काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यशैली गलत भएको बताएको छ । अदालतमा भइरहेका विवचादबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न बुधबार वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीले उनको कार्यशैलीप्रति विरोध प्रकट गर्नुभएको हो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासले दुई–दुई पटकसम्म असंवैधानिक तरिकाले गरेको संसद विघटन पुनर्स्थापित गरेर सकारात्मक कदम चालेको केसीले बताउनुभएको छ ।
जबरामाथि अहिले दुई कोणबाट हमला भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यशैलीको विरोध र संसद पुनर्स्थापना गरेको इगोका कारण पनि हमला भइरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । वक्तव्यमा राणालाई सर्वोच्च अदालतमा नल्याउन संसदीय समितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राखेको अडानबारे पनि स्मरण गरिएको छ ।
यस्तो छ प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठ :
‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिका समेतबारे अहिले जुन विवाद उत्पन्न भएको छ, त्यसबारे छलफल गर्नको लागि आज राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठक उक्त विषयसित सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू बारे विस्तृत रुपले छलफल गरी तल लेखिए अनुसारको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
१. प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कार्यशैलीबारे हाम्रो सुरुदेखि नै मतभेद वा विरोध रहँदै आएको थियो । त्यस सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बेलामा भएको सुनवाइमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष का। चित्रबहादुर के।सी।ले उनलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने सिफारिशका विरुद्ध अन्तसम्म अडान लिएको कुरा उल्लेखनीय छ । पछि उनले गरेका कतिपय फैसलाहरूबारे पनि हाम्रो विरोध रहेको थियो । त्यसका साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २ पटक संसदको विघटन गर्दा उनले संसदको पुनस्र्थापना गरेर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि जुन सकारात्मक र महत्वपूर्ण योगदान दिए, त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ ।
२. यो कुरा प्रष्ट छ कि उनको विरोधमा देखापरेको जनमत एकातिर उनले २÷२ पल्ट संसदको पुनस्र्थापना गरेर तथा ओली सरकारलाई अपदस्त गरेको कारणले प्रतिगामी र अधिनायकवादी कोणबाट उत्पन्न भएको रोष र अर्कातिर, उनको गलत प्रकारको कार्यशैलीका कारणले उत्पन्न न्यायसङ्गत असन्तोष– यी दुई बेग्ला–बेग्लै पक्षहरूका परिणामहरू हुन । त्यसकारण हामीले अहिले उनका विरुद्ध देखापरेका विरोधको स्वरमाथि ती दुई पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर होइन, ती दुबैका बिचमा अन्तर गरेर विचार गर्नुपर्छ ।
३. लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उनले खेलेको भूमिकालाई हामीले उच्च आदर र सम्मान गर्नुपर्दछ । ओलीले प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्दा उनको त्यही सकारात्मक पक्षमाथि नै मुख्य हमला गरिरहेका छन् । उनले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, संसदको विघटनका विरुद्ध परमादेश दिने पूरै संवैधानिक इजलास नै दोषी छ र उनीहरूका विरुद्ध कारबाही हुनुपर्दछ । त्यसरी उनले संवैधानिक इजलासको विरोध गरेर वास्तवमा आफ्नो प्रतिगामी र अधिनायकवादी कारबाहीलाई सही सावित गर्न तथा वर्तमान सरकारलाई पनि गलत वा असंवैधानिक प्रमाणित गर्न चाहान्छन् । उनले त्यो कोणबाट प्रधानन्यायधीश वा संवैधानिक इजलासमाथि गरेको हमलालाई हामीले सम्पूर्ण रुपले असंवैधानिक र गलत ठान्दछौँ ।
४. प्रधानन्यायाधीशको संसद विघटनका विरुद्ध दिएको फैसला सही भएपनि उनको सम्पूर्ण कार्यशैली नै सही छ भन्ने हाम्रो मत छैन । उनका कुनै पनि गलत कार्यशैलीका विरुद्ध आवश्यकताअनुसार छानवीन गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ । त्यस प्रकारको छानवीनद्वारा प्रधानन्यायाधीश दोषी प्रमाणित भएमा उनीमाथि महाभियोग लगाउने सोचाइलाई पनि हामीले गलत मान्ने छैनौँ । तर त्यस प्रकारको कुनै दोष प्रमाणित नभइकन अहिले नै राजिनामा दिनका लागि उनीमाथि दबाब दिने वा महाभियोग लगाउने जस्ता कुराहरूबारे हाम्रो पार्टीले कुनै विचार नगरेको कुरा हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
५. प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक इजलासको संसदको पुनस्र्थापना सम्बन्धी निर्णयलाई हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गरेपनि उनको कार्यशैलीमा देखा पर्ने अन्य कुनै गलत कारबाही वा निर्णयहरूलाई हामीले आवश्यकताअनुसार विरोध गर्दै जानेछौँ र त्यसबारे अन्य पक्षहरूबाट उठ्ने आवाज वा आन्दोलनलाई पनि हामीले समर्थन गर्नेछौँ । त्यसरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिका मात्र होइन, कुनै पनि विषयमा सही र गलतका विचमा अन्तर गरेर आफ्नो नीति निर्धारण गर्ने हाम्रो सधैको अभ्यास रहँदै आएको छ र अहिले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाएका छौँ ।
६. यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ कि अहिलेको न्यायपालिकाको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रकारको रहेको छैन । न्यायपालिका विभिन्न प्रकारका राजनीतिक भागबण्डा वा प्रभावहरूमा पनि मुछिने गरेका कैयौँ समाचारहरू आउने गरेका छन् । न्यायपालिकाको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीमा गम्भीर छानवीन र सुधारको आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ । हाम्रो यो पनि मत छ कि न्यायपालिकाको कार्यप्रणालीमा त्यस प्रकारको सुधारका लागि मुख्य भूमिका स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले नै खेल्नु पर्दछ र त्यस प्रकारको भूमिका खेल्नको लागि हामीले प्रधानन्यायाधीशसित माग गर्दछौँ ।
७. अहिले मुद्दाका पेसीहरूको लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरू मनोनित गर्ने जुन पद्धति रहेको छ, त्यसको पहिलेदेखि नै धेरैतिरबाट विरोध हुँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीले पनि त्यस प्रकारको पद्धतिलाई बदलेर स्वचालित वा गोलप्रथा पद्धति अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पहिले पनि जोड दिएको थियो र अहिले पनि दिन्छ ।
८. आज न्यायपालिकामा जुन प्रकारका असंगति र कमजोरीहरू रहने गरेका छन्, त्यसको लागि कुनै एउटा व्यक्ति मात्र दोषी नभएर त्यसको (न्यायपालिकाको) सम्पूर्ण कार्यप्रणाली नै जिम्मेवार छ । त्यसकारण त्यसमा आवश्यक छानवीन वा सुधारका लागि सबै राजनीतिक पार्टी, न्यायप्रेमी जनता तथा नयाँ क्षेत्रमा क्रियाशील सबै न्यायाधीश, अधिवक्ता आदि समेत गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।’
मिति २०७८ कार्तिक १०
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
