काठमाडौँ । अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकाले संविधान सभाले बनाएको संविधानभन्दा माथि कोही पनि नहुने बताउनुभएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रोकाले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो ।
‘जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले हाम्रो संविधान बनाएको हो’ इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता रोकाले भन्नुभयो– ‘यसरी संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई विश्वभरि नै उच्च सम्मान दिने गरिन्छ । नेपालको अहिलेको संविधान त्यही कोटिको हो ।’
उहाँले संविधान सभाले बनाएको संविधानप्रति कसैको निहित स्वार्थका लागि अतिक्रमण गर्नु असंवैधानिक हुने तर्क राख्नुभयो ।
‘कुनै पनि मुलुकमा बन्ने संविधानले त्योभन्दा पूर्वको व्यक्तिवादी, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अह्म प्रवृत्तिलाई मान्यता दिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदा संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्नुपूर्वको कुनै निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई सदर गर्न मिल्दैन ।’
बहसको क्रममा अधिवक्ता रोकाले धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) अन्तर्गत विश्वासको मत लिन्न भन्न नपाउने बताउनुभयो ।
‘यो बाध्यकारी अवस्था हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘३० दिनभित्रमा धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्दछ ।’ उहाँले त्यस्तो गर्न नसके प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै बहसको क्रममा उहाँले धारा ७६ (५) ले व्याख्या गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको परिभाषाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली नपर्ने दावी गर्नुभयो ।
‘धारा ७६ (५) ले उल्लेख गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको परिभाषामा प्रधानमन्त्री ओली पर्नुहुन्न’ उहाँले भन्नुभयो– ‘उहाँ त बहालवाला प्रधानमन्त्री हो† उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छैन, न त विश्वासको मत नै प्राप्त गर्नुभएको छ ।’
अधिवक्ता रोकाले प्रधानमन्त्रीबाहेकका अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यले मात्र धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
बहसको क्रममा उहाँले धारा ७६ (५) अन्तर्गत राष्ट्रपतिसामु प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दा विश्वासको आधार ‘पुष्टि’ गर्नुपर्ने नभएर विश्वासको आधार ‘प्रस्तुत’ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
‘धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दा पहिले नै राष्ट्रपतिसामु बहुमतको आधार पुष्टि गर्ने होइन, त्यससम्बन्धी आधार मात्र प्रस्तुत गर्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १४९ जनाको हस्ताक्षरले बहुमतको आधार ‘प्रस्तुत’ गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यस्तो अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्दथ्यो ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि कोणबाट पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो ।
‘तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यहाँ मिलेमतो देखियो’ अधिवक्ता रोकाले भन्नुभयो– ‘यो नेपालको संविधान–२०७२ माथिको हमला हो, बलजफ्ती हो ।’
उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो– ‘राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ ।’ अधिवक्ता रोकाले राष्ट्रपतिले तत्कालै उक्त असंवैधानिक कदम सच्चाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
