काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालसहित विभिन्न छओटा पत्रकार सङ्गठनले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता संसदबाट पारित नगर्न राजनीतिक दल र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
२०७८ भदौ २२ गते प्रेसविज्ञप्ति प्रकाशित गरी पत्रकार सङ्घ सङ्गठनहरूले एमसिसी संसदमा टेबल नगर्न सभामुख र पास नगर्न सांसद तथा राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
एमसिसी सम्झौतामा रहेका सर्तहरूले नेपालको संविधानलाई अधिनस्थ बनाउने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा गम्भीर आँच आउने प्रष्ट देखिएको पत्रकार सङ्गठनहरूले बताएका छन् । साथै उनीहरूले सञ्चार माध्यममा एमसिसीको पृष्ठपोषण हुने खालका समाचारलाई स्थान नदिन पनि सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-
“अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौताअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान सहयोग अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत रहेको र नेपालमा आफ्नो सैनिक अखडा राखेर चीनलाई घेर्ने रणनीति रहेको अब स्पष्ट भइसकेको छ । अमेरिकी सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीले नै पटक–पटक उक्त तथ्य स्वीकार गरिसकेका छ्न् । एमसिसी सम्झौतामा रहेका सर्तले नेपालको संविधानलाई अधिनस्थ बनाउने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता एवम् अखण्डतामा गम्भीर आँच आउने प्रष्ट देखिएको छ ।
एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने, सम्झौतासँग नेपालको संविधानलाई अधिनस्थ बनाउने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीकै अधिकार रहने, लेखापरीक्षणको अधिकारसमेत नेपाललाई नहुने, परियोजनालाई आवश्यक सामग्री अमेरिकाबाट नै खरिद गर्नुपर्ने, असुरक्षित महसुस भएमा एमसिसीले एकतर्फी रूपमा सम्झौता भङ्ग गर्न सक्ने लगायतका कैयौै प्रावधान घोर राष्ट्रघाती रहेका छन् ।
यसर्थ नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको यो सम्झौता खारेजीका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौँ । साथै एमसिसीका पदाधिकारीको हुन लागेको भ्रमण र आसन्न संसदको अधिवेशनबाट एमसिसी पास गर्ने गरी भइरहेका समग्र गतिविधिको हामी घोर विरोध गर्दछौँ र एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल नगर्न र एमसिसीको पक्षमा मत नदिन हामी प्रतिनिधि सभाका सभामुख र सांसदलाई विशेष आग्रह गर्दछौँ । यो सम्झौता स्वीकार गर्नु नेपालका लागि आत्मघाती कदम हुने छ र आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैले हस्ताक्षर गर्नुसरह हुने छ ।
तसर्थ हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई एमसिसी सम्झौता खारेजीका लागि आन्दोलित हुन आव्हान समेत गर्दछौँ र खारेजीको पक्षमा २२ दलीय मोर्चालगायत, सचेत देशभक्त नागरिकले चलाएका तथा घोषणा गरेका आन्दोलन, अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ । साथै, यस्तो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताको पृष्ठपोषण हुने खालका कुनै पनि सामग्रीलाई स्थान नदिन सबै सञ्चार माध्यमलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।”
विज्ञप्तिमा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष उदय जिएम, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष इन्द्र राउत, जनपत्रकार सङ्गठन नेपालका संयोजक शेरबहादुर विश्वकर्मा, प्रेस सेन्टर नेपालका सचिव भीमबहादुर विश्वकर्मा, देशभक्त पत्रकार सङ्घका संयोजक तेजेन्द्रकुमार प्रसाई र अखिल नेपाल पत्रकार युनियनका संयोजक यज्ञ दङ्गालको हस्ताक्षर रहेको छ ।
