काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा आज भदौ २८ गते सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेसी तोकिए पनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । भदौ २२ गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको, मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै, विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेसी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

एमालेका १४ प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।

निष्काशित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकोमा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानुनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीदर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिटमा भनिएको छ । आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनी रूपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ ।

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्काशन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भएपनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।