काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले न्यायालय पूरै स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाशीसबारे भइरहेको वादविवादको सन्दर्भमा पार्टीको सो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७८ कात्तिक ७ गते प्रसारित प्रेसवक्तव्यमा पार्टीले यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो । वक्तव्यमा पार्टीले अहिले जस्तो प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रणालीलाई पूरै बदलेर त्यसको सट्टा निस्पक्ष र पारदर्शी तरिका अपनाउन जोड दिइएको छ ।

प्रेसवक्तव्यमा वर्षाबाट उत्पन्न बाढीपहिरोको सम्बन्धमा धारणा राख्दै प्रकृतिलाई अनियमित दोहन गरिएकाले यस खालको स्थिति उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रकृतिको अनियमित दोहनलाई रोक्न विश्वभरिका देशहरू गम्भीर हुनपर्ने आवश्यकतातर्फ पार्टीले जोड दिएको छ ।

प्रतिगमनमा पराजित गरेर बनेको देउवा सरकारको ढिलाढाला कार्यशैलीको पार्टीले विरोध गरेको छ । प्रेसवक्तव्यमा सरकारले एमसिसी पारित गर्ने वक्तव्यबाजी गरिरहेका बेला गठबन्धनमा सामेल दलहरूले एकातिर, सरकारको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने र अर्कातिर, एमसिसी जस्तो देशको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने सम्झौता संसद्बाट पारित हुन नदिनका लागि कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

प्रेसवक्तव्यका पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय कार्यालयको आज बसेको बैठकले देशको तत्कालीन राजनीतिक स्थिति र राष्ट्रिय समस्याबारे कैयौँ निर्णय गरेको छ । ती निर्णयबारे जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१. हालै वर्षाबाट उत्पन्न बाढीपहिरोको घटनालाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ । वास्तवमा अहिलेको यो भारी वर्षा विश्वभरिको नै जलवायुमा आएको सङ्कटपूर्ण स्थितिको परिणाम हो । प्रकृतिलाई अनियमित प्रकारले दोहन गर्ने कार्यप्रणालीको कारणले विश्वभरि नै त्यसका कैयौँ दुष्परिणाम भइरहेका छन् । त्यसकारण त्यसबारे संसारभरका नै सबै राष्ट्रले गम्भीर ध्यान दिनुपर्दछ अन्यथा त्यसबाट मानव समाजमा अरू गम्भीर दुष्परिणाम हुँदै जाने तथा मानव जीवन नै नष्ट हुने सम्भावना रहने छ ।

२. नेपालमा पनि वर्षा र त्यसबाट सम्भावित दुुष्परिणामलाई रोक्न वैज्ञानिक अध्ययन र बाढीपहिरोमाथि नियन्त्रणका लागि सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । बाढीपहिरोद्वारा उत्पन्न समस्या नियन्त्रण तथा राहत, क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । त्यसका लागि सरकारले कतिपय राहत कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि प्रथमतः त्यसको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गरिएन भने तिनीहरूको वितरणमा हुने अव्यवस्था वा भ्रष्टाचारका कारणले पनि विभिन्न राहत कार्यक्रमबाट जनतालाई विशेष फाइदा पुग्न सक्दैन । त्यसप्रति पनि हामीले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।

३. प्रधान न्यायाधीशबारे उठिरहेको गम्भीर प्रकारको विवादप्रति हाम्रो पार्टीको विशेष ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो सुरुदेखि नै यो धारणा रहँदै आएको छ कि न्यायालय पूरै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुुपर्दछ । न्यायपालिकाको त्यस प्रकारको चरित्रमा अलिकति पनि आँच वा आक्षेप पुगेमा त्यसबाट न्यायपालिका मात्र होइन, देशको सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था नै खल्बलिन पुग्दछ । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश वा पूरै न्यायपालिकाको चरित्र र कार्यप्रणालीलाई पूरै स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।

४. सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको पेसीलाई निष्पक्ष राख्नुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि मुद्दाका पेसीको निर्धारणसम्बन्धी अहिले अपनाउँदै आएको पद्धति गलत छ र अहिलेको मुद्दाका पेसीलाई प्रधान न्यायाधीशले निर्धारण गर्ने विधिलाई बदलेर त्यसका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी तरिका अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

५. ओलीको संसद्का बैठकलाई लगातार अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रणालीलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्तै गलत र प्रतिगामी कार्यप्रणाली भएको ठहर गर्दछ । त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीद्वारा बहुदलीय व्यवस्था नै समाप्त हुने र देश प्रतिगमनतिर जाने गम्भीर खतरा रहने छ । त्यस प्रकारको प्रणालीद्वारा सम्भावित दुष्परिणामबाट सम्पूर्ण प्रजातन्त्र वा बहुदलीय व्यवस्था मात्र होइन, स्वयम् ओली र एमालेलाई पनि गम्भीर क्षति पुग्ने छ । त्यसकारण आफ्नो नेतृत्वको त्यस प्रकारको गलत प्रकारको कार्यप्रणालीमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण एमालेको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ । त्यसका साथै देशका सबै लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिको पनि त्यसप्रति गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले गम्भीर जोड दिन्छ ।

५. वर्तमान सरकार प्रतिगमनमाथि ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेर बनेको सरकार हो तर यो सरकारले अपनाएको ढिलाढाला प्रकारको कार्यशैलीबाट देश र जनताका समस्याको समाधान सन्तोषजनक प्रकारले समाधान हुने सम्भावना कम देखा पर्दै गइरहेको छ र त्यो कारणले जनतामा असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ । सरकारको यस प्रकारको कार्यशैलीमा समयमा नै सुधार भएन भने त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने र आन्दोलनका उपलब्धि समाप्त हुँदै जाने सम्भावना बढ्दै जाने छ । त्यस प्रकारको सम्भावनाप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै हाम्रो पार्टीले सरकारमा सामिल सबै पक्षसित सरकारको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति विशेष ध्यान दिन माग गर्दछ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई पारित गराउन लगातार वक्तव्य दिइरहेको कार्यप्रति हाम्रो पार्टीको विशेष ध्यान आकर्षित भएको छ । यो स्पष्ट छ कि एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नै अङ्ग हो । त्यसको उद्देश्य नेपाललाई चीन विरोधी मोर्चाबन्दीमा सामेल गर्नु नै हो । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा सामेल हुने छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने छ र नेपाल शीतयुद्धको अखडामा बदलिने छ । त्यसैले हामीले एमसिसी वा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि हामी आफ्नो त्यो अडानमा दृढ छौँ । एमसिसी वा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका त्यस प्रकारका दुष्परिणाममाथि ध्यान दिँदै हामीले पाँचदलीय गठबन्धनका सबै पक्षसित एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने जस्तो कुनै कदम नउठाउनका लागि गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।”