मीन राना, लन्डन ।
तेह्रदिने रिले अनशनबाट बेलायत सरकार टसमस नभएपछि गोर्खा सत्याग्रह समितिले भोक हड्ताल सुरु गरेको थियो । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार ज्ञानराज राई, धनगुरुङ र पुष्प रानाघलेले भोक हड्ताल सुरु गरे । पार्लियामेन्ट स्टेटको छेउमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि रिले अनशन बसेकै ठाउँमा भोक हड्ताल सुरु भयो । यो आन्दोलनमा विभिन्न देशविदेशका सङ्घसंस्थाको साथ र समर्थन दिनानुदिन बढ्दै गयो ।

अन्ततः १९ अगस्टको दिन बेलायती राज्यमन्त्रीले ब्रिटिस सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खा सत्याग्रहका प्रतिनिधिबिच २०२१ भित्रै वार्ता गर्न सहमति जनाएपछि आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाले आमरण अनशन अन्त्य गरेका छन् ।

उक्त दिन अनशनरत अभियन्तालाई भ्याइनभ्याइ थियो । नेपाली समुदाय, बेलायती भूपू आर्मी भेट्रान, पत्रकार तथा शुभचिन्तक बधाइ दिन तथा खुसियाली साट्न भिड लागेको थियो ।

स्वास्थ्य समस्या देखिएका धन गुरुङ खुसीले सबै स्वास्थ्य समस्या भुलेर बधाइ थापिरहेका थिए । पुष्पा घले राणा उभिन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तर खुसीले गदगद हुनुहुन्थ्यो । सकभर उठेर बधाइ लिने र दिने प्रयास गरिरहनुभएको थियो । गोर्खा समस्याबारे भोक हड्तालमा बस्ने उहाँ पहिलो महिला हुनुहुन्छ ।

नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषाका स्पष्ट वक्ता तथा विचारमा अडिग र गोर्खा आन्दोलनका जोसिला बाघ ज्ञानराज राई स्वास्थ्य समस्या बाबजुद पनि विभिन्न मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए । साँझसम्म उहाँहरूले तातो सुपसम्म खान भ्याउनुभएको थिएन । पहिले लिएको सुप खानै नभ्याई सेलाए छ ।

महिला सहभागीहरू दोस्रो पटक सुप लिन दगुर्दै हुनुहुन्थ्यो । यसरी १९ अगस्ट मध्याह्नबाट पार्लियामेन्ट स्टेट तातिरहेको थियो । यहाँको व्यस्त जीवनले गर्दा मान्छे आउन र जाने गरिरहेका थिए ।

भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने ब्रिटिस राज्यमन्त्री लियो डोकर्टी तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी ब्रिटिस सरकारको पत्रसहित अनशन तोडाउन अनशन स्थलमा पुगेका थिए ।

यसअघि मन्त्री डोकर्टीले एक पत्र लेख्दै ब्रिटिस सरकार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे छलफल गर्न नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्न सहमत भएको जनाएका थिए ।

सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकलाई समान पेन्सनको माग गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग आबद्ध तीन जना अभियन्ताले गत अगस्ट ७ तारिखदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।

उनीहरूको आन्दोलनमा बेलायतस्थित नेपाली सङ्घसंस्था, नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सांसद र ब्रिटिस सांसदले पनि समर्थन जनाएका थिए । यस क्रममा लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास र राजदूत रेग्मीले सक्रिय रूपमा कूटनीतिक पहल गरेका थिए ।