काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायत छ जनाले दिएका छुट्टाछुटै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको पनि अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको हो ।
२०७८ असोज ८ गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले अध्यादेश विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ ।
गत भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा दल विभाजनका सम्बन्धमा रहेको कठोर व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । दल फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले ल्याएको भन्दै अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छओटा रिट परेका थिए ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर दुई नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ।
अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन् ।
