काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रिया एउटै भएपनि उद्देश्य फरक रहेको बताएको छ ।

संविधानको भावना विपरित दुवै सरकारले खास दललाई विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश गलत भएको राजमोले जनाएको छ । तर, दुवैका परिस्थिति, उद्देश्य र तिनबाट प्राप्त हुने परिणामहरू भने फरकफरक रहेको राजमोले स्पष्ट पारेको छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिहीबार वक्तव्य प्रकाशित गरी ‘विधान मात्रलाई विचार गरेर होइन, त्यसको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई विचार गरेर अहिलेको दल सम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य
गठबन्धन सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यही प्रकृतिको अध्यादेश ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जारी गरेको थियो । तर त्यसको व्यापक विरोधको कारण त्यसलाई फिर्ता गर्न परेको थियो । त्यसो भए यो अध्यादेश पनि फिर्ता गर्नुपर्छ रु यो विषयमा सोझै प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले केही कुरामा प्रस्ट हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

सामान्यतः संसदको बैठक नभएको बेला र तत्काल काम चलाउन अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गरी कामगर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, दुवै सरकारहरूले त्यो विशेष व्यवस्थाको स्प्रिटको विपरीत खास दललाई विभाजन गर्न लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याएका हुन् । त्यस कारण, सिद्धान्त र प्रक्रियाका हिसाबले दुवै अध्यादेशहरू गलत हुन् ।

तर, भौतिक जगतका हरेक कुराहरू सापेक्षतामा नै सही वा गलत हुन्छन् । यहाँ सापेक्षता भन्नाले ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो अध्यादेश ल्याउँदाको परिस्थिति, उद्देश्य र अपेक्षित परिणाम तथा वर्तमान गठबन्धन सरकारले यो अध्यादेश ल्याउँदाको परिस्थिति, उद्देश्य र अपेक्षित परिणामको सापेक्षता हो ।

दुवैका परिस्थिति, उद्देश्य र तिनबाट प्राप्त हुने परिणामहरू फरकफरक छन् । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको सत्तारूढ नेकपा (नेकपा) पार्टीमा तीव्र अन्तर्विरोध थियो । ओली पार्टीमा अल्पमतमा थिए । त्यसको उनले अनैतिक निकास खोज्न माओवादी केन्द्रलाई अलग गराउने र जसपा पार्टीलाई फुटाएर भए पनि त्यसको एउटा हिस्सालाई मिलाएर सरकार बनाउने दाउ गरेका थिए । त्यसको लागि उनले त्यो अध्यादेश ल्याएका थिए । उनले पार्टीका निर्णय, संविधान, कानुन आदिको उल्लङ्घन गर्दै गएका थिए ।

कानुन निर्माण गर्ने संसदलाई विघटन गर्ने र अध्यादेशहरूबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति उनमा प्रस्ट देखिएको थियो । त्यसको लागि उनले दुईदुई पटक संसदको विघटन गरे । त्यो स्थितिमा देशमा गणतन्त्र, संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र पद्धतिमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको थियो । उनको दिशा प्रस्ट रूपमा प्रतिगामी थियो । उनका ती गतिविधि, क्रियाकलाप र प्रवृत्ति विरुद्ध जनसङ्घर्ष र कानुनी सङ्घर्ष चल्यो । उनी पराजित भए र गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो ।

नेपालको संविधानले सरकार गठन गर्ने विभिन्न विकल्पहरू दिएको छ । त्यस अनुसार अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर यो गठबन्धनको सरकार बनेको छ । नेकपा (एमाले) को माधव–झलनाथ पक्ष ओलीको व्यक्तिवादी, अराजक र अधिनायकवादी कार्य शैलीका विरुद्ध खडा भयो, साथै प्रतिगमनका विरुद्ध एकतावद्ध भएर सङ्घर्ष गर्‍यो ।

वास्तवमा, यो पक्ष नभएको भए प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्ष सफल हुने थिएन र यो सरकार पनि निर्माण हुने थिएन । हामीले भन्दै आएका छौँ कि त्यो प्रतिगमनको खतरा अझै टरेको छैन । ओली, राजतन्त्रवादी, भारतको सत्ता पक्षको षडयन्त्र र नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूको प्रतिगमनबारे अस्पष्ट र गलत समझदारीका कारणले त्यो खतरा अहिले पनि छ । ओली पक्षले माधव–झलनाथ पक्षका नेता र सांसदहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यदि त्यसमा ओली पक्ष सफल भयो भने माधव–झलनाथ पक्ष पार्टीबाहिर हुने, सरकार अल्पमतमा पर्ने र मध्यावधी चुनावको घोषणा हुन सक्दछ । त्यो स्थितिमा प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने छ ।

विगतमा हामीले लिएको नीति सबैलाई जानकारी छ कि राजनीतिक स्थायित्वको लागि र तुलनात्मक रूपले एमाले वा वाम पक्षीय सरकारको लागि जोडदिँदै आएका थियौँ । ओलीले प्रतिगमनतिरको बाटो लिएपछि त्यो सम्भव भएन । पार्टीले गलत लाइन लिएपछि त्यसको विरुद्धको सङ्घर्ष र नयाँ पार्टी खोल्नु राजनीतिमा सामान्य कुरा हो । त्यसका लागि नेकपा एमालेको माधव–झलनाथ पक्षलाई सांसदको रक्षा र वैधानिकता प्राप्त गर्न यस प्रकारको अध्यादेशको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेको हुनुपर्छ । त्यसको सम्बन्ध सरकारसँग स्पष्ट रूपमा जोडिएको छ । त्यस कारण, अध्यादेश ल्याउँदाका परिस्थिति, उद्देश्य र तिनबाट प्राप्त हुने परिणाम अलगअलग छन् । ओली नेतृत्वले ल्याएको अध्यादेशको परिणाम देश प्रतिगमनतर्फ जान्थ्यो वा प्रतिगमनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्दथ्यो भने अहिलेको उद्देश्य गठबन्धन सरकारको रक्षा गर्ने हो । त्यसकारण अध्यादेशको विषय वस्तु र प्रक्रिया एउटै भए पनि उद्देश्य एकदम फरक छ । तिनको आउने परिणाम पनि फरक छ ।

विधि, प्रक्रियाको आफ्नो ठाउँमा ठुलो महत्त्व छ । तर, त्यसको उद्देश्य र त्यसबाट आउने परिणामको महत्त्व त्योभन्दा ठुलो हुन्छ । यसको अर्थ हामीले विधान, प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हामीले संसदीय सङ्घर्षको दौरानमा पनि तिनका कानुन, विधि, प्रक्रियामा जोड दिँदै आएका छौँ । अहिले पनि हाम्रो त्यो नीति कायमै छ । तर, विधान मात्रलाई विचार गरेर होइन, त्यसको उद्देश्य र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई विचार गरेर अहिलेको दल सम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन गर्नुपर्दछ ।

मितिः २०७८/५/३
चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष