बुटवल । रुपन्देहीका नेकपा (मसाल) सम्बद्ध १४ सङ्गठनहरू प्रतिगमनको विरोधमा देखिएका छन् । उनीहरूले २०७८ असार ६ गते संयुक्त प्रेसवक्तव्य जारी गर्दैै आफूहरू ओली सरकारको विरोधमा रहेको बताएका हुन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले संसद विघटनको विरोध, नागरिकता अध्यादेशको विरोध, नागरिकका लागि निःशुल्क खोप तथा उपचारको व्यवस्थाको माग, चुरे उत्खननको विरोध र कोरोना महामारीप्रतिको सतर्कताजस्ता विषय उठाएका छन् ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–

“आज २०७८ असार ६ गतेका दिन राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक बसी समसामयिक विषय तथा वर्तमान केपी ओली सरकारले गरेको प्रतिगमनको विरोधमा संयुक्त रूपमा निम्नानुसार आफ्नो धारणा वक्तव्यमार्फत प्रकाशित गरेको छ ।

केपी ओली सरकारले २०७७ पुस ५ गतेका दिन असंवैधानिक, अराजनैतिक तथा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट भारतीय तथा अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा संसद भङ्ग गर्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरे पनि केपी ओली सरकारले संसदलाई निष्क्रिय तुल्याउन कुनै पनि बिजनेस नदिई लामो समयसम्म कामविहीन बनायो । अन्त्यमा पुनः केपी ओली सरकारले संसद भङ्ग गरेको अवस्था छ । आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा पार्टीभित्र समाधान नगरेका कारण आज देश र सम्पूर्ण देशवासीले त्यसको मार सहन परिरहेको छ ।

एकातिर, देश नै कोरोना महामारीबाट मानवजातिको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतराका विरुद्ध सङ्घर्षशील छ तर केपी ओली आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने तथा साम्राज्यवादीको स्वार्थपूर्तिका लागि दत्तचित्त भएका छन् । कोरोनाका कारण उपचार नपाई दिनहुँ सैकडौँ सङ्क्रमित मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । नागरिकप्रति सरकारको दायित्व शून्यप्रायः छ । कोरोना महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन उचित उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।

लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक सरकारले संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक जारी गरी गैरनागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न उद्यत भएको छ । लामो समयदेखि भारतीय साम्राज्यवादले नेपालमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणद्वारा वास्तविक नेपाली नागरिकलाई अल्पमतमा पारी नेपाललाई पनि भारतमा विलय गराउने योजनाअन्तर्गत नै अध्यादेश ल्याएको हो । यस प्रकारका प्रतिगामी कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ, साथै प्रतिगमन विरुद्धका आन्दोलनमा एक्यबद्धता पनि प्रकट गर्दछौँ ।

पूर्ण सरकारले ल्याउने बजेट यो कामचलाउ सरकारले ल्याएको छ । बजेटपूर्तिको श्रोत चुरेलगायतका पहाड उत्खनन गरी भारत निकासीको योजना बनाएको छ, जुन अत्यन्त घातक छ। हजारौँ वर्षदेखि चुरेपहाडको शृङ्खला तराईको सिरानमा अवस्थित छ, जुन तराईको उर्वरक श्रोतको रूपमा उभिएको छ, यसको उत्खननले तराई मरुभूमि हुने निश्चित छ । यस प्रकारको घातक योजनाको हामी घोर विरोध गर्दछौँ ।

कोरोना महामारीको विपत्ति नसकिँदै अविरल वर्षाका कारण धेरै जनधनको क्षति हुन गएको छ । बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक बिपत्तिबाट मृत्यु हुने सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछौँ, साथै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसित माग गर्दछौँ । प्राकृतिक बिपत्तिबाट जोगिन सबैलाई सतर्क रहन पनि अपिल गर्दछौँ ।”

प्रेसवक्तव्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष बद्रे आलम, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का अध्यक्ष कविराज गिरी, अखिल नेपाल युवक सङ्घका अध्यक्ष हरि योगी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष गणेश गौतम, अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष भानु जिसी, अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सरोजमान सिंह र रक्तिम सांस्कृतिक अभियानकी अध्यक्ष सीता बस्यालको हस्ताक्षर रहेको छ ।

त्यसैगरी, वक्तव्यमा अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका अध्यक्ष लीलाबहादुर केसी, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका अध्यक्ष नारायण पुन, जातीय समता समाजका अध्यक्ष दिलप्रसाद नेपाली, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष कमला बन्जाडे, अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नेत्र आचार्य, प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष श्याम पोखरेल र तराई–मधेस जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष इन्दल केवटको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।