काठमाडौँ । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
विभिन्न कार्यालयका सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र ११ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।
खरिद कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले मङ्गलबारदेखि लागु हुने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एन्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौँडा तथा डिएमएस बुट इन्डस्ट्रिज बुढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सिफारिसमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिस गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मलको ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, फ्रेन्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रालि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एन्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, निरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागु हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म (कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म) सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
