काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनैपनि प्रकारका उत्खनन् नहुने बताउनुभयो । त्यस क्षेत्रको एक डोको माटो पनि नझिकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुरे संरक्षण नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका निम्ति चुरेको संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो । चुरे क्षेत्रमा हामिले कुनैपनि प्रकारले उत्खनन्का कामहरु नगर्ने, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, कुनैपनि चिजहरु उत्खनन् नगर्ने, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । चुरे, शिवालिक, भावर क्षेत्रबाट, नदी क्षेत्रबाट हामी एक डोको माटो वा एक डोको गिट्टी वा बालुवा पनि हामी उठाउँदैनौँ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले आ.व. २०७८–०७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।
चुनावी सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन हुनसक्ने आशंका गरिएको प्रति लक्षित गर्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ । सरकारको बजेटलाई पनि निरन्तरतामा बुझ्नुपर्दछ । वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पवद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ । र त्यस हिसाबले पहलकदमी लिने कुरामा विश्वास गर्दछ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने बताउँदै त्यसले चुनौती सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरिसकेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले पनि वित्तिय क्षेत्रले गर्ने काम प्रभावकारी बनाएर लाने सन्दर्भमा टास्क फोर्स गठन गरेर काम शुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै, पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आ.व.मा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि गाह्रो हुने उहाँको भनाई छ । आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुनसक्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । यस्ता समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रुपमा समिक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र नीजि क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ठुला पूर्वाधार निर्माणमा नीजि क्षेत्र आकर्षित हुनेगरी बजेट वक्तव्य आएको भन्दै उहाँले स्थानिय तह र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा पनि पूर्वाधारको काम गर्न सकिने अवस्था भएकाले कानुन निर्माण गरी सहकार्यको बाटो तय गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बास्तविक रुपमा बजेट कार्यान्वयन भए, नभएको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको निम्ति सबैलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर्मसियल बैंकको तरलता मेन्टेन गर्न सकेमा बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति कोभिड १९ विरुद्धको खोपको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
