काठमाडौं । विवादित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नेपालमा अनुमोदन हुने नहुने ठेगान छैन, तर एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रम जवर्जस्त रुपमा अघि बढिरहेका छन् । नयाँ सरकार बने पनि एमसीसी पारित हुने/नहुने अझै अनिश्चित छ । तर, संसदबाट अनुमोदन नहुँदै ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको पाइएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) का अनुसार एमसीसीबाट २ अर्ब ७७ करोड र नेपाल सरकारको २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । नुवाकोट रातमाटेमा विद्युत सब स्टेसन निर्माणका लागि ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।
त्यसैगरी हालसम्म प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ८८ करोड रुपैयाँ एमसीसीबाट प्राप्त भएको हो ।
एमसीसी परियोजना सञ्चालनका लागि स्थापना भएको एमसीए नेपालमा अहिले ५७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनमा मासिक करिब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
एमसीएको कार्यालय याक एन्ड यति होटल रहेको लालदरबारमा छ । कार्यालयको भाडा र विद्युत महसुल गरेर मासिक १६ देखि १७ लाख रुपैयाँ पर्दछ भने कर्मचारीको तलब नेपाल सरकारले दिनेभन्दा तीन गुणा बढी छ ।
एमसीसी अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुने कार्यक्रम हो । सो रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण योजनामा खर्च हुने छ । जसमा चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, तीन वटा विद्युत सब स्टेसन, एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिजस्ता योजना छन् । ३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्यासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०७६ असोज १३ सम्ममा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर २०७७ असार १६ बाट कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने थियो । त्यसको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने समय तोकिएको थियो । तर, हालसम्म एमसीसी पारित हुन सकेको छैन ।
