काठमाडौँ । २२ राजनीतिक सङ्गठनले नदीजन्य पदार्थ निकासीको विरोध गरेको छ ।
सरकारले आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा व्यापारघाटा कम गर्ने नाममा नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिटी, ढुङ्गा विदेश निर्यात गर्ने प्रावधान राखेपछि उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
२२ राजनीतकि सङ्गठनको तर्फबाट सिपी गजुरेलको हस्ताक्षरमा २०७८ जेठ २३ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको हो ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत हाइटेन्सन लाइन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएकोमा त्यसको समेत विरोध गरिएको प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको २०७८÷७९ को बजेटप्रति हाम्रो विरोध रहेको कुरा वक्तव्यबाट सार्वजनिक भएकै छ । त्यसमा पनि संसदबाट पारित नै नभएको राष्ट्रियहित विपरीतको एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतको विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनका लागि रकम विनियोजन गर्ने तथा विदेश व्यापारको घाटा कम गर्ने भन्ने बहानामा हाम्रो देशका चुरे पहाडको दोहन गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने भन्ने योजना दुवै राष्ट्रघाती भएका हुनाले यी दुवैलाई खारेज गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । यदि खारेज गरिएन वा यसलाई फिर्ता लिइएन भने त्यसबाट उन्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिका लागि सरकार जिम्मेवार हुने कुरा पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।”
कार्यगत एकतामा सम्मिलित २२ राजनीतिक सङ्गठनहरू यस प्रकार छन्–
१. नेकपा (मसाल), २. नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), ३. नेकपा (माले), ४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ५. राष्ट्रिय जनमोर्चा, ६. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, ७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ८. नेकपा (माओवादी केन्द्र), ९. नेकपा (माओवादी–केन्द्र), १०. राष्ट्रिय जागरण मञ्च, ११. जनसमाजवादी पार्टी, १२. नेकपा (संयुक्त), १३. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, १४. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, १५. नेकपा (बोल्सेभिक), १६. एमसिसी खारेज अभियान, १७. पुष्पलाल अध्ययन समाज, १८. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), १९. माक्र्सवादी एकता अभियान, २०. नेकपा (माक्र्सवादी), २१. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) र २२. समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च ।
