काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले निःशुल्क उपचारको नाममा सरकारसित रकम असुल गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ ।
कतिपय निजी अस्पतालले बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको दावी गर्दै त्यसबापत लाखौँ रकम भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिने गरिएको सन्दर्भमा राजमोले सो प्रवृत्तिको विरोध गरेको हो ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ असार २१ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा राजमोको सो धारणा व्यक्त भएको छ ।
त्यस्तै, वक्तव्यमा रूपा सुनार प्रकरणमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका विरुद्ध चलेको आन्दोलनप्रति राजमोको ऐक्यबद्धता रहेको बताइएको छ । नेपाललाई डेढ दशकअघि नै जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै राजमोले वक्तव्यमा अहिले पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाले विखण्डनकारी भूमिका खेलेको उल्लेख गरेको छ । राजमोले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको विरुद्धमा सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै गर्दा यस खालको खतराका विरुद्ध सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“१. सरकारी अस्पतालको क्षमता अपुग र अपर्याप्त भएका कारण सरकारले नै खर्च ब्यहोर्ने गरी कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि निजी क्षेत्रका निश्चित स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मा दिएको थियो । सरकारले तोकिदिएका निजी क्षेत्रका कैयौँ स्वास्थ्य संस्थामा कोरोनाका बिरामीले उपचारसमेत गराएका थिए । कोरोनाका बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भनेता पनि कतिपय निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट चर्को शुल्क असुलसमेत गरेका थिए । शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामी वा बिरामीका आफन्तलाई अस्पतालले अघोषित “बन्धक” बनाएर अमानवीयताको सीमा नाघेका समाचारसमेत सार्वजनिक भएका थिए । कोरोनाका बिरामीबाट व्यक्तिगत रूपमा चर्को शुल्क असुल गर्नुका साथै अहिले आएर आफूले बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेको दावी गर्दै लाखौँ रकमको भुक्तानीका लागि बिल भरपाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएर दोहोरो पैसा असुल गर्ने प्रवृत्ति कतिपय निजी अस्पतालमा देखा परेको छ । निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट पनि शुल्क असुल गर्ने र आफूले निःशुल्क उपचार गरेको झुटो दावी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत पैसा असुल गर्ने कार्यको हाम्रो पार्टीले घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ । त्यस विषयमा छानबिन नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थाले पठाएको विवरणको आधारमा भुक्तानी नदिनसमेत सरकरसँग हामीले जोडदार माग गर्दछौँ । त्यसका साथै दोहोरो पैसा असुल गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत कडा कारबाही गरिनुपर्दछ । निःशुल्क उपचारको नाममा निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी र सरकारबाट दोहोरो पैसा असुल गर्ने र सरकारले पनि कमिसनको लोभमा छानबिन नै नगरी पैसा भुक्तानी गर्ने कार्य एउटा गम्भीर अपराध हो ।
२. रूपा सुनार प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट जातीय समता समाजलगायतका विभिन्न दलित सङ्घसंस्थाले जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरेका छन् । त्यो आन्दोलनप्रति हाम्रो दलले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको झन्डै डेढ दशक पुगिसकेको छ । तर जातीय छुवाछूतका डरलाग्दा घटना दिनहँु हाम्रो समाजमा घटिरहेका छन् । गत साल जाजरकोटको सोतीमा कथित माथिल्लो जातको घरमा जन्ती लगेको निहुँमा उपल्लो जातिका मान्छेबाट भएको ६ जना दलित युवाको हत्या त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । कथित माथिल्लो जातको भान्सा छोएको वा सार्वजनिक होटलमा भाँडा नमाझेकै निहुँमा दलित जातिका व्यक्तिको हत्या गर्ने, सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गरी अपमान गर्ने, बोक्सी÷बोक्साको आरोप लगाई सार्वजनिक ठाउँमा कुटपिट तथा अपमान गर्ने जस्ता घृणित कार्य अहिले पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छन् ।
हाम्रो संविधानले जातीय छुवाछूत विरुद्धको अपराधलाई मौलिक हक–अधिकारभित्र समावेश गरेको छ । जातीय छुवाछूतलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कैयौँ नियम–कानुन पनि बनेका छन् । तर व्यवहारमा जातीय छुवाछूतको अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसका लागि मुख्यतया हाम्रो देशको प्रशासनयन्त्र र सरकार दोषी छ । त्यसका साथै जातीय छुवाछूतका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने नामम कैयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले जातीय छुवाछूत विरुद्धको अभियानलाई साम्प्रदायिक रूप दिने र विखण्डनको अवस्था सृजना गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । त्यो कार्यले पनि समस्या पैदा भएको छ ।
जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामन्तवादी समाजका सम्पूर्ण अवशेषलाई उन्मूलन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यद्यपि कुनै जाति विशेषले आफूमाथिको दलन अन्याय अत्याचारका विरुद्ध सञ्चालन गर्ने आन्दोलनप्रति हाम्रो दलको सदैव समर्थन रहने गरेको छ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफूमाथिको दलनका विरुद्ध सञ्चालन गरिने जातीय आन्दोलनलाई विशुद्ध जातिवादी रूप दिने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसले समाजमा विखण्डनको अवस्था सृजना हुने गर्दछ । हामीले जातीय छुवाछूत विरुद्धको आन्दोलन वा सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दा त्यस प्रकारको स्थिति सृजना नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।”
