मनोज भट्ट ##
का. सन्तबहादुर नेपालीको “दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिले पार्टी विसर्जनतर्फ” शीर्षकमा सिलसिलेवार रूपमा तीनओटा खण्डमा लेख प्रकाशित भएको छ । खण्ड १ र २ मा उठाइएका विषयमा पहिले नै स्थिति स्पष्ट पारिसकिएको छ । यहाँ मैले आफूलाई लेखको खण्ड ३ ले उठाएका विषयमा मात्र आफूलाई केन्द्रीत गर्न खोजेको छु ।

लेखनको क्षेत्रमा का. सन्तबहादुर नेपालीको “आफै लेख्ने आफै काट्ने” समस्या गम्भीर रूपमा रहंदै आएको छ । यसको मुख्य कारण कुनै विषयवस्तुको सवालमा उहाँमा रहने गरेको दुविधा पनि हो । कुनै विषयवस्तुको गहिराइमा नपुगी त्यसबारे बनाइने धारणाले पनि दुविधाको स्थिति पैदा गर्छ । “दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिले पार्टी विसर्जनतर्फ” शीर्षकको लेखमा पनि त्यसका प्रशस्तै अंश भेटिन्छन्, जसको परिणाम लेखको सुरुदेखि अन्तिमसम्म कुनै तालमेल नै देखिँदैन, विरोध गर्नका लागि मात्र लेख लेखिएको भन्दा हुन्छ ।

का. एमबीले माले, माओवादी वा नक्सलवादीहरूले परिस्थिति तयार नहँुदै सञ्चालन गरेको सशस्त्र कारबाहीलाई सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गरेर माक्र्सवादको रक्षामा जोड दिनु भयो । यो त संसारभरिका सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादीको दायित्व नै हो र हुनुपर्दछ । समय र परिस्थिति तयार नहुँदै गरिने सशस्त्र कारबाहीको दुनियाँभरिका सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादीले विरोध गर्दै आएका छन ।

लेखकले लेखमा का. एमबीको “सशस्त्र सङ्घर्षबारे नकारात्मक धारणा पहिलेदेखि नै थियो” भनेर आरोप लगाउनुभएकोे छ । माथि उल्लेखित वाक्यपछिका एक दुईटा लाइन छोडेर लेखकले यो पनि दाबी गर्नुभएको छ कि “निश्चित रूपले पूर्वमाले र पूर्व माओवादीका सशस्त्र सङ्घर्ष एउटा उग्रवामपन्थी कार्य थियो” । यी दुईटा छुटाछुटै तर एकर्कासँग अन्तरसम्बन्धित वाक्यबाट बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन कि “निश्चित रूपले पूर्व माले र पूर्व माओवादीका सशस्त्र सङ्घर्ष एउटा उग्रवामपन्थी कार्य थियो” भने त्यसलाई विरोध गर्नाले का. एमबीको कसरी “सशस्त्र सङ्घर्षबारे नकारात्मक धारणा पहिलेदेखि नै थियो” भनेर भन्न सकिन्छ ? बरु लेखकको नै एमबीप्रतिको नकारात्मक धारणाको परिणाम एमबीका जुनसुकै कार्यलाई उहाँले गलत देख्न पुग्नुहुन्छ ।

का. एमबीले माले, माओवादी वा नक्सलवादीहरूले परिस्थिति तयार नहँुदै सञ्चालन गरेको सशस्त्र कारबाहीलाई सैद्धान्तिक रूपमा विरोध गरेर माक्र्सवादको रक्षामा जोड दिनु भयो । यो त संसारभरिका सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादीको दायित्व नै हो र हुनुपर्दछ । समय र परिस्थिति तयार नहुँदै गरिने सशस्त्र कारबाहीको दुनियाँभरिका सच्चा माक्र्सवादी–लेनिनवादीले विरोध गर्दै आएका छन । त्यो परम्परालाई का. एमबीले पनि सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुभयो । त्यसो गर्दा उहाँ सशस्त्र सङ्घर्षप्रति कसरी नकारात्मक हुनुभयो ?

लेनिनका सहोदर दाज्युले रुसको लोकवादी पार्टीमा सङ्गठित भएर १ मार्च १८८७ का दिन रुसका राजा जारमाथि आक्रमण गरेर हत्या प्रयास गरेका थिए । यही कसुरमा लेनिनका दाज्युलाई फाँसी पनि भएको थियो तर लेनिनले दृढतापूर्वक दाइले अपनाएको बाटो गलत भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो । प्लेखानोभले त्यस प्रकारका सशस्त्र कारबाहीको विरोधमा थुप्रै पुस्तकसमेत लेखेका छन् । माक्र्सवादलाई स्थापित गर्नमा प्लेखानोभका पुस्तकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । परिस्थिति तयार नहुँदै गरिने सशस्त्र कारबाहीले आन्दोलनलाई क्षति पु¥याउने भएकाले लेनिनले विरोध गर्नुभयो । त्यसकारण लेनिन सशस्त्र सङ्घर्षप्रति नकारात्मक थिए भन्न मिल्छ ? मिल्दैन तर परिस्थिति तयार भएपछि लेनिन आफैले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्नुभयो । त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो ।

तत्कालीन झापालीहरूले सुरु गरेको सशस्त्र कारबाही गलत थियो भनेर स्वयम् उनीहरूले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । झापालीहरूले पछि स्वीकारे तर का. एमबीले सुरुदेखि नै त्यो कार्यको सैद्धान्तिक विरोध गर्नुभयो । तत्कालीन रूपमा उनीहरूले चलाएको कारबाही माक्र्सवादसम्मत नभएका कारण स्वयम् झापालीहरूले पनि त्यसबाट पछाडि हट्नुपर्यो ।

भारतको नक्सलवादी आन्दोलनसँग असहमति प्रकट गर्दै तत्कालीन नक्सलवादी आन्दोलनका प्रमुख नेतामध्येका एक जना का. सुरेन घोषमार्फत नौ बुँदे सुझाव चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पठाएको थियो । स्वयम् नक्सलवादी आन्दोलनका प्रमुख नेताहरू कानु सान्याँल, जङ्गल सन्थाल, सत्यनारायण जस्ता नेताहरूले चारु मजुमदारको सशस्त्र कारबाहीको लाइनको विरोध गरेर त्यसबाट अलगसमेत भएका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखा परेको लीली सान, वाङ मिङ तथा छिन पाङ स्येनको उग्रवामपन्थी नीति र नेतृत्वका विरुद्ध माओले कडा सङ्घर्ष गर्नुका साथै चिनियाँ जनयुद्धमा धेरै ठुलो क्षतिसमेत ब्यहोर्नुपर्यो । गलत विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै वास्तविक जनयुद्धमा माओलाई सफलता प्राप्त भएको यथार्थतालाई हामीले बिर्सिनुहुँदैन ।

सशस्त्र सङ्घर्ष असफल भएर सम्झौता भए पनि त्यसबाट केही न केही उपलब्धी हुने लेखकले ठहर गरेका छन् अर्थात् सशस्त्र सङ्घर्ष असफल भएर सम्झौतामा आए पनि त्यसबाट केही न केही उपलब्धी हुने भएकाले लेखक नयाँँ जनवादी क्रान्तिलाई कार्यनीति बनाएर सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न चाहेका त छैनन् ?

उपर्युक्त केही उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि लेनिन, माओ, माक्र्सले सही सिद्धान्तमाथि आधारित सशस्त्र सङ्घर्षमाथि जोड दिन उग्रवामपन्थी विचारधारामाथि आधारित कारबाहीको विरुद्ध आजीवन सङ्घर्ष गर्नुभयो । त्यसो गरेका कारण उहाँहरू सशस्त्र सङ्घर्षप्रति नकारात्मक धारणा राख्दथे भनेर लेखकले भन्न सक्नुपर्दथ्यो । तर उहाँले त्यो भन्न सक्नुहुन्न । निश्चित रूपले का. एमबीले उग्रवामपन्थी विचारधाराबाट सृजित सशस्त्र कारबाहीको विरोध गरे पनि चौथो महाधिवेशनदेखि लगातार सशस्त्र सङ्घर्षको आम कार्यदिशामाथि जोड दिँदै आउनुभएको छ । स्वयम् लेखकले समेत दाबी गर्नुभएको छ कि सातौँ महाधिवेशनसम्म पार्टीले क्रान्तिकारी कार्यदिशा अपनाएको थियो अर्थात् पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यदिशा अपनाएको थियो । त्यसो भए लेखकले भने जस्तै का. एमबीको “सशस्त्र सङ्घर्षबारे नकारात्मक धारणा पहिलेदेखि नै थियो” भन्ने कुरा त प्रमाणित त हुन्न । प्रमाणित नहुने कुरा त स्वाभाविक रूपले पूर्वाग्रह प्रेरित आरोप मात्रै भएन र ?

लेखकले यो पटक आफ्नो लेखमा नयाँ सूत्रको आविष्कार गर्नुभएको छ । त्यो नयाँ सूत्र भनेको “सशस्त्र सङ्घर्ष असफल भएर सम्झौता आए पनि त्यसबाट केही न केही उपलब्धी हुन सकेन भन्नु द्वन्द्ववादी ठहरिँदैन” हो । सशस्त्र सङ्घर्ष असफल भएर सम्झौता भए पनि त्यसबाट केही न केही उपलब्धी हुने लेखकले ठहर गरेका छन् अर्थात् सशस्त्र सङ्घर्ष असफल भएर सम्झौतामा आए पनि त्यसबाट केही न केही उपलब्धी हुने भएकाले लेखक नयाँँ जनवादी क्रान्तिलाई कार्यनीति बनाएर सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न चाहेका त छैनन् ? प्रश्न उठाउने ठाउ छ । त्यसो गर्न नसके पनि क्रान्तिका गफ गरेर क्रान्तिकारी लफ्फाजीको माध्यमद्वारा आम इमान्दार कार्यकर्तालाई भ्रमित पार्न चाहन्छन् । लेखक सम्बद्ध समूहले क्रान्तिकारी लफ्फाजीको सहारा लिएर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष असफल भए पनि सम्झौता गर्दा केही न केही उपलब्धी हासिल हुने भएकाले त्यसका लागि सशस्त्र कारबाही गर्न पनि तयार हुने छन् भन्नका लागि आधार छ तर त्यो सोचाइलाई कहाँसम्म अगाडि बढाउन सफल हुने छन् ? सायद त्यो कुरा जान्नका लागि हामीले धेरै पर्खनुपर्ने छैन ।

नेकपा (मसाल) ले संसद्वादी कार्यदिशा अपनाएको छ भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न लेखकले आठौँ महाधिवेशनमा छलफल गर्नका लागि तयार पारिएको बहुमत पक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा दस्तावेजको पृष्ठ ३८ मा उल्लेखित “कुनै खास परिस्थितिमा कुनै देशको स्थितिअनुसार पनि सशस्त्र सङ्घर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण जनान्दोलन वा संसदीय प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ” भन्ने वाक्यलाई प्रमाणको रूपमा आफनो लेखमा अगाडि सार्नुभएको छ ।

सर्वप्रथम त लेखकले हाम्रो पार्टी दक्षिणपन्थी हो भनेर आरोप लगाउनका लागि प्रस्तुत गरेको वाक्य मस्यौदा दस्तावेजको पृष्ठ ३८ मा नभएर पृष्ठ ४२ को बुँदा नंं. ३ मा रहेको छ । जसरी पनि विरोध गर्ने हतारोले लेखकले त्यो वाक्य कुन पृष्ठमा छ ? ध्यान पुर्याउन सक्नुभएन । कुनै पनि विषयको व्याख्याका आफ्ना नियम हुन्छन् । ती नियमको अतिक्रमण गरेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । कसैले ती नियमको उल्लङ्घन गर्न त सक्छन् तर त्यसरी गरिने व्याख्या अन्तरविरोधपूर्ण हुन्छ ।

आआफ्नो मुलुकको परिस्थितिअनुसार सङ्घर्षको स्वरूप निर्धारण गरे पनि सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई परित्याग गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु संसद्वाद हो ।

कुनै बुँदाको एउटा वाक्यलाई टिपेर कसैका बारेमा बनाइने धारणा वा निकालिने निष्कर्ष एकाङ्गी हुन्छ । लेखकले बुँदा नं. ३ को एउटा वाक्यलाई टिपेर नेकपा (मसाल) ले संसदवादी कार्यदिशा अपनाएको छ भनेर प्रमाणित गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुभएको छ । तर त्यसो गर्ने बेला कम्तीमा त्यही वाक्यबाट पाँचओटा लाइन छोडेर तल लेखिएको वाक्य हेर्न उहाँले चाहनुभएन वा दिउसै रात पार्ने बेकारको कोसिस गर्नुभयो ।

लेखकले उद्धरण प्रयोग गरेको वाक्यलाई छोडेर छैटौँ लाइनमा प्रष्टताका साथ लेखिएको छ– “तात्कालिक बेग्लाबेग्लै परिस्थितिमा सशस्त्र सङ्घर्ष वा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई बेग्लाबेग्लै प्रकारले लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तैपनि सैद्धातिन्क र मुलभूत रूपमा हामीले ती दुवैलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ माक्र्सवाद–लेनिनवादका मूलभूत सिद्धान्तलाई नै परित्याग गर्नु तथा संसद्वादलाई अपनाउनु हो ।” विषय त एकदमै प्रष्ट छ । लेखकले कथित प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको वाक्यलाई सर्सर्ती अध्ययन गर्ने हो भने पनि त्यो विचार तात्कालिक दृष्टिकोणले मात्र प्रस्तुत गरिएको छ भने रणनीतिक दृष्टिकोणले सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्य आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।

मस्यौदा दस्तावेजको पृष्ठ ४२ मा लेखिएको “कुनै खास परिस्थितिमा कुनै देशको स्थितिअनुसार पनि सशस्त्र सङ्घर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन वा संसदीय प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ” भन्ने कुरालाई आधार बनाएर संसदीय प्रणाली हाम्रो रणनीति लक्ष्य भएको आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन । यस प्रकार लेखकले गरेको तर्कबाट विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा लेखकको अल्पज्ञानलाई नै बताउँछ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै सशस्त्र सङ्घर्ष र सेना निर्माणमा जोड दियो । पार्टीस्थापना भएको छ वर्षमा अर्थात् सन् १९२७ मा चिङकाङसानमा कम्युनिस्टहरूले स्थानीयसत्ता निर्माण गरिसकेका थिए । एक जना चिनियाँ लेखकले भनेका छन्– जनवादी अधिकारको अभावमा तथा हतियारबाट पूर्णतया लैस युद्ध सरदारलाई आफ्नो सेनाबिना परास्त गर्न सकिदैनथ्यो । चीनमा शान्तिपूर्ण जनाआन्दोलनको सम्भावना सीमित प्रकारको मात्र थियो ।

निश्चित रूपले विभिन्न मुलुकका आआफ्नो प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति हुन्छन् । ती राजनीतिक परिस्थितिमाथि ध्यान दिएर नै सङ्घर्षको स्वरूप तय गर्नुपर्ने हुन्छ

यस प्रकारको विशिष्ट अवस्था थियो चीनको । के त्यस प्रकारको अवस्था नेपालमा विद्यमान छ ? हामीलाई दक्षिणपन्थी घोषित गर्न आतुर लेखकसँग यसको कुनै जवाफ छ ?

निश्चित रूपले विभिन्न मुलुकका आआफ्नो प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति हुन्छन् । ती राजनीतिक परिस्थितिमाथि ध्यान दिएर नै सङ्घर्षको स्वरूप तय गर्नुपर्ने हुन्छ । चीन र रुसको परिस्थिति भिन्दाभिन्दै थियो । त्यहीअनुरूप त्यहाँका पार्टीहरूले सङ्घर्षको स्वरूप निर्धारण गरेका थिए । रुसले लामो समय संसदीय सङ्घर्षमा पनि भाग लियो तर त्यो सुविधा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएन । आआफ्नो मुलुकको परिस्थितिअनुसार सङ्घर्षको स्वरूप निर्धारण गरे पनि सशस्त्र सङ्घर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको अनिवार्यतालाई परित्याग गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु संसद्वाद हो ।