काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस शुक्रबारदेखि सकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सातसात घण्टा बहस गर्नुभयो । त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उहाँका तर्फबाट आइतबार बहस हुने छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको तर्क गर्नुभएको थियो ।
सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिने छ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुने छ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ । त्यसपछि फैसला हुने छ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।
आइतबार रिट निवेदक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । (रासस)
