय जनमोर्चालाई नबोलाइकन त्यसको अनुपस्थितिमा नै आफ्ना बैठक गर्न थालेका थिए । त्यसैले गठबन्धनमा जुन प्रकारको सहमति बन्यो, त्यसलाई पाँचदलीय गठबन्धनको सहमति थिएन ।

हामीलाई यसका लागि धेरै दुःख लागेको छ कि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बिनासंशोधन वा परिमार्जन एम.सी.सी. लाई स्वीकार नगर्ने अडान लिँदै आएका थिए, अहिले उनीहरू यो अडानबाट हटेका छन् । उनीहरूले जुन १२ बुँदे ब्याख्या अगाडि सारेका छन्, त्यसको कुनै पनि औचित्यता छैन । त्यो वास्तवमा जनतालाई धोका दिने एउटा खेल मात्र हो । तर यसका लागि हामीले सन्तोष प्रकट गर्दछौँ कि माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीका कैयन् सांसदहरू दृढतापूर्वक एम.सी.सी. का विरुद्ध उभिएका छन् । हामीले उनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । हामीलाई आशा छ, उनीहरूको नेतृत्व आÇनो पूर्वअडानबाट हटे पनि उनीहरूले एम.सी.सी. का विरुद्ध अहिले संसद्मा लिएको अडानबाट आगामी दिनहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा मदत पुग्ने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । उनीहरूसँग समझदारी बनेका विषयमा आपसमा तालमेल गरेर काम गर्ने पनि हाम्रो प्रयत्न हुने छ ।

प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षका लागि बनेको गठबन्धनमा एम.सी.सी. को विषयलाई लिएर बनेको फुटको स्थितिप्रति हामी गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछौँ । उनीहरूको त्यस प्रकारको फुटपरस्त नीतिबाट प्रतिगामीलाई मदत पुग्ने कुरा स्पष्ट छ । तैपनि जुन प्रकारले उनीहरूले पाँचदलीय गठबन्धनमा फुट पार्ने नीति अपनाए, त्यो अवस्थामा त्यसमा रहनु अनावश्यक हुन गएको छ । त्यसैले हामीले पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेका छौँ । तैपनि प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा जोड दिने हाम्रो नीति कायम रहने छ ।

८ दलद्वारा आजका लागि घोषणा गरिएको नेपालबन्दको कार्यक्रम सानदारपूर्वक सफल भएको छ । त्यो बन्दको सिलसिलामा गिरफ्तार भएका विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हामीले रिहाइको माग गर्दछौँ ।

आजको बैठकमा संयुक्त आन्दोलनका पछाडि घोषित हुने कार्यक्रमलाई कुनै बाधा नपुग्ने वा सहयोग पुग्ने गरी फागुन १९ गते देखि २२ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा जिल्ला वा पालिका स्तरमा पार्टी र मोर्चाका तर्फबाट एम.सी.सी. का विरुद्ध विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सफल पार्न व्यापक रूपले समर्थन र सहयोग गर्न हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपिल गर्दछौँ ।”