काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सङ्घीय संसद्को विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै पेश भएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय भएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गर्नुभएको हो ।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याटको विषय हाल नेपालको सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखियो’, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल सरकारको तथा सङ्घीय संसद्को नीतिगत र विचारधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ, यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिव देखिदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको र उक्त विषय छलफल गराउनबाट रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा संकल्प प्रस्ताव वा एकतर्फी रुपमा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय सम्झौताको अंश हुन नसक्ने र उक्त सम्झौतालाई संशोधन, परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भएको हुँदा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी सम्झौता पारित गर्ने कार्यबाट नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्याउने सिवाय राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, भियना अभिसन्धि १९६९ र नेपालको संविधानको धारा १, २, ४ र ५१ समेतको पालना नगरिएको हुँदा समानताको सिद्धान्त पालना गर्नु गराउनु, भियना अभिसन्धिको धारा १४ र १५ अनुसार परिमार्जन नगरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नगर्नु र छलफलअघि नबढाउन आदेशका माग रिट निवेदनमा थियो ।
