काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि सोमबार बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा सहभागी नेताहरूले राजमोलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । सोही आदेश बमोजिम मंगलबार देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने कार्यक्रम छ ।
देउवाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएसँगै तत्काल सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुहुनेछ । मन्त्रिमण्डलमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबाट दुई जना सहभागी हुने छन् ।
सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा देउवाले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बन्न आग्रह गरेको पौडेलले बताउनुभयो । यस्तै, बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि राजमोलाई समेत सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा राजमो उपाध्यक्ष पौडेलले अहिले आफ्नो पार्टीको सरकारमा जाने नीति नरहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी सँगसँगै रहने बताउनु भयो । उहाँले सबै दल तथा आम जनताको ऐक्यवद्धताबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्न सफल भएको र दलहरुबीचको एकता गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अझै आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण फैसला भएको भन्दै सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिएका थिए । बैठकले लोकतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षागर्ने सवालमाअदालतको फैसला ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको भन्दै स्वागत गरेको हो ।
यसैबीच एमालेको नेपाल समूहले भने अब परिवर्तित अवस्था अनुसार पार्टीभित्र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएको छ । बैठकमा सहभागी नेता नेपालले अदालतको फैसला र पार्टी एकताका लागि भएको सहमतिपछि अब आफूले पार्टीभित्र सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो । अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनमै रहने तथा देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने विषय आफ्ना लागि सहज नहुने नेता नेपालले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीको पनि दलसम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेकाले सो मुद्दा निरुपण भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जनता समाजवादी दलबाट राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर पक्ष अलग भएर ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो ।
