काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पास गराउन चर्को दबाब दिएको छ । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लू ले नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गर्न दबाब दिएका छन् । अमेरिकी मन्त्रीले एमसीसी रोक्न चीनले खेलिरहेको आरोप पनि लगाएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने अन्तिम कसरत अन्तर्गत अमेरिकाले यस्तो आरोप लगाएको हो । नेपालले एमसीसी पास नगरे सहयोग कटौती गर्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ । एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको पहलले नपुगेपछि बिहीबार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वासिङ्टनबाट फोन गरेर एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय लिन दबाब दिएका हुन्। बिहीबार सहायक मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई फोन गरेर दबाब दिएको शीर्ष नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग फोनमा सहायक मन्त्री लूले फेब्रुअरी अन्तसम्म संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता हुने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई मन्त्री लूले एमसीसी अब संशोधन, परिमार्जन केही नहुने र थप समय कुर्न पनि नसक्ने बताएका थिए। मन्त्री लूले एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाललाई अमेरिकाले दिँदै आएको आर्थिक सहयोग कटौती हुन सक्ने र दुई देश बीचको सम्बन्धमै दरार आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। लूसँग भएको करिब १० मिनेटको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफुहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमै रहेको तर राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने जवाफ दिएका थिए। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लू मंसिर १ गते नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। दुई दिने त्यो भ्रमणको क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्री लूले त्यसबेला प्रचण्डसँगको भेटमै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन मंसिर २८ अर्थात् १४ डिसेम्बर २०२१ सम्मको ‘डेडलाइन’ तोकेका थिए। नेपालका दलहरूबीच सहमति खोजेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच महिनाअघि एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको संयुक्त पत्रको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अमेरिकाले अहिले दबाब बढाएको हो। एमसीसी मुख्यालयले फेब्रुअरी २८ भित्र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनु पर्ने, नभए फिर्ता हुने चेतावनी दिँदै आएको छ। नेपालमा अन्दरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा विस्तार गर्न अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोग दिने सम्झौता दुई देशबीच भइसकेको छ। संसदबाट अनुमोदन भएपछि यो परियोजना कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ। सत्ता गठबन्धनका माओवादी र एकीकृत समाजवादी संशोधन नगरी एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडानमा रहेकाले तत्कालै पास गर्नु पर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्। विपक्षी एमालेले भने सत्ता गठबन्धन एक भएर संसदमा प्रस्तुत गरेपछि मात्र आफ्नो धारणा खुलाउने बताएको आएको छ।