काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयता खारेजीका लागि देशका सातवटै प्रदेशमा विरोध सभा गर्ने भएको छ । राजमोको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले देशब्यापी संघर्षका कार्यक्रमसहित सातै प्रदेशमा विरोध सभा तय गरेको हो ।

गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा, संघीयताको खारेजी, देशमा बढ्दो महङ्गी तथा भ्रष्टाचारका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभएको छ ।

‘गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ’ भन्ने मुख्य नारा अन्तर्गत यही असोज ५ गतेदेखि १९ गतेसम्म जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा विरोध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, आश्विन १२ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय स्तरको अन्तरक्रिया गर्ने, आश्विन २० गते एकैदिन देशका ७ वटै प्रदेशका मुकाममा प्रादेशिक स्तरका सभाहरु समेत गर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाटै वक्ताहरु पठाउने ठेगान भएको छ ।

जुन निम्नानुसार छ : सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपाली, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा उपाध्यक्ष जनकराज शर्मा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा नेकपा (मसाल)का केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरी, वागमतीको काठमाडौंमा राजमो उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेल, २ नं प्रदेशको बीरगञ्जमा अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी र १ नं प्रदेशको इटहरीमा अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य मीना पुनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

उक्त संघर्षका कार्यक्रमलाई सफल पार्न राजमोले सबैमा अपील पनि गरेको छ ।

अध्यक्ष केसीद्वारा जारी वक्तव्यको पूर्ण पाठ
२०७८ भाद्र ३१ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी गरिएको प्रेस वक्तव्य

१) राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठक भाद्र ३१ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, संघर्ष तथा संगठनका विषयमा विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । देशमा अँझैपनि प्रतिगमनको खतरा कायम रहेको निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । पुनस्र्थापित संसदलाई भंग गरेर देशलाई मध्यावधिमा धकेल्नका लागि ओली पक्षले निर्वाचन आयोग, सरकार र सभामुखमाथि आक्रमण केन्द्रित गरेको छ । त्यसैले प्रतिगमनको विरुद्धको संघर्षको आवश्यकता कायमै रहेको छ । त्यसका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई अँझै मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकलाई प्रतिगमनमा धकेल्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई टुक्रयाउनका लागि विभिन्न षडयन्त्र भइरहेका छन् । त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

२) वर्तमान सरकारद्वारा देश र जनताका सबै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छैन । प्रतिगमनका विरुद्ध हामीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ । यद्यपि हाम्रो समर्थन निःशर्त नभएर सशर्त नै हो । सरकारले गरेका राम्रो कामलाई समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने नीति अपनाएका छौँ । सरकार गठन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । महङ्गी, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन, जसको परिणाम सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

३) आज देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा छ । एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराउनका लागि अमेरिकाले लगातार नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । वर्तमान देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त सम्झौता पारित गराउन विभिन्न प्रकारका षडयन्त्रहरु गरिरहेको छ । एमसीसी अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीति एउटा सैन्य रणनीति भएको र यसको मुख्य उद्देश्य चीनका विरुद्ध अरु मुलुकलाई अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल गर्नु रहेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको कथित विकास रकम सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत नेपाल आउने भएकोले त्यसरले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने छ । एमसीसी पारित भएमा त्यसले नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीति खतम हुनेछ र चीनसितको सम्बन्धमा समेत गम्भीर असर पर्ने छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गराउने सरकारका हरेक षडयन्त्रका विरुद्ध हामीले एकल वा संयुक्त रुपमा संघर्षमा जोड दिन चाहन्छौँ ।

४) महाकाली नदीमा तुइन काटेर भारतीय पक्षबाट जयसिंह धामीको हत्या गरिनु, दार्चुलास्थित नेपाली आकाशमा नेपालको स्वीकृति बिना हेलिकप्टर उडाउने जस्ता भारतका हस्तक्षेपकारी कदमका विरुद्ध वर्तमान सरकारबाट कुनै तत्परता नदेखाउने कार्यको हामीले विरोध गर्दछौँ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने तथा कालापानी क्षेत्रस्थित गाउँहरुमा राष्ट्रिय जनगणना गराउने सवालमा सरकारले भारतका अगाडि दब्बु नीति अपनाएको छ । त्यसको हामीले विरोध गर्दै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको लागि संघर्षमा जोड दिन्छौँ ।

५) जनजीविकाको समस्या हल गर्ने सवालमा सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । महङ्गी र कालो बजारी अत्यन्त बढेर गएको छ । एकातिर कोरोना महामारीका कारण जनताको दैनिक आम्दानी घटेको छ भने अर्कोतर्फ दिनानुदिन महङ्गी बढेको छ । त्यसले सर्वसाधारण जनतालाई निकै ठूलो मार परेको छ ।

६) देशमा भ्रष्टाचार निकै बढेको छ । अझ देशका कैयौँ स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

७) गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा, संघीयताको खारेजी, देशमा बढ्दो महङ्गी तथा भ्रष्टाचारका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । ‘गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ’ भन्ने मुख्य नारा अन्तर्गत यही असोज ५ गतेदेखि १९ गतेसम्म जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा विरोध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, आश्विन १२ गते काठमाडौमा केन्द्रीय स्तरको अन्तरक्रिया गर्ने, आश्विन २० गते एकैदिन देशका ७ वटै प्रदेशका मुकाममा प्रादेशिक स्तरका सभाहरु समेत गर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाटै वक्ताहरु पठाउने ठेगान भएको छ । जुन निम्नानुसार छ : सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी., कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष का. रश्मीराज नेपाली, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष का. जनकराज शर्मा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा ने.क.पा. (मसाल)का केन्द्रीय प्रवक्ता का. रामप्रकाश पुरी, वागमतीको काठमाडौमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सांसद का. दुर्गा पौडेल, २ नं. प्रदेशको बीरगञ्जमा अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष का. भैरवराज रेग्मी र १ नं. प्रदेशको इटहरीमा अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य का. मीना पुनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त संघर्षका कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबैमा हार्दिक अपील गर्दछौँ ।