नानीमैया कटवाल, राजविराज ।
बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेको भनिएका सप्तरीका हरुवा चरुवाले मुक्तिको माग राखेका छन् । उनीहरूले क्षतिपूर्ति र ऋण मिनाहासहित तत्काल हरुवा चरुवा प्रथा खारेज हुुनुुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सप्तरीको राजविराजमा २०७८ साउन २२ गते आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हरुवा चरुवाले कमैया, हलिया, कमलरी प्रथालाई सरकारले अन्त्य गरे झैँ हरुवा चरुवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कमैया, हलियाजस्तै हरुवा चरुवाको पनि गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दर्शन मण्डलले उनीहरूको सुरक्षित बास र परिवार सङ्ख्याको आधारमा जग्गासहित पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
जनचेतना दलित सङ्गमका अध्यक्ष रामलखन रामले सरकार र व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि हरुवा चरुवाको समस्या जस्तातस्तै रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले हरुवा चरुवाको काम दिनुलाई नै धनीको महानता ठानेर उचित ज्याला र उचित खानपानसमेत माग्न नसक्ने बाध्यतालाई भजाएर खानुचाहिँ अपराध भएको उहाँको भनाइ छ ।
बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले शिक्षा, क्षमता विकास र राजनीतिक सहभागितामा हरुवा चरुवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सेवा, सुविधाका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यसअघि हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च सुङ्गाका सोभितलाल राम, खडकका बलदेव मण्डललगायतले स्थानीय सरकारमा जनताको पहुँच खोई भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । हरुवा चरुवा अभियानकी अगुवा चन्देश्वरी सदा, प्रेम विश्वकर्मा, बलान बिहुल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद रामले दलितका लागि आएको सुविधाको रकम चरम दुरूपयोग हुने गरेको, उठीवासको समस्या रहेको र घटना दर्तामा समेत स्थानीय तह गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
कानुन व्यवसायी केशरलालले पटक पटक आग्रह र आन्दोलन गर्दा पनि राज्यको नजरमा ओझेल परेका हरुवा चरुवाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झाले पश्चिम नेपालमा कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेझै पूर्वी तराइका हरुवाचरुवाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सुरुआतमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइ आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सप्तरीको पातो, जमुनी मधेपुरा, मलेकपुर तथा सिरहाको बस्तीपुर, हनुमाननगर, नहरा रिगौलमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणअनुसार दुवै जिल्लामा ४५ हजार ६५ हरुवाचरुवा रहेको हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चको दाबी छ ।
हरुवाचरुवाको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण, परिचय पत्र वितरण, ऋण मिनाहा, जग्गा र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता, आयआर्जनसम्बन्धी तालीमका लागि उनीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
धेरै जमिन हुने जमिन्दारले आफैँले खेती गर्न नसकेपछि आफ्नो खेती सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई स्थायी खेतालो राख्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी पूर्वतराई क्षेत्रमा वार्षिक १५÷२० मन धान पाउने गरी खेतीपाती सुनिश्चित गर्न राखिएका व्यक्ति नै हरुवा हुन् ।
गरिब परिवारको मूलीलाई हरुवा राखेपछि उसकी श्रीमती खानाकै भरमा लोग्ने हरवा बसेकै घरमा सघाइदिने गर्छन् । अनि उनीहरूका छोराछोरी भने सोही जमिनदारको घरमा गाईवस्तु, बाख्रा आदि चराउन नियुक्त हुने भएकाले चरुवा भनिँदै आएको छ । (रासस)
