काठमाडौं । नेपालबाट झण्डै ४८ लाख युवा युवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसमध्ये २ लाख ३६ हजार महिला रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांकमा रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या उल्लेख छैन ।

अवैध तवरले जानेको संख्या पनि हजारौं हुन सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये १.५ प्रतिशत मात्रै दक्ष, २४ प्रतिशत अर्ध दक्ष र ७४.५ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेको बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीले नवदाश जन्माउँदै गएको विज्ञहरुले बताएका छन् । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटीयुी) समन्वय समिति, नेपालबाट शनिबार आयोजित ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुका सवालहरु’ विषयक भर्चुअल सेमीनारमा वक्ताहरुले वैदेशिक रोजगारीले नवदाशता श्रृजना गर्ने र दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निड्स नेपालका चिरञ्जीवी बरालले श्रम गन्तव्य मुलुकमा अदक्ष श्रमिकले जोखिमपूर्ण काम, न्युन सुविधा, बीमा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्ष विहीन सुविधामा काम गर्न परेको र यस्तै श्रमिकहरुको वर्षेनी ज्यान जाने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कोभिड महामारीको बेलामा सहज ढंगबाट स्वदेश फर्कन नपाएको, आउने हरुले पनि महंगो हवाई जहाज भाडा भुक्तानी गर्न परेको र गन्तव्य मुलुकका रोजगार दाताले कोरोना महामारीको निहुँ पारेर पाउनुपर्ने थप अन्य सुविधा नदिएको, विदेश स्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुबाट पनि यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई भुक्तानी र क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र झन्डै १४ प्रतिशत मतदाताको रुपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सेमिनारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलले देश भित्र नै क्रमशः रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्दै जाने पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनाले लक्ष्य लिएको बताउँदै रेमिटान्सबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वित्तीय साक्षरतादेखि फिरेर आएपछि पेशा व्यबसाय सञ्चालन गर्न तालिम र व्यवसायिक परियोजना तयारी र सरल ढंगबाट वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न पर्ने, रेमिट्यान्स लाई बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत भित्र्याउन, हुण्डी कारोबारलाई निषेध गर्न मोबाइल बैकिङ्ग सँगै डिजिटल इकोनोमीमा जानू पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ, आप्रवासन क्षेत्रमा हाल लिवियामा कार्यरत डा. मिना पौडेलले नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन पछि स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्य दिशा अनुरुप नीति र संरचना बन्न नसकेको बताउनु भयो। सामन्ती युगको बँधुवा र कमैया झैँ बैदेशिक रोजगारीले श्रमिक कामदारहरुलाई बेचिने जस्तै गरी नव दाशता जन्माएको, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा संलग्न व्यबसायीले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई पकडमा लिएको स्थिति प्रति चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कोरोना महामारीको बेलामा विदेशमा दुःख पाई रहेका श्रमिकहरुलाई उद्वार गरि स्वदेश फिर्ता ल्याउने कार्य हुन नसकेको, वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकहरुको लागि पुनः एकीकरण र दिगो रोजगारीका लागि ठोस नीति कार्यक्रम संचालन हुन नसकेको, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र न्यायमा पहुँच स्थापित हुन नसकेको ओैँल्याउनुभयो ।

पत्रकार होम कार्कीले श्रम कुटनीति प्रभावकारी नभएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले महंगो लागत शुल्क भुक्तानी गर्नु परेको,
न्युनतम श्रम मापदण्डको सुविधा अनुरुप काम अनुसार तलव र वीमा सुविधा पाउन नसकेको, आफ्नो इच्छा अनुसार अन्य रोजगारी गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण दवाडीले वैदेशिक रोजगार व्यापार जस्तै भएको छ भन्दै यसलाई प्रभावकारी नियमन नगर्दा तस्करी बढेर गएको छ, र श्रम गन्तव्य मुलुकको कार्यस्थलमा न्युनतम श्रम मापदण्ड र व्यबसाय जन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताको विषयमा विशेष ध्यान दिन पर्ने बताउनुभयो ।

भर्चुअल सेमिनारमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका ठाकुर खनालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु रोजगार दाताबाट ठगिएको , अतिरिक्त कामको रकम पाउने नगरेको ,यौन हिंसाको शिकार हुने गरेको, श्रम सम्झौता अनुसारको काम नपाएको, भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले बैकिङ्ग कारोवार गर्न नपाएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई विदेशबाट नै मतदान गर्न पाउने अधिकारका बारेमा नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेकोे आरोप लगाउनुभयो ।

सेमीनारमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जर्ज म्याभ्रीकोसले पठाएको शुभकामना सन्देश सँगै डब्लूएफटीयूमा आबद्ध पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष विश्व नाथ प्याकुरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका सह संयोजक मणि श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुक)का अध्यक्ष लोकराज भुसाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुवर, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका राजन तिमिल्सिना, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष इश्वर तिमिल्सिना, नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेसनका महासचिव कृष्ण थापा, ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल, पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाइडका उपाध्यक्ष भोला नाथ पोख्रेल, टियूआई विफुका उप महासचिव ताराखर अधिकारी, विश्व शिक्षक महासंघका सचिवालय सदस्य रामकुमार वान्तवा लगायत वक्ताले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा गएका श्रमिकहरुको समस्या बारे सरकारले ध्यान दिन पर्ने र देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्न माग गर्नुभयो ।

डब्लुएफटीयू नेपाल समन्वय समितिका सहसंयोजक मोहनमान स्वांरले संचालन गरेको सेमिनार कार्यक्रममा डब्लुएफटियू प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य तथा नेपाल संयोजक प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा भएको उक्त सेमीनारबाट सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीति तर्जुमा गरेर देश भित्रै फलदायी रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानूपूर्व नै गन्तव्य देशका मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड लागू हुने सुनिश्चित गरिनु पर्ने र रोजगारदातालाई नै जवाफदेही बनाउने गरि संझौता हुन पर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गई शोषणमा परेका र क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका श्रमिकको लागि न्याय दिलाउन सरकार र कुटनैतिक नियोगहरुको पर्याप्त एव सक्षम श्रोत साधन सहित भुमिका प्रभावकारी हुनु पर्ने, देश भित्र सबै श्रम गर्ने श्रमशक्तीलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा नै शीपयुक्त तालिम प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने, श्रम क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न श्रम प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्म विस्तार गर्नुपर्ने, भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्य तथ्यांक अपडेट गरेर सुचना बैक स्थापना गर्नुपर्ने , बैदेशीक रोजगारीबाट फिरेका घर परिवारको जिवनस्तरको स्थितिबारेरे गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरि तथ्यांक दुरुस्त बनाउन पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यस्तै रेमिट्यान्स रकमलाई बैकिङ्ग कारोबार बाट भित्र्याउने, हुण्डी कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउने , रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादन शील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका श्रमिकहरुको ज्ञान सीप र अनुभवलाई उध्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्न सरल र सहज ढंगले सीप र पुंजी उपलब्ध गराउन पर्ने, वैदेशीक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका श्रमिक संगठनबाट सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकका सरकार र रोजगारदाताहरुलाई दबाब दिन हेल्प डेस्क स्थापना सँगै समस्या समाधानका लागि लविङ्ग, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र कोरोना महामारीको बखत विदेशमा दुःख पाई रहेका श्रमिकहरुको सरल ढंगबाट उद्वार,राहत र पुनःस्थापनका लागि तत्काल ध्यान दिन सबै ट्रेड युनियनहरुबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।