भीष्मराज ओझा, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेट घाटा कम गर्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसरी उत्खनन गरिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट मात्र गरिने सरकारी पक्षले स्पष्ट पारेको हो ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको बुँदा नं १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ । साथै निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा व्यवस्था छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको सो बुँदामा चुरे उल्लेख नभए पनि चुरेका नाममा राजनीति गर्न खोजिएको बताउँदै यसले चुरेमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बुँदा नं १९९ मा चुरेलाई जोडने राजनीति भएको छ । चुरेबाट एक डोको ढुङ्गा र एक डोको माटो पनि उत्खनन हुँदैन । चुरे देशको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । यसको संरक्षणप्रतिको चिन्ता भने स्वाभाविक हो ।’

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले सरकारले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख गर्दै यो खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि पहिचान गरेका ९२ स्थानको खानीबाट उत्खनन गरिने नीति भएको जानकारी दिनुभयो । खानी जन्य वस्तु उत्खनन र निर्यात गर्दा वातावरणीय सन्तुलन खल्बलिनेप्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो । साथै चुरेअन्तर्गतको सिद्धबाबा डाँडा काटिँदैछ भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको भन्दै उहाँले सरकारले त्यसमा पहिराबाट वर्षेनि हुने मानवीय क्षति रोक्न सुरुङको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।

अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले निकासीयोग्य वस्तुको तुलनात्मक लाभका आधारमा उक्त नीति ल्याइएको बताउँदै विश्वका विभिन्न देशले आफूसँग भएको वस्तु र सेवा निकासी र व्यापार गरेरै प्रगति हासिल गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खानीजन्य निर्माण सामग्री स्वदेशमा पूर्ति गर्ने र बढी भएको निकासी गर्नुपर्नेप्रति सरकार सचेत छ । सोही उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्न सके मुलुकको समृद्धि हासिल हुने धारणा व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणको चिन्ताप्रति सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकका ठूला आयोजना र विकास गर्न आगामी दिनमा खानी उत्खनन नगरी नपुग्ने अवस्थामा यो नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले बजेटपछिका विभिन्न छलफल र बहसले यस नीतिबारे स्पष्ट हुँदै गएको बताउँदै यो नीति चुरेको उत्खननसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले चुरेमा समस्या आउँछ भनेर डराएर हुँदैन बरु समाधानमा सबै लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनायण कँडेलले बजेटको नीतिअन्तर्गत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन कार्य चुरे क्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरेमा गुणस्तरीय ढुङ्गासमेत नभएको अवगत गराउनुभयो । खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानीजन्य निर्माण सामग्री तुलनात्मक रुपमा नदी र खोलाबाट भन्दा खानीबाट उत्खनन गर्दा बढी लाभ हुने भन्दै ९२ खानीबाट वार्षिक सरकारलाई राजश्वबापत हुने फाइदाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै उहाँले पहिचान गरिएका ९२ वटै खानी चुरेको सिमाना नरहेको र सबै मध्य पहाडमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारका पूर्वसचिव तथा चुरे समितिका पूर्वअध्यक्ष रामेश्वर खनालले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने तर्क गर्दै विगतमा निर्माण सामग्री निकासी गर्दाको समस्या देखिएका समस्या र चुनौतीका बारेमा अवगत गराउनुभयो । साथै उहाँले खानी उत्खनन गर्ने सरकारी कम्पनी स्थापना गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रमा पहिचान गरी काम गर्दा दिगो र राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्दै यसबाट पहिलो चरणमा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको मात्र निर्यात गर्ने बारेमा सोच्दा राम्रो हुने बताउनुभयो ।

वातावरणविद् विनोद भट्टले खानीजन्य सामग्री निकासीभन्दा पहिला स्वदेशको आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुपर्ने, विकासोन्मुख मुलुक भएकाले ठूला आयोजना र विकासका पूर्वाधारका लागि धेरै सामग्री प्रयोग हुनेबारे अवगत गराउनुभयो । उहाँले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खननसँगै बाँकी रहने माटो र अन्य सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नदी खोला नदीमा भरिएर बाढीको समस्या हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिन सरकारलाई उहाँको सुझाव थियो । चुरेमा विधावारीधि गर्नुभएका डा विजयकुमार सिंहले खानी विभागले पहिचान गरेका १४ जिल्लाको ९२ स्थानमा पनि चुरे क्षेत्र रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

पत्रकार चन्द्र किशोरले सरकार अभिभावक भएको र यसले कुनै पनि क्षेत्रका जनताको आवाज सुन्नुपर्ने बताउँदै चुरे दोहनबाट तराईमा हुने समस्याप्रति समयमै सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो । भूगर्भविद् मेघराज धितालले विस्तृत अध्ययन गरी वैज्ञानिक आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दा समस्या नहुने बताउनुभयो । समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले चुरे संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा सरोराकारवाला सबै सहमति भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै वातवारणीय संरक्षणका सवालमा समूहले सदैव पहेरदारी गर्दै आएको बताउनुभयो ।

खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अनियमित रूपमा दोहन भएको भन्दै गुनासो बढेपछि तत्कालीन सरकारले विसं २०७१ मा गरेको निर्णयअनुसार खानी विभागले धनकुटा, मोरङ, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेलधुराका विभिन्न ९२ स्थानमा खानी क्षेत्र पहिचान गरेको थियो ।