काठमाडौँ । आठ दलसम्बद्ध सांस्कृतिक सङ्गठनहरूले आगामी फागुन ११ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा बृहत् प्रतिरोध सांस्कृतिक सभा गर्ने भएका छन् ।
२०७८ फागुन ८ गते पाँचओटा सांस्कृतिक सङ्गठनका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसवक्तव्यमा सो जानकारी दिइएको हो ।
प्रेसवक्तव्यमा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष माइला लामा, रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष रेम राना, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी, अखिल नेपाल सांस्कृतिक युनियनका अध्यक्ष राजेश बान्तवा र अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष बिहानी विकको हस्ताक्षर रहेको छ ।
प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“नेपालमा यति बेला एम.सी.सी. गम्भीर विवादको विषय बन्दै गएको छ । २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकारद्वारा गुपचुपमै हस्ताक्षर गरिएको एम.सी.सी. कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गराउन नेपालको संसद्मा जबरजस्ती पेस गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनको यस प्रकारको निर्लज्ज राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध क्रान्तिकारी एवम् देशभक्तहरूले देशव्यापी सशक्त आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गरिरहेका छन् । राष्ट्रघाती एम.सी.सी. का विरुद्ध सङ्घर्षरत राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको प्रतिरोधात्मक अभियानलाई हामी विभिन्न सांस्कृतिक घटकका तर्फबाट हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ । साथै, आत्मघाती एम.सी.सी. कम्प्याक्टका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन आह्वान पनि गर्दछौँ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एम.सी.सी.’ सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी एजेन्सी हो । नेपालको सन्दर्भमा एम.सी.सी. चीनको बढ्दो प्रभाव र लगानी विस्तार भएका क्षेत्रलाई रोक्ने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत परिलक्षित छ । डामाडोल अमेरिकी अर्थतन्त्रको रक्षात्मक रणनीति एम.सी.सी. भएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । युद्धउद्योगमा टिकेको अमेरिका आफ्नो आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएपछि उसले बनाएको हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा युद्धको व्यापार गर्ने रणनीति मूलतः सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको छ । विकास र साझा समृद्धिको चिनियाँ “बी.आर.आई.” अवधारणाका विरुद्ध यस क्षेत्रमा अमेरिकाले हिन्दप्रसान्त रणनीति ल्याएको कुरामा कुनै शङ्का छैन । यस क्षेत्रमा युद्ध भड्काउनु, अशान्ति पैदा गर्नु, युद्ध र हतियारको व्यापार गर्नु, आफूअनुकूलको शासन प्रणाली र पिट्ठुहरू खडा गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाउनु उसको रणनीतिक उद्देश्य हो ।
एम.सी.सी. लाई अनुदान भनिए पनि यथार्थतः यो व्यापारिक ऋण हो । सम्झौतामा अमेरिकी नीति तथा कानुनलाई नेपालको संविधान, नीति तथा कानुनभन्दा माथि राखिएको छ । यसले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिलाई आफूमा समाहित गरेको छ, जुन कुरा नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील मामिला हो । भूमण्डलीकृत सांस्कृतिक साम्राज्यवादको नयाँ कडीको रूपमा आएको एम.सी.सी. हाम्रे लागि कुनै पनि मूल्यमा अस्वीकार्य छ । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने एम.सी.सी. सम्झौता अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछौँ । अमेरिकी रणनीतिक परियोजना विरुद्धको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन सम्पूर्ण प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी संस्कृतिकर्मी एवम् देशभक्त नागरिकसमक्ष हामी जोडदार अपिल पनि गर्दछौँ ।
सांस्कृतिक सङ्गठनहरूको तर्फबाट मिति २०७८ फागुन ११ गते १२ बजे काठमाडौँस्थित नयाँ बानेश्वरमा बृहत् प्रतिरोध सांस्कृतिक सभा हुने भएकाले उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्दछौँ ।”
