काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदलाई नेकपा (एमाले) ले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको अवधि आज पुग्दैछ । सम्भवतः जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललगायत २२ सांसदमाथि कारबाही गर्ने छ ।
यदी आजको बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही गरेमा एमालेमा त्यो फुटको घोषणा हुनेछ ।

आफू सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई ‘लालगद्दार’ घोषणा गर्दै ‘अब पार्टीमा कुनै स्थान नरहेको’ बताउनु भएको थियो । आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पार्टीमा नरहने निष्कर्षसहित कारबाहीको प्रक्रिया पुर्याउनका लागि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

आज २४ घण्टा पुगेपछि एमालेले नेपालसहित उहाँको खेमाका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने निश्चित छ । यसपछि लामो समयदेखि विवादित एमालेका दुवै खेमा आ–आफ्नो बाटो लाग्ने देखिन्छ । त्यसका लागि दुवै पक्ष तम्तयार अवस्थामा छन् ।

प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलका सदस्यहरूबाहेक नेपाल पक्षका नेताहरू लगाभग पार्टीबाट बाहिरिएको र उनीरूलाई पार्टी विधान अनुसार कारबाही गर्ने बताउनुहुन्छ ।

‘कार्यदलमा रहेका साथीहरूले एकताको स्पिरिटलाई कायम राखेको देखिन्छ । तर, अरू साथीहरू वस्तुतः पार्टीबाट बाहिरिएजस्तै अवस्था हो ’ ज्ञवालीले भन्नुभएको छ, ‘आत्मालोचना नगर्ने र गल्ती महसुस नगर्ने हो भने ती साथीहरू पार्टीमा रहने सम्भावना एकदमै कम रहने भयो । पार्टीको आफ्नो विधान छ, त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय गर्छ ।’

तर, ओली पक्षले कारबाही गरेपनि केही फरक नपर्ने नेपाल पक्षीय नेताहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष ओलीको कदमलाई गलत ठहर्याईसकेपछि ओलीले नै आत्माआलोचना गर्नुपर्ने नेपाल पक्षका नेता विरोध खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

‘उहाँ ओली)ले कतिपटक स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, कतिपटक कारबाही गर्नुभयो, कतिपटक निष्कासन गर्नुभयो, कतिपटक निष्कासन फिर्ता लिनुभयो ? अहिलेको स्पष्टीकरण भन्ने विषय पनि त्यसैको एउटा कडी हो । यसको कुनै अर्थ छैन’ खतिवडाले भन्नुभयो, ‘हामीलाई अहिलेसम्म स्पष्टीकरण आएकै छैन, दिने भन्ने त टाढाकै विषय भयो ।’

अब एमालेबाट तेस्रो पटक कारबाही भोग्न तयार रहेका नेपालका सामू ओलीसँग लत्रिएर पार्टी एकता कायम राख्ने वा विद्रोह गर्ने दुई मध्य एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । ओलीका गलत कदमविरुद्ध अडान राख्दै आएका नेपालले दोस्रो विकल्प नै रोज्ने सम्भावना छ ।
त्यसका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य

लिएर छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने अवस्था छ । यदी त्यो सम्भव नभए राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत एमाले विभाजन गर्न सक्ने विकल्प पनि छ । अथवा उहाँले एमालेबाट विद्रोह गरेर छुट्टै नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्नुहुनेछ ।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदलाई सोही आधारमा एमालेले कारबाही गर्न सक्दैन । तसर्थ दल विभाजन ऐन अन्तर्गत वा अध्यादेशमार्फत एमाले विभाजित भए सांसदहरू यथावत रहन्छन् । तर, नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरे दल त्याग ऐन अन्तर्गत सांसद पद भने गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।