श्याम श्रेष्ठ ##
एमसिसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) अमेरिकी सरकारको पूरा स्वामित्व रहेको सन् २००४ मा गठन भएको पूर्ण सरकारी संस्थान हो । यसमा नेपालले सही गर्दा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी जन्मेकै थिएन, एसिया प्यासिफिक स्टाट्रेजी भन्ने मात्र थियो । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि मात्र जन्मेको हो । तर अहिले अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका हरेक मुलुकलाई दिने आर्थिक सहायतालाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एउटा हिस्सा बनाएको छ ।

यस प्रकार एमसिसी पनि इन्डो–प्यासिफिक स्टाट्रेजीकै एउटा अभिन्न अङ्ग हुन पुगेको छ । अमेरिकी विदेशनीतिअनुसार नै एमसिसी परिचालित हुन्छ । धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा एमसिसीका अध्यक्ष आफै अमेरिकी विदेशमन्त्री हुने गर्छन् ।

१. नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास आफैले पुस १२, २०७६ मा स्पष्ट पारेको छ, एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो ।
२. एमसिसीको अर्को अर्थ पनि छ । त्यो हो– मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट । कम्याक्टको तात्पर्य सम्झौता हो र संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने सर्त अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष तेस्र्याएको छ । यो सडक तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्वन्धी अनुदानमा आधारित सामान्य परियोजना सम्झौता हो । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने आवश्यकता नै किन पर्यो ? अहिलेसम्म धेरै देशसित यस्तो परियोजना सम्झौता भएका छन् तर कुनै त्यस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपरेको छैन । एमसिसीले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नुको मूल उद्देश्य सम्झौतालाई नेपाल सरकारको पकडभन्दा बाहिरको विषय बनाउने, यसलाई कानुनसरह बनाउने तथा यो सम्झौतामा कुनै परिवर्तन गर्नुपरे संसदको अनुमोदन चाहिने स्थिति सिर्जना गर्नु हो । जुनसुकै सरकार आए पनि यो सम्झौता नबदलिने बनाउनसमेत यो सर्त अघि सारेको हुनुपर्दछ ।

३. यो नकारात्मक सर्तका कारण देशलाई एउटा सकारात्मक फाइदा पनि भएको छ : यो सर्त नभएको भए क्याबिनेटले पास गरेर एमसिसी गुपचुप पूरापूर कार्यान्वयनमा गइसक्थ्यो । यही सर्तका कारण एमसिसीबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना भएको छ ।

४. सम्झौताको दफा ७.१ मा एमसिसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागु हुने छ; नेपाली कानुन निष्प्रभावी हुने छ भनेर लेखिएको छ । कानुनभन्दा माथि हुने कुरा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको लागि स्वीकार्य हुन सक्ने विषय होइन । कानुनभन्दा माथि एउटा अनुदान परियोजना सम्झौता हुन सक्दैन । हुन्छ भन्ने यस्तो प्रावधानले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउने कार्य गर्दछ । यो सम्झौतामा रहेको यस्तै प्रावधानले एमसिसीलाई विवादास्पद तथा शङ्कास्पद बनाएको हो ।

५. यही सम्झौताको दफा २.७ मा यो सम्झौताको कुनै पनि वितीय व्यवस्थाले अमेरिकी कानुन र नीतिको उल्लङ्घन भएको हुनुहुँदैन भनेर लेखिएको छ । एमसिसी सम्बन्धमा अमेरिकाको हकमा अमेरिकी कानुन र नीति ठुलो हुने, त्यसको कदापि उल्लङ्घन हुन नहुने तर नेपालको हकमा भने यही सम्झौता ठुलो हुने, कानुन र यो सम्झौता बाझेमा नेपाली कानुन मिचे पनि हुने भन्ने यो व्यवस्था बिल्कुलै असमान र असम्मानजनक छ । अमेरिकाको लागि उसको कानुन नै ठुलो भन्ने मापदण्ड, नेपालको हकमा कानुन र संविधानभन्दा यही सम्झौता ठुलो भन्ने मापदण्ड सरासर दोहोरो र अपमानजनक मापदण्ड हो । कुनै देश साइजमा ठुलोसानो हुन सक्ला तर हैसियतमा असमान हुँदैन । एउटै सम्झौतामा ठुलो देशलाई एउटा मापदण्ड, सानोलाई अर्को मापदण्ड हुन सक्दैन ।

६. एमसिसीको दफा ३.२ (च) मा बौद्धिकसम्पत्ति सम्वन्धी निकै संवेदनशील व्यवस्था छ । यो धारामा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी यो व्यवस्था केवल यही सम्झौतासँग सम्बन्धित विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्वन्धी आयोजनाका लागि मात्र हो भनेर दुई अर्थ नलाग्ने भाषामा किटानी गरेमा यो धारा कुनै समस्याको विषय थिएन । परन्तु यो धारामा यस्तो गाजेमाजे धेरै अर्थ लगाउन सकिने भाषा प्रयोग गरिएको छ कि यसअनुसार यो सम्झौतापछि सारा बौद्धिक सम्पत्ति सदाको लागि फेरि फिर्ता लिन नमिल्ने गरी रोयल्टीरहित ढङ्गले सरकारले एमसिसीलाई हस्तान्तरण गरिदिनुपर्ने छ । यो बौद्धिक सम्पत्ति हाल ज्ञात भएको मात्र होइन, भविष्यमा विकसित हुने समेत हुने छ । यसो गर्दा अमेरिकाको हातमा नेपालले असीमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुम्पिदिनुपर्ने हुन जान्छ । एमसिसी आयोजना दुईपक्षीय छ : बौद्धिक सम्पत्ति खालि एक पक्ष अर्थात अमेरिकालाई मात्र मिल्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रघात र मूर्खतापूर्ण काम हुन जाने छ ।

७. यो सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने छ । एमसिसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसीको अनुदान अन्त्य गर्न सक्ने छ । यो निकै खतरनाक व्यवस्था हो, जसलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले हामीलाई जुनसुकै घडीमा नाजायज माग तेस्र्याउन सक्ने छ । त्यो माग पूरा नगरे अनुदान नै खारेज गर्ने धम्की दिन सक्ने छ । यस्तो खतरनाक व्यवस्था सम्झौतामा कदापि स्वीकार गरिनु हुँदैन ।

८. यो सम्झौताको अर्को ठुलो दोष र खतरनाक व्यवस्था के देखिन्छ भने यसको दफा ६.२ (ख) मुताबिक संसदले अनुमोदन गरेर अनुदान परियोजना थाल्दा एउटा क्रियाकलाप भनेर थाले पनि सम्झौताको बिचैमा सरकार र एमसिसीबिच सम्झौता गरेर कुनै परियोजना वा क्रियाकलाप निलम्बन, अन्त वा परिमार्जन हुन सक्छ† परियोजना कार्यान्वयनको ढाँचासमेत बदलिन सक्छ† वित्तीय व्यवस्थामा समेत परिवर्तन हुन सक्छ ।

यसको मतलब आज काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म र दमौलीदेखि भारतीय सीमासम्मको परियोजना रहेको छ । भोलि त्यो बदलिएर वा परिमार्जित भएर लप्सेफेदीदेखि–रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म, दमौलीको सट्टामा माथिल्लो मुस्ताङदेखि पोखरासम्म, पोखरादेखि भारतीय सीमासम्म सडक मर्मत तथा विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाको परिमार्जन हुन सक्छ । अहिले जे छ, त्यो भन्दा नितान्त भिन्न परियोजना हुन सक्छ । अहिले जहाँ परियोजना छ, त्यो भन्दा भिन्न स्थानमा परियोजना हुन सक्छ । यो परियोजनाको लागि अहिलेको ५५ अर्ब अनुदानको व्यवस्था बदलिएर १ खर्ब ५ अर्ब अनुदानको वित्तीय व्यवस्था पनि हुन सक्छ । यो किन पनि सम्भव छ भने एक चोटि संसदले यो परियोजनालाई अनुमोदन गरेपछि फेरि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गरिरहनुपर्दैन, सरकारले अनुमोदन वा परिमार्जन गरे पुग्छ । यस्तो खतरनाक व्यवस्था सम्झौतामा राखिनु मुलुकको लागि जोखिमयुक्त कुरो हो ।

९. एमसिए–नेपाल सरकारले गठन गर्ने संस्था हो तर सम्झौताको दफा ३.७ (ख) अनुसार एमसिसीसम्वन्धी परियोजनाको लेखा अभिलेख एमसिए–नेपालले अमेरिकी लेखा सिद्धान्तबमोजिम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डद्वारा स्वीकृत लेखा सिद्धान्तबमोजिम लेखा राख्न सरकारले चाह्यो भने एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने गरिएको छ ।
नेपालको पनि १३ अर्ब पैसा लगानी रहेको नेपाली निकायद्वारा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको हिसाबकिताब नेपालको प्रचलित लेखा सिद्धान्तमुताबिक राख्न नपाउने, विश्वका अन्य मुलुकमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानक बोर्डले स्वीकार गरेको लेखा सिद्धान्तअनुसार पनि राख्न नपाउने, राख्नका लागि एमसिसीको स्विकृति लिनुपर्ने तर अमेरिकी लेखा सिद्धान्तअनुसार लेखा राखियो भने कसैको स्वीकृति लिनुनपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय समानतामा आधारित देखिँदैन । यो अमेरिकी लेखा सिद्धान्त मात्र उत्कृष्ट, अरू निकृष्ट भन्ने सोचबाट निर्देशित देखिन्छ । अमेरिकी मात्र होइन, नेपाली करदाताको पैसा परेको आयोजनामा लेखा राख्ने ढङ्ग बदल्नुप¥यो भने पनि एमसिसीलाई सोधिनुपर्ने प्रावधान राख्नु सरासर बेठिक हो । यो राष्ट्रिय असमानतामा आधारित र अमेरिका श्रेष्ठ भन्ने मानसिकताले ग्रसित र दोषपूर्ण देखिन्छ ।

१०. विद्युत प्रसारण लाइनको लक्ष्य नेपालको बिजुली भारतमा बेच्ने रहेको छ । यसका लागि भारतसित निकट रूपमा काम गर्ने, भारतसित बिजुलीको व्यापार गर्ने र भारतसित स्वीकृति लिने कुरा पनि सम्झौताको अनुसूची १ मा दिइएको छ । नेपाल सरकार र एमसिसीले यसका लागि भारतको सहमति लिई पनि सकेको छ । तर यो उद्देश्य नै गलत छ । नेपालमा अहिले पनि २३ प्रतिशत घरधुरीले टुकी बाल्छन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भारतलाई बिजुली बेच्ने होइन, बिजुली नपाएका १८ लाख घरधुरीलाई बिजुली पु¥याउनु हुनुपर्छ । नेपालमा बिजुली प्रयोग गरेर तैयारी मालसामान ज्यादा उत्पादन गर्ने, त्यो मालसामान भारतलाई बेच्ने काम गरेमा मात्र हाम्रो भारतसितको विशाल व्यापार घाटा कम हुन्छ । हाम्रो भूमिमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन भारतको सहमति लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि पूरापूर गलत हो । वर्षायाममा हाम्रो बिजुली बढी हुँदा भारतलाई बेच्ने, भारतको बढी हुँदा हामीले किन्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै बनिबनाउ संयन्त्र छँदै छ । फेरि अर्को संयन्त्र र सहमति किन आवश्यक प¥यो ?

११. कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा नं १.२ (ख) (अ) मा रहेको इम्युनिटीको हक पनि निकै खतरनाक र राष्ट्रघातक देखिन्छ । यो बुँदा मुताबिक यो आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्पत्ति वा मालसामानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन पाइने छैन† जफत् गर्नु पाइने छैन† खरिद वा आयात खारेज गर्न पाइने छैन भनिएको छ । यो दफा भएको सम्झौता संसदले पास गर्ने हो भने यसको व्यापक दुरुपयोग गर्दै नेपालको रणनीतिक मार्गमा आपत्तिजनक मालसामान, हातहतियार, खुफियागिरीको सामान तथा प्रविधि भित्रिने व्यापक सम्भावना छ, जुन चीनकेन्द्रित हुन सक्छ, नेपालकेन्द्रित पनि । एमसिसी सम्झौताको मूल टार्गेट चीन नै देखिन्छ । अमेरिकाले नेपालमा आयोजनाको मालसामान भन्दै छिमेकी चीनको निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले संवेदशील सामान भित्राउन सक्छ । तर यो दफा स्वीकार गर्ने हो भने नेपाल सरकारले त्यसमा टुलुटुलु हेरेर बस्नु सिवाय केही गर्न सक्ने छैन । नेपाल र चीनको विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने यस्तो खतरनाक सर्त भएको सम्झौता नेपालले कसरी स्वीकार गर्न मिल्छ ? एमसिसी अनुदानमा आधारित परियोजना हो, कुनै कूटनीतिक निकाय होइन, जसलाई कूटनीतिक निकायलाई जस्तै इम्युनिटी छुट दिनुपर्दछ ।

१२. यो एमसिसीको दफा ३.२ मा सम्झौताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले एमसिए–नेपाल नाम गरेको स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैमा टेकेर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताको बुँदा १.३ (ख) (ई) मा यो एमसिएलाई यति धेरै स्वायत्तताको हक दिने व्यवस्था गरिएको छ कि नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसको निर्णयमा कुनै हेरफेर, संशोधन वा परिमार्जन गर्न नपाउने गरिएको छ । यो एमसिएलाई यसको निर्णयमा कुनै प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकारले सुझाव, सल्लाहसमेत दिन नसक्ने पारिएको छ । यसरी यसलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणभन्दा पूरै बाहिर र माथि राखिएको छ । अपिल नलाग्ने अदालतको फैसलाबाट मात्र यसको निर्णयमा हेरफेर हुन सक्ने गरिएको छ । उता, एमसिसीको हकमा भने एमसिएले हरेक निर्णयका लागि एमसिसीको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको निकाय आफै एमसिसीको नियन्त्रण र पकडमा हुने तर नेपाल सरकारको पकड र नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने—यो व्यवस्था ज्यादै असमान मात्र छैन, खतरनाक र देशका लागि घातक पनि छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको फेसबुक वालबाट साभार)