धनवीर पुन मगर, नयाँ दिल्ली ।

भारतको ट्रेड युनियन सेन्टर (टीयूसी)को नवौं अखिल भारतीय सम्मेलन १६, १७ र १८ नोभेम्बरमा केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली सिल्वासाको टाऊन हलमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उडिसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, दमन दीव, दादरा नगर हवेली र दिल्ली गरि १५ राज्यका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।

सम्मेलन झण्डा आरोहण र शहीदहरूको सम्झना गरि शुरू गरिएको थियो । प्रतिनिधिमण्डल सत्र विभिन्न संगठनहरुबाट प्राप्त बधाई सन्देशसँगै शुरू भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल एकता समिति जर्मनीका  डाएटर र अखिल नेपाल ट्रेड युनियनका  लोकराज भुसालले उद्घाटन शत्रमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

भुसालले नेपालको राजनीतिक अवस्था अवगत गराउँदै विश्वका मजदुर वर्ग र सर्वहारा वर्गलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले उत्तराखण्डको एक भागको रूपमा नेपालको कलापानी देखाउँदै भारतको नयाँ नक्शा जारी गरेको छ ।’ भुसालले भन्नुभयाे ‘नेपालका जनता यसको बिरूद्ध संघर्षमा छन् ।’ भुसालले भारतीय मजदुर वर्ग र प्रगतिशील शक्तिहरुलाई यस संघर्षमा नेपाली जनतासँग एकता देखाउने अपिल पनि गर्नुभयाे ।

भारतका भाईचारा संगठनका प्रतिनिधिहरु वासुदेवन (न्यू ट्रेड युनियन इनिसिएटिभ, एनटीयूआई), दीप्ति गोपीनाथन (एयर पोर्ट युनियन, महाराष्ट्र), मनोज पटेल (महासचिव, श्रमिक एकता महासंघ), अपर्णा (इफ्तु), मुशर्रफ हुसेन (भूमि, आजीविका, वातावरण र पर्यावरण रक्षा समिति, भांगर पश्चिम बंगाल) उपस्थित थिए ।

उद्घाटन शत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिंदै वक्ताहरुले देशभरी शासकवर्गले मजदुर विरोधी नीति लागु गरिरहेकोले यसका बिरूद्ध एकजुट भएर लड्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

टीयूसी प्रतिवेदन: शासककाे विभेद विरुद्ध एकजुट बनाैं

यसपछि भारतीय ट्रेड युनियन सेन्टर अफ इंडिया (टीयूसीआई) का महासचिव संजय सिंघवीले विगत तीन वर्षको कामको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्थितिको विश्लेषण, मजदुरहरूको स्थिति र उनीहरूको आन्दोलनको बारेमा छलफल गरिएको थियो । उक्त रिपोर्टले दक्षिणपन्थी सरकारले मुलुकमा आफ्नो पकड बलियो बनाएको बताएको छ । सम्पूर्ण कश्मीर खुला जेलमा परिणत भएको छ र अल्पसंख्यकहरूलाई सताइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अखण्ड भारत’ को रूप मा, सम्पूर्ण देशले हिन्दुत्व र हिंदुस्तानको साथमा हिंदी थोप्न कोशिस गरिरहेको छ । राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता (एनआरसी)ले आसाममा लाखौं मानिसहरूलाई राज्य विहीन बनाएको र अब यो कुरा सम्पूर्ण देशमा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मजदुर वर्गमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको र उनीहरूको अधिकार हरण गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सुस्त अर्थतन्त्र, सरकारी पैसा मण्डीको नाममा कर्पोरेट घरहरूको भण्डारमा गइरहेको छ, तर मजदुरहरूलाई कामबाट निकालिएको छ । श्रमिकहरूले भोगेका सुरक्षालाई हटाउन श्रम कानून परिवर्तन भइरहेको छ । हडताल गर्ने अधिकार र ट्रेड युनियनहरू मिलाउने अधिकारलाई पनि काटिदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

८७ सदस्यीय जनरल काउन्सिल छनौट

त्यस पछि भारतको ट्रेड युनियन सेन्टरको ८७ सदस्यीय जनरल काउन्सिल छनौट गरिएको थियो । जसमाः २९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र ८ सदस्यी कार्यकारणी समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । सम्मेलनले क. संजय सिंघवीलाई सर्वसम्मतिले महासचिव र क. अमरीश पटेललाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । त्यस्तै क. मनसैया र क. भरतभूषण पाण्डेलाई उपाध्यक्ष, क. शर्मिष्ठा चौधरी, अरविन्द नायर र बी.टी. कुमारमलाई सचिव चयएन गरेको छ भने क. गोविन्द पुजारीलाई कोषाध्यक्ष चुनिए छ ।

विशेष प्रस्ताव पारित

सम्मेलनले विभिन्न विशेष प्रस्तावहरु पारित गरेकाे छ ।

१) राष्ट्रिय नागरिकता दर्ता (एनआरसी) र नागरिकता संशोधन विधेयक विरुद्धको प्रस्ताव, २) काश्मिरी जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव ३) (यु.ए.पी.ए.) सामाजिक कार्यकर्ताहरूको गैरकानुनी गतिविधिमा रोक, कानून अन्तर्गत गिरफ्तारीको बिरूद्ध प्रस्ताव, ४) रेलको निजीकरणको बिरूद्ध प्रस्ताव, ५) सार्वजनिक क्षेत्रका निजी क्षेत्रको बिरूद्ध प्रस्ताव, ६) प्रवासी मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रस्ताव, ७) श्रम कानुनमा परिवर्तनको बिरूद्ध प्रस्ताव, ८) होण्डा मजदुरहरुको समर्थनमा प्रस्ताव र ८ जनवरीको देशव्यापी हडतालको लागि समर्थनमा प्रस्ताव, लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरिएको जनाइएकाे छ ।