काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भएको बुझिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले तत्कालिन मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जग्गा प्रकरणमा विभिन्न निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री भएकाहरुलाई मुद्दा नचलाइनुको कारण माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सीआइबीबाट पुनः अनुसन्धान गरी उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने खेल भएको खुलेको हो ।
सीआईबीले त्यतिबेला मन्त्री भएकाहरुलेसमेत उन्मुक्ति पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बुझिएको छ ।
सीआइबीको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध मुद्दा चल्ने छैन । उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउनुनपर्ने राय सीआइबीले तयार पारेको बुझिएको छ ।
सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र लिलामणि पौडेलले पनि उन्मुक्ति पाउने भएका छन् । घिमिरेको निधन भइसकेको छ ।
यस्तै, जग्गा नाममा भएकामा कतिपय नेताका सन्तान पनि छन् । जसमध्ये एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा पनि हुन् । कतिपय शक्तिशाली निकायमा छन् । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको छ ।
तर, ललिता निवास प्रकरणबारे विभिन्न निर्णय हुँदा सचिव भएका दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध किर्ते मुद्दा चलाउने प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
सीआईबीले तीन सयभन्दा बढीविरुद्ध कीर्ते कसुरको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराएको छ । तर, सीआईबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका विजयकुमार गच्छदारसहितका पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छैन।
अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार अभियोगमा विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मध्ये एक जना मात्रै हाल थुनामा छन् ।
