काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्धय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा समेत राख्नु भयो ।

मंगलबार संवैधानिक कानुन व्यवसायी मंचले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वन्यायाधीश सिंहले राजीनामा माग्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मूल पुरुषको संज्ञा दिँदै भन्नु भयो, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संविधानमा छ । तर मूल पुरुषले यो कुनै पनि वास्ता गरेको छैन । व्यवस्थापिकाको अधिकार अपहरण गर्नु भयो, चुप लागेर बस्यो । यस्तो अवस्थामा बार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुले जुन आन्दोलन अघि बढाउनु भएको छ । त्यसलाई देशव्यापी बनाएर सो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगरेको अर्का पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाई छ । उहाँले महाअभियोगको हतियार लगाएर भएपनि प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने गरी आन्दोलन गर्न नेपाल बारसहितका कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
पूर्व न्यायाधीश केसीले भन्नु भयो, ‘महाअभियोगको हतियार त्यसै बसेर यो बिग्रिएको हो । यो अहिले बिग्रिएको होईन । २०६८ सालतिरै बिग्रिएको हो । यसलाई सम्हालेर न्यायपालिका जोगाउन नेपाल बारसहितका कानुन व्यवसायीहरुले जारी राखेको आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हठ र लहड राखेर पदमा बस्ने काम नगर्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले न्यायपालिका न्याय प्रर्दशकको रुपमा रहेपनि त्यसलाई बिगार्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गरेको उल्लेख गर्दै अव त्यसरी पदमा बसिरहने नमिल्ने बताउनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नु भयो, ‘न्यायपालिका न्यायमार्ग प्रर्दशकको रुपमा छ । तर चिफ जस्टिस त्यसलाई बिगार्न उद्धत भएको हुनाले मेरो अनुरोध छ–यो हठ र लहडमा राखेर पदमा नबस्नुहोस । केही हिसाव मिलाउनु छ भने पनि छोड दिनुस् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यति कमजोर प्रधानन्यायाधीश आफूले अहिलेसम्म नदेखेको दावी समेत गर्नु भयो ।