काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर चरम विवाद भइरहेका बेला अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घ (अन्ला) का अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकाले प्रधान न्यायाधीशभन्दा ठुलो विषय समग्र न्यायप्रणालीको गरिमाको भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामासमेतको मागलाई लिएर नेपाल बार एसोसियसनद्वारा निरन्तर धर्ना कार्यक्रम चलिरहँदा अधिवक्ता रोकाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
युगदर्शनलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलन खालि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामासित मात्र सम्बन्धित नरहेको बताउनुभयो ।
‘नेपाल बार एसोसियसनको अहिलेको आन्दोलन खालि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाका लागि मात्र उठाइएको होइन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘समग्र न्यायपालिकामा जुन प्रकारको बेथिति छ; भ्रष्टाचार छ; अनियमितता छ; त्यसबाट आम जनताको विश्वास नट्टोस्; न्यायपालिकाको गरिमा कायमै रहोस्; विधिको शासन स्थापित होस्; त्यसका लागि यो आन्दोलन चलिरहेको छ ।’
उहाँले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा नै न्यायालयभित्र प्रशस्त बेथिति, भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यस्ता धेरै बेथिति कार्की आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको बुझिएको छ ।’
त्यस्ता बेथिति के हुन् ? त्यसबारे अधिवक्ता रोकाले भन्नुभयो– ‘आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्बन्धित न्यायाधीशकहाँ पेसी तोक्नु प्रधान न्यायाधीशद्वारा प्रोत्साहन गरिएको एउटा बेथितिमध्येको गम्भीर विषय हो ।’
गत भदौ १६ गतेदेखि स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) द्वारा पेसी तोक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यसलाई लागु नगरेको वा गर्न नचाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आफूअनुकूल पेसी तोक्ने प्रक्रियाद्वारा प्रधान न्यायाधीशले बिचौलियामार्फत् भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
एनसेल, रन्जन कोइराला, ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीको दाइजो प्रकरण जस्ता थुप्रै उदाहरण दिँदै उहाँले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अधिवक्ता रोकाले प्रधान न्यायाधीशको यस खालको प्रवृत्तिले गर्दा न्यायपालिकाको गरिमा ध्वस्त भएको र न्यायप्रणालीले काम गर्न नसकेको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता समाप्त हुँदै गएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
न्यायपालिका विश्वमै विवादित
अधिवक्ता रोकाले प्रधान न्यायाधीशको भ्रष्ट र अनियमित कार्यशैलीले गर्दा नेपालको न्यायपालिका विश्वमै विवादित भएको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
‘आज सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासित बेन्च सेयर गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्’ अधिवक्ता रोकाले भन्नुभयो– ‘यस्तो संसारमा कहिँ देख्नुभएको छ ? एकाध न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेको पाइन्छ तर प्रधान न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले बेन्च सेयर गर्न अस्वीकार गरेका घटना त छैनन् नि ।’
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षम र भ्रष्ट भएको आधारको रूपमा उहाँले १९ जना न्यायाधीशको बेन्च बहिष्कारलाई लिनुभयो ।
उहाँले नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलन परिणतिमा पुगेमा मात्रै न्यायालयको गरिमा बच्ने पनि बताउनुभयो ।
महाभियोगको सन्दर्भ
युगदर्शनसितको प्रतिक्रियामा उहाँले प्रधान न्यायाशीशमाथि महाभियोग लगाउन प्रशस्त आधार भएको दाबी गर्नुभयो ।
‘प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयभित्रैबाट बेथितिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्’ त्यसको सन्दर्भ दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘उनले संवैधानिक आयोगमा भाग खोजेका छन्; राजदूतमा भाग खोजेका छन्; मन्त्रीमा भाग खोजेका छन् । उनको यस्तो कार्यशैली छरप्रष्ट भइसकेको छ ।
न्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र र संवेदनशील निकायको नेतृत्वबाट यस प्रकारका कार्यहरू हुने कुराको विश्वस्तरमै कल्पना गर्न सकिँदैन ।’
त्यसो भए किन उनीमाथि महाभियोग लगाइन्न त भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने अधिकार सार्वभौम निकाय संसद्लाई दिएको छ । उनीमाथि किन महाभियोग लगाउन खोजिएको छैन ? त्यो उक्त संस्था र प्रतिनिधिले जान्ने कुरा हो ।’
प्रधान न्यायाधीशमाथि विश्वास समाप्त
अधिवक्ता रोकाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरमाथि न्याय क्षेत्र र आम जनताको विश्वास समाप्त भइसकेको बताउनुभयो ।
‘१९ जना न्यायाधीशले बेन्चमा बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन्; उनका विरुद्ध न्यायालयभित्रै बारसहितको आन्दोलन चलिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यति मात्र होइन, पूर्व न्यायाधीश, न्यायाधीश समाज, नागरिक समाज सबैले राजीनामा मागिरहेका छन् ।’
उहाँले यस प्रकारको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले तत्कालै मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
‘राजनीतिक पार्टीमा नैतिकताको विषय आयो भने राजीनामा दिने आम प्रचलन रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशले यतिका विषय छरप्रष्ट हुँदाहुँदै पनि मार्गप्रशस्त नगरेर कुनै मतलबै नगरी बसिरहनुभएको कुरा साह्रै गम्भीर छ ।’
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा न्यायिक विधि, प्रक्रिया पुनः लागु हुने छ भनेर न्यायाधीश, वकिल र आम
जनतासमेतलाई विश्वास नरहेको बताउनुभयो ।
‘यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित हुन्छ’ अधिवक्ता रोकाको ठहर थियो ।
अधिवक्ता रोकाले यिनै तथ्यका आधारमा नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको बताउनुभयो ।
Advertisement
