दिनेश रैदास, दाङ ।
राप्ती नदीमा भइरहेको अवैध दोहन रोक्न स्थानीयवासीले अदालत गुहार्ने भएका छन् । राप्ती नदी तथा राप्ती उपत्यका एवम् वातावरण संरक्षण समिति भालुबाङले राप्ती नदीको मापदण्ड र नियम विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यमा संलग्न स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ ।
राप्ती नदी तथा राप्ती उपत्यका एवं वातावरण समिति भालुवाङका अध्यक्ष टोपबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले सरकारको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम र वन तथा वातावरणका एेनका साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वातावरण ऐनसम्बन्धी बनेका कानुन र निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै राप्ती नदीमा हेभी औजार (स्काभेटर, डोजर, लोडर, टिपर) प्रयोग गरी नदीको ५ मिटर गहिराईसम्म उत्खनन गरी नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा, मिस्कट) को संकलन र ओसारपसार गरी मापदण्ड विपरित राप्ती नदी र रङ्सिन नदीमा सटाई स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगहरुमा डम्पिङ गरिएको जनाएको छ।
कोरोना महामारीको र लकडाउनको मौका छोपी राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालीका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाहरुले जिल्ला समन्वय समिति दाङ समेतको सहमति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको ठाडो आदेश र सक्रियतामा उक्त कार्य गरिएको थियो ।
मापदण्ड विपरीत गरिएको नदीजन्य पदार्थको दोहनले प्रगन्न सिँचाइ नहरका मुहानहरु बडकापथ सिंचाईका मुहान राप्ती नदीका उत्तर दक्षिणका तटबन्धनहरु भालुबाङ, सिसहनिया, गढवा, सतवरियाका विभिन्न घाटमा बनेका पक्की पुलहरू र असंख्य मानव बस्तीहरू डुबान र कटानमा पर्ने गरी क्षति पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले नदीको सतह भासिना गई जलचर प्राणीको बासस्थान लोप हुनुका साथै पर्यावरण संकटमा परी मरूभूमिमा परिणत हुने खतरा समेत औँल्याएको छ।
उक्त कार्य राज्य र वातावरण विपरीतको हर्कत भएको ठहर गर्दै सो कार्यमा संलग्न स्थानीय निकाय सरकारी कार्यालय र व्यक्ति समेतलाई कारबाही गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिने तयारी भइरहेको समितिले जानकारी दिएको हो ।
साथै बैठकले यस्तो जघन्य अपराध भएको घटनाप्रति दाङ देउखुरीमा क्रियाशील पक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टीहरु राप्ती नदी तथा पर्यावरण संरक्षक लागि भन्दै स्थापना भएका संस्थाहरु समेत मौन रहनु रहस्यमय भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
